1 महिन्याची सरकारने दिली मुदत :
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
काँग्रेस सरचिटणीस प्रियंका वड्रा यांना दिल्लीतील लोधी इस्टेटमधील सरकारी बंगला रिकामा करण्याचा निर्देश केंद्र सरकारने दिला आहे. प्रियंका वड्रा यांना बंगला रिकामा करण्यास 1 ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. दिलेल्या मुदतीनंतरही बंगल्यात वास्तव्य केल्यास भाडे किंवा दंड भरावा लागणार असल्याचे डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ इस्टेट्सकडून प्रियंका यांना पाठविलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एसपीजी सुरक्षा हटविण्यात आल्याने बंगला रिकामा करावा लागणार असल्याचे कारण पत्रात दिले गेले आहे. प्रियंका यांना एक महिन्याची नोटीस बजावून बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे.
झेडप्लस सुरक्षा कवच
गृह मंत्रालयाने एसपीजी सुरक्षा हटविल्यानंतर प्रियंका यांना झेडप्लस सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. या सुरक्षेत सरकारी बंगल्याच्या वितरणाची तरतूद नाही. याच कारणामुळे लोधी इस्टेटमधील बंगला क्रमांक 35 चे वितरण रद्द केले जाते. बंगला रिकामा करण्यासाठी 1 महिन्याची मुदत दिली जात असल्याचे प्रियंका यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले गेले आहे. नोव्हेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने गांधी कुटुंबाची एसपीजी सुरक्षा हटविली होती. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, त्यांचे पुत्र राहुल आणि कन्या प्रियंका यांना झेड प्लस सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. या सुरक्षेची जबाबदारी सीआरपीएफकडे आहे.
काँग्रेसकडून टीका
प्रियंका यांचा बंगला काढून घेण्याचा निर्णय सूडाचे राजकारण दर्शवितो. भाजपचे सरकार काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे खच्चीकरण करू पाहत आहे. दहशतवादी हल्ल्यात हुतात्मा झालेले माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या प्रियंका कन्या आहेत. त्यांच्याही जीवाला धोका असल्याचा दावा काँग्रेसचे प्रवक्ते चरणसिंग सप्रा यांनी केला आहे.
