वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
भारत-बांगलादेश सीमेवरून कार्गोच्या माध्यमातून होणाऱया माल वाहतुकीस परवानगी नाकारल्याने बुधवारी केंद्र सरकारने पश्चिम बंगाल सरकारला फटकारले. अशा निर्णयामुळे भारत आणि बांगलादेश संबंधांवर परिणाम होतील, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच भारत-बांगलादेश सीमेवरील माल वाहतुकीस परवाननी द्यावी. यासंदर्भातील अहवाल तत्काळ सादर करावा, असा आदेशही दिला आहे.
पश्चिम बंगालमधून भारत आणि् बांगलादेश होणाऱया माल वाहतुकीस अटकाव करू नये, अशी सूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या वतीने पश्चिम बंगाल सरकारला वारंवार करण्यात आली आहे. मात्र याची अंमलबजावणी झालेली नाही. याबाबत केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांनी पश्चिम बंगाचे मुख्य सचिव राजीव सिन्हा यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भारत-नेपाळ, भारत-भूतान आणि भारत-बांगलादेश सीमेवरून आवश्यक वस्तुंच्या वाहतुकीस परवानगीचे आदेश 24 एप्रिल रोजीच दिले आहेत. तसेच याचे पालन कशा प्रकारे होते याचा अहवाल देण्याचेही सूचना केली होती. मात्र पश्चिम बंगाल राज्य सरकारकडून अहवाल प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तु घेऊन बांगलादेशमध्ये जाणारे शेकडो ट्रन सीमेवरच अडकले आहेत. परतणाऱया ट्रक चालकांनाही परवानगी नाकारल्याने ते बांगलादेशमध्ये अडकले आहेत. लॉकडाऊन काळात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश लगतच्या सीमावरून माल वाहतूक सुरूच राहिले, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. मात्र पश्चिम बंगाल सरकारच्या एकतर्फी कारवाईमुळे भारत आणि बांगलादेश संबंधवर परिणाम होईल. राज्य सरकारचे कृत्य हे केंद्र सरकारच्या आदेशाला उल्लंघन करणारे असल्याचेही या पत्रात नमूद केले आहे.
