प्रादेशिक पक्ष देश जिंकतील?

पाच राज्यांच्या निकालांवरून पुन्हा एकदा लोकांना सक्षम नेतृत्व हवे आहे, हा विचार पुढे येताना दिसतो आहे. मोदी यांच्या करिष्म्यावर सगळय़ा निवडणुका जिंकू हा गाय पट्टय़ातील विश्वास बंगाल, केरळ, तामिळनाडू आणि काही अंशी आसाममध्येही लोकांनी उधळला आहे. केवळ धर्माच्या नावाने ध्रुवीकरण करून यापुढे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, त्यासाठी सक्षम आणि आशादायक नेतृत्व पुढे ठेवावे लागेल हा बिहार निवडणुकीने दिलेला विचार मोदी आणि अमित शहा बंगालमध्ये जाईपर्यंतच विसरले. परिणामी ममतांनी जबरदस्त धोबीपछाड दिली. केरळमध्ये अस्तित्वसुद्धा न दिसणे आणि तामिळनाडूमध्ये उमेदवारांना जयललितांचा ठरवूनसुद्धा जनतेने भाजपच्या आणि मोदी, शहा जोडीच्या वाटय़ात अपयश घातले आहे. ममता बॅनर्जी यांना मुस्लिम बाजूला ढकलून त्यांना बंगालमधील हिंदूंच्या कट्टर विरोधक भासवण्यापासून जय श्रीरामचा नाराही त्यांना नकोसा वाटतो असे म्हणण्यापर्यंतचे राजकारण खेळले गेले. निवडणूक आयोगालाही ते गैर वाटले नाही. हिंदू धर्मात नास्तिकालाही दार्शनिकाचे महत्त्व दिलेले आहे किंवा गौतम बुद्ध यांना दशावतारातील एक अवतार मानणारे आघाडी तत्त्व कदाचित गाय पट्टा विसरून गेला असेल. मात्र उर्वरित देश आधुनिक काळानुसार आपला विचार अधिक व्यापक करत आहे याचा प्रचार करताना विसर पडला. उत्तर प्रदेशात कबरस्तानमध्ये वीज असेल तर स्मशानातही असलीच पाहिजे वगैरे राजकारण खपून गेले. ते उर्वरित भारतातसुद्धा विकले जाईल या विचारांना खरेतर बंगाली, केरळी जनतेने चपराक दिली आहे. तामिळनाडूत तशी चाचपणीही अपयशी ठरली. केरळ निवडणुकीपूर्वीच महिलांच्या मंदिर प्रवेशाची याचिका का दाखल होते, अशीही शंका त्यामुळे निर्माण होते. या निकालानंतर लगेच अनेकांना ममता बॅनर्जी यांच्यामध्ये नरेंद्र मोदींचा पर्याय दिसू लागला आहे. पण त्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, असे अनेक प्रादेशिक पर्याय ज्यामध्ये चंद्राबाबू नायडू, कर्नाटकचे सिद्धरामय्या, बिहारचे नितीशकुमार यांच्यापासून आपापल्या राज्यात प्रभावी ठरलेले अनेक नेते काळाच्या कसोटीवर टिकू शकले नाहीत. काँग्रेसला सक्षम पर्याय म्हणून मोदी यांनी 2014 साली आपली प्रतिमा निर्माण केली आणि त्यांना सलगच्या दोन निवडणुकांमध्ये चांगले यश मिळाले. कारण देशाला जबाबदारी घेणारा एक नेता पाहिजे होता आणि त्या काळात मोदींना पर्याय ठरेल असे नेतृत्व दृष्टीपथात नव्हते. 2019 च्या निवडणुकीत तर अशी बडी आघाडी बनता बनता तिचे वाटोळे झाले. सारे फुगलेले फुगे निवडणुकीआधीच फुस्स झाले. काँग्रेसने मोदींच्या चुकांना पुढे करत न्याय योजनेसारखा एक चांगला पर्याय लोकांच्या समोर मांडला मात्र तळागाळापर्यंतचे बळकट संघटन हे काँग्रेसचे वैशिष्टय़ नष्ट झालेले असल्याने त्यांचा चांगला विचार जनतेपर्यंत पोहचू शकला नाही. काँग्रेसचा कमकुवत पाया रायबरेलीतून राहुल गांधी यांना पराभूत करून गेला. पण, ज्या राज्यात भाजपची सत्ता होती त्यातील गुजरात, गोवा, छत्तीसगड, राजस्थान, मध्य प्रदेशसह कर्नाटक, महाराष्ट्रात जनतेने काँग्रेसला बळकटी देत भाजपची पुरती दमछाक केली. गुजरात कसेतरी राखले. कर्नाटक, गोवा, मध्य प्रदेशमध्ये मोडतोड करून सत्ता आणली. राजस्थान, महाराष्ट्रात तर भाजपचे तोंड पोळतच आहे. ही स्थिती लक्षात घेतली तर केंद्रातील सत्ताधारी फार ताकदवान आणि काँग्रेस पुरती दुबळी असे काही चित्र नाही. देशातील जनता हुशार आहे. योग्य वेळी योग्य पर्याय निवडून देते. या लोकशक्तीला आपण कोणत्याही बाजूला फिरवू शकतो असा ज्यांना आत्मविश्वास वाटतो त्या सर्वांना प्रत्येक राज्यातील निवडणुकीच्या निकालात चपराकच बसलेली आहे. देशात सदासर्वकाळ निवडणुकीचे वातावरण असल्याने अद्याप तीन वर्षे बाकी असली तरीही अनेकांना लोकसभा निवडणुकीत कोणता प्रादेशिक नेता मोदींना पर्याय ठरेल वगैरे विषयांवर खल सुरू झाला आहे. सर्व प्रादेशिक पक्षांची एकी होऊन देशात पर्याय उभा करतील असा आशावाद या विचारांमध्ये आहे. भारताने व्ही. पी. सिंग यांच्या काळापासून ते मनमोहनसिंग यांच्यापर्यंत म्हणजे जवळपास 25 वर्षे ‘मिलीजुली’ सरकारंचे राजकारण पाहिले आहे. मंडल अंमलबजावणीपासून अणु करारापर्यंतच्या विविध मुद्यांवर प्रादेशिक पक्षांची मनमानी देशाने अनुभवली. तसेच राष्ट्रीय पक्षाचे मान्यवर नेते जो निर्णय घ्यायला कचरतात ते निर्णय प्रादेशिक नेत्यांनी आणि पंतप्रधानांनी सहज घेऊन दाखवल्याचेही अनुभवास आले. देशाच्या आर्थिक वाटचालीत बदलही याच काळात घडला आणि प्रचंड अगतिकताही याच काळात पहिली. इंदिरा गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ता काळातील काही साम्यस्थळे पहिली तर नेतृत्व निरंकुश होऊ लागले की जनता कशी हतबल होते याचाही अनुभव घेतला. याचा अर्थ दोन्ही प्रकारात काही चांगले तर काही दुर्गुण आहेत. मात्र गेल्या दोन निवडणुका जनतेने स्थिर आणि एकाच विचाराच्या पक्षासाठी मतदान केले असे झालेले नाही. तसे भासवले जाते इतकेच! नरेंद्र मोदी यांचे पहिले सरकार ही आघाडी सरकार होते आणि आताच्या सरकारमध्ये बहुमताइतक्मया सर्वाधिक जागा त्यांना मिळालेल्या असल्या तरीही प्रादेशिक पक्षांशी तडजोडी नंतरच त्यांना हे यश मिळाले आहे. म्हणजेच प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व अधिक वाढत चालले आहे. त्यांना समजून आणि सामावून घेण्याची पात्रता असणाऱयांना सत्तेच्या जवळ जाण्याची संधी अधिक लाभेल हेच या निकालामागचे सत्य आहे. मात्र मोदी की गांधी अशा ठरावीक साच्यात बघणाऱयांना प्रादेशिक नेतृत्वात फूट किंवा भीती दाखवून आपले नेतृत्व लादण्याचा प्रयत्न होईल. पण त्यात ममताप्रमाणे ठाम व्हायचे की मायावती व्हायचे हे प्रादेशिक नेतेच ठरवू शकतील. पण या शक्तीला नाकारणारे कदाचित अपयशी होतील असेच गेल्या काही वर्षातील राज्यांचे बदललेले निकाल सांगत आहेत.