सावंतवाडी पालिका बैठकीत निर्णय : प्रीमियममधून पावणेचार कोटी मिळणार
मासिक भाडेवाढीमुळे दरमहा मिळणार 4.12 लाख
सभागृहात शिवसेनेची मान्यता, बाहेर विरोधाची भूमिका
प्रतिनिधी / सावंतवाडी:
सावंतवाडी नगरपालिकेच्या इंदिरा गांधी व्यापारी संकुलातील 144 गाळेधारक आणि 17 ओटेधारक यांच्याकडून त्रिदस्यीय समितीने ठरवून दिलेली प्रीमियमची रक्कम आणि 2017 पासूनची मासिक भाडेवाढ वसूल करण्याचा निर्णय पालिकेच्या बुधवारच्या सभेत घेण्यात आला. प्रीमियमची रक्कम फेब्रुवारीपासून पाच टप्प्यात आणि मासिक भाडेवाढ तात्काळ वसूल करण्याचा निर्णय झाला. यातून पालिकेला प्रीमियममधून 3 कोटी 88 लाख रुपये आणि मासिक भाडय़ातून 4 लाख 12 हजार रुपये उत्पन्न जमा होणार आहे. पूर्वी प्रीमियमची रक्कम 80 लाख रुपये तर मासिक भाडे 98 हजार मिळत होते. नव्या निर्णयामुळे पालिकेच्या उत्पन्नात वाढ होणार आहे.
दरम्यान, प्रीमियमची रक्कम घेऊ नये, या मतावर ठाम असलेल्या शिवसेनेने प्रीमियम वसुलीला होकार देताना 2017 पासून भाडेवाढ वसुली करण्यास संमती दिल्याने गाळेधारक आगीतुन फुफाटय़ात पडणार आहेत. मागील मासिक भाडे द्यायचे झाल्यास गाळेधारकांना सुमारे सव्वालाख रुपये भरावे लागणार आहेत.
सत्ताधारी-शिवसेनेत आरोप-प्रत्यारोप
सभागृहात नगराध्यक्ष संजू परब यांचे नाव सांगून नऊ गाळेधारकांकडून प्रत्येकी अडीच लाखाप्रमाणे 24 लाख रुपये उकळण्यात आल्याचा आरोप शिवसेनेच्या गटनेत्या अनारोजीन लोबो यांनी सत्ताधाऱयांवर केला. तर महिला बचतगट आणि इनरव्हील क्लबच्या गाळय़ात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप नगरसेवक आनंद नेवगी यांनी पूर्वीच्या सत्ताधाऱयांवर म्हणजे शिवसेनेवर केला. यावरून सभागृहात जोरदार खडाजंगी झाली. दोन्ही बाजूने आरोप-प्रत्यारोप झाले. रात्रीच्या अंधारात काम केले, तरी सीसीटीव्ही फुटेज पाहिल्यास सर्व उघड होईल, असे लोबो यांनी स्पष्ट केले. तर नगराध्यक्ष संजू परब यांनी 81 गाळेधारकांकडून शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रत्येकी एक हजार रुपयांप्रमाणे 81 हजार रुपये घेतले. मला काही गाळेधारकांनी ही माहिती दिली. मात्र, मी शिवसेनेच्या नगरसेवकांवरील आरोप फेटाळून लावला. ते असे करू शकत नाही. पालिकेतील नगरसेवकांवर विश्वास असला पाहिजे. कुणी अडीच लाख रुपये घेतले असतील तर त्याचे नाव सांगावे, असे स्पष्ट केले.
पोटभाडेकरू ठेवलेल्या गाळेधारकांचे गाळे तात्काळ ताब्यात घ्यावे, अशी सूचना डॉ. जयेंद्र परुळेकर यांनी बैठकीत केली. त्यावरून शिवसेनेतच मतभेद असल्याचे दिसून आले. लोबो यांनी याला विरोध केला.
गाळय़ांचा अहवाल सादर
गाळय़ांबाबतच्या सद्यस्थितीचा अहवाल मुख्याधिकारी संतोष जिरगे यांनी सभागृहात सादर केला. शिवसेनेचे डॉ. जयेंद्र परुळेकर, सुरेंद्र बांदेकर यांनी या अहवालावर मुख्याधिकाऱयांची सही नाही. अहवाल तयार करण्याबाबत आणि त्याच्या खर्चाबाबत सभागृहात ठराव झाला नाही. त्यामुळे हा अहवाल बोगस आहे. नगरविकास खात्याच्या निर्देशानुसार परिपूर्ण अहवाल तयार करून द्यावा, असे सूचित केले. नगराध्यक्ष परब यांनी सप्टेंबरमध्ये ऑनलाईन सभेत अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार हा अहवाल तयार करण्यात आला. अहवाल बोगस होता, तर मग स्वीकारला कसा, असा सवाल केला.
नगराध्यक्षांचे नाव सांगून पैसे उकळले!
प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढीच्या विषयावर अनारोजीन लोबो म्हणाल्या, व्यापारी आपलेच आहेत. त्यामुळे प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढीचा निर्णय घेताना विचार व्हावा. नऊ गाळेधारकांकडून प्रत्येकी अडीच लाख रुपये नगराध्यक्ष परब यांचे नाव घेऊन घेण्यात आले. नगराध्यक्ष परब यांचा यात सहभाग नाही. परंतु त्यांचे नाव घेऊन असे पैसे उकळले जात असतील तर ते चुकीचे आहे. आताही पैसे उकळले जाण्याची शक्यता आहे, असे सांगितले.
नेवगी दुकानाची जागा अडवून!
महिला बचतगटासाठी दिलेल्या गाळय़ात आर्थिक व्यवहार झाल्याचा आरोप आनंद नेवगी यांनी तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेनेवर केला. यावरून लोबो आणि नेवगी यांच्यात खडाजंगी झाली. लोबो यांनी न्यायालयात डिक्री झाली असताना नेवगी दुकानासाठी जागा अडवून आहेत. तेथे बुलडोझर फिरविला पाहजे असे सांगितले. सत्तधारी मनोज नाईक, नासीर शेख यांनी त्यांच्या वक्तव्याला आक्षेप घेतला. लोबो यांच्या म्हणण्यानुसार अशा सर्वच दुकानांवर बुलडोझर फिरवा, असे सांगितले. लोबो यांच्या शब्दाला नाईक, शेख, सुधीर आडिवरेकर यांनी आक्षेप नोंदविला.
एका गाळय़ाच्या मालकीवरून आरोप
नेवगी यांनी एक गाळा प्रथम लोबो या व्यक्तीच्या नावे नोंद आहे. नंतर हा गाळा महिला बचतगटाच्या नावाने होता. आता तो डिसोझा नामक महिलेच्या नावाने आहे, असे सांगितले. हा गाळा महिला बचतगटाचा आहे. तो चुकून चेअरमनच्या नावाने लागला. त्यात प्रशासनाची चूक आहे, असे लोबो म्हणाल्या. त्यावर ही चूक तात्काळ सुधारावी, असे निर्देश परब यांनी मुख्याधिकाऱयांना दिले.
पगार द्यायला पैसे नाहीत -परब
गाळेधारक आणि ओटेधारक यांच्याकडून प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढ विषयाबाबत चर्चा करताना लोबो यांनी प्रथम प्रीमियम वसूल करू नये. व्यापारी स्थानिक आहेत. त्यांच्याबाबत सहानुभूती दाखवावी, असे सांगितले. परब यांनी आम्हाला व्यापाऱयांबाबत सहानुभूती आहे. मात्र, पालिकाही महत्वाची आहे. आज ठेकेदारांच्या अनामत रकमेतून कर्मचाऱयांचा पगार दिला जातो. पालिका बुडवून आम्ही चुकीचा निर्णय घेऊ शकत नाही. बहुसंख्य व्यापाऱयांची पैसे भरण्याची परिस्थिती आहे. त्यांनी पैसे भरण्यास हरकत नाही. प्रीमियम फेबुवारीनंतर पाच टप्प्यात व्यापारी भरू शकतील. दिलेल्या मुदतीत पैसे न भरल्यास व्याज आकारण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
भाडेवाढीला लोबो यांचाही होकार
त्रिसदस्यीय समितीने प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढीचा प्रस्ताव शिवसेनेच्या काळात स्वीकारला. लोबो त्यावेळी होत्या. त्यामुळे मासिक भाडेवाढ ही 2017 पासून लागू होईल आणि त्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे नगराध्यक्ष परब यांनी स्पष्ट केले. लोबो यांना 2017 पासून मासिक भाडेवाढ लागू करावी का, अशी विचारणा केली. त्यांनी याला होकार दिला. तशी नोंद इतिवृत्तात करण्याचे निर्देश अध्यक्षांनी दिले. गाळेधारकांना 30 वर्षांची मुदत देण्यात येईल. मात्र, त्यांनी प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढीची रक्कम भरली पाहिजे, असे परब म्हणाले.
मग त्या गाळय़ांचे हस्तांतरण का नाही?
शिवसेनेच्या काळात काही गाळेधारकांचे गाळे दुप्पट प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढ घेऊन हस्तांतरित करण्यात आले. मात्र, नऊ गाळेधारकांचे हस्तांतरण ते दुप्पट प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढ कबूल केली असतानाही का फेटाळण्यात आले, असा सवाल केला. काही गाळेधारक आपले गाळे चालवायला देतात. हे गाळेधारक 15 हजार रुपये मासिक भाडे घेतात. त्यांना प्रीमियम रक्कम आणि मासिक भाडेवाढ देण्यास हरकत नसल्याचे परब यांनी सांगितले. असे 24 गाळेधारक आहेत.
आमदार दीपक केसरकर यांनी आमदार आणि मंत्री म्हणून प्रीमियम आणि मासिक भाडेवाढीबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करून त्यावर निर्णय का घेतला नाही, असा सवाल नगराध्यक्षांनी केला. सत्ताधारी भाजपकडून मनोज नाईक, नासीर शेख, सुधीर आडिवरेकर, आनंद नेवगी आणि शिवसेनेकडून लोबो, डॉ. परुळेकर, बांदेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. नगराध्यक्षांनी माझा गाळेधारकांशी वाद नाही. नियमाप्रमाणे काम झाले पाहिजे. त्याच भूमिकेतून हा विषय हाती घेतला आणि निर्णय झाल्याचे सांगितले.
शहरात भटवाडीत पाण्याची पाईपलाईन गंजली आहे. ती बदलण्याची मागणी दीपाली भालेकर यांनी केली. यावेळी भारती मोरे, उत्कर्षा सासोलकर, माधुरी वाडकर, उपनगराध्यक्षा अन्नपूर्णा कोरगावकर उपस्थित होत्या.
स्थगितीसाठी प्रयत्न -डॉ. परुळेकर
दरम्यान, सभागृहाबाहेर बोलताना प्रीमियम आणि मासिक भाडे वसुलीला नगरविकास खात्याकडून स्थगिती घेण्यात येईल, असे डॉ. परुळेकर यांनी सांगितले.
पोटभाडेकरू नकोच!
डॉ. परुळेकर यांनी असे पोटगाळेधारक ठेवणे चुकीचे आहे. त्यांचे असे समर्थन नगराध्यक्षांनी करू नये, असे स्पष्ट केले. नासीर शेख यांनी असे प्रकार होत असल्याने गाळेधारक आणि पोटगाळेधारक यांच्यात वाद होऊन प्रकरण न्यायालयात जाते. त्यात पालिका भरडली जाते. त्यामुळे अशा गाळेधारकांचा गाळा ताब्यात घ्यावा, असे स्पष्ट केले. तर लोबो यांनी दोन्ही स्थानिक असतात. त्यामुळे त्यांचा विचार व्हावा, असे सांगितले.
