मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याकडून स्पष्ट
प्रतिनिधी/ पणजी
राज्यातील प्राथमिक व माध्यमिक शाळा सुरू करण्यासंबंधी अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. लवकरच टास्क फोर्सची बैठक होणार असून शिक्षण संचालनालयाकडूनही अहवाल आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले आहे.
बांबोळी येथे आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रमादरम्यान मुख्यमंत्री पत्रकारांशी बोलत होते. दिवाळीच्या सुट्टीनंतर माध्यमिक वर्ग ऑफलाईन पद्धतीने सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत होती. त्यासंबंधी विचारले असता मुख्यमंत्र्यांनी वरीलप्रमाणे उत्तर दिले. कोविड महामारीची तीव्रता कमी झाल्यामुळे इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंतचे वर्ग ऑफलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात आले असले तरीही पाचवी ते आठवीपर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याच्या दृष्टीने अद्याप निर्णय झालेला नाही. कोविड टास्क फोर्स तसेच शिक्षण संचालनालय यांचे अहवाल आल्यानंतर शाळा सुरू करण्यासंबंधी निर्णय घेण्यात येईल. तसेच ज्या शिक्षकांनी अद्याप लस घेतली नाही, त्यांना दर आठवडय़ाला आरटीपीसीआर निगेटिव्ह चाचणी अहवाल सादर करावा लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
17 वर्षांखालील मुलांसाठी अद्याप लसीकरण नाही
17 वर्षांखालील मुलांसाठी कोणतेही लसीकरण अद्याप मंजूर झालेले नाही. त्यामुळे प्राथमिक वर्ग सुरु करण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ते म्हणाले. त्याचबरोबर साथीच्या आजारामुळे शाळा सोडलेल्या 14 वर्षांखालील मुलांना शाळेत कायम ठेवण्याबाबत सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
कंत्राटी शिक्षकांनी व्यक्त केले समाधान
दरम्यान, नोकरीत कायम करण्याच्या मागणीसाठी गत कित्येक दिवसांपासून आझाद मैदानावर आंदोलन करणाऱया कंत्राटी शिक्षकांची समजूत काढण्यात सरकारला यश आले आहे. सरकारने त्यांना पगारात भरीव वाढ दिली असल्याने त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. कालच या शिक्षकांनी आपली भेट घेऊन धन्यवाद दिले आहेत, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
सरकारने दिलेला प्रस्ताव त्यांनी मान्य केला आहे. त्यांना 16 हजारांवरून थेट 25 हजार रुपये पगार देण्यात येणार आहे. एवढी भरीव पगारवाढ आजपर्यंत अन्य कोणत्याही सरकारने कुणालाच दिलेली नाही, असा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. आपल्या सरकारने लेक्चर बेसीस, कंत्राटी, पॅरा टिचर्स, डबल पार्ट टाईम आदी सर्व शिक्षकांचा विषय सोडविला आहे. काही प्रक्रिया केवळ सरकारी फाईलमध्ये अडकली आहे. काही सरकारी अधिकारी विनाकारण फाईल्स अडवून ठेवतात, त्यामुळे संमत झालेल्या महत्त्वाच्या फाईल्स खोळंबून पडतात. कंत्राटी शिक्षक आणि आयुष डॉक्टरांच्या बाबतीत तसे झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कंत्राटी शिक्षकांच्या पगारवाढीला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. मात्र त्यांची फाईल विनाकारण अधिकाऱयांच्या टेबलवर रखडली आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
