सरकारने नेमून दिलेल्या दराप्रमाणे गंभीर रुग्णांना प्राणवायू मिळवून देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. असे असले तरीही तक्रारी होतच आहेत. मग यातील सुटलेल्या दुव्यांकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही…
आरोग्य विभागाकडून कोरोना उपचारातील ऑक्सिजन प्रमाण वाढवणे स्वागतार्हच. पण ऑक्सिजनचा वापर कोणत्या रुग्णाला किती हे सांगणे म्हणजे डॉक्टरांच्या उपचार निर्णयात हस्तक्षेप असा आरोप डॉक्टरांच्या संघटनांकडून होत आहे. प्रत्यक्षात ऑक्सिजन रुग्णाकडे पोहचेपर्यंत डॉक्टरांसह ऑक्सिजन उत्पादक, रिफिलर आणि वाहतूकदार हेही घटक येतात. यांना दुर्लक्षित करणे वेडेपणा ठरेल. रविवारी आरोग्य विभागाकडून कोरोना उपचारातील ऑक्सिजन प्रमाण वाढविण्यात आले असल्याच्या सूचना जारी करण्यात आल्या.
आता ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णांना 10 लिटर तर आयसीयू बेड वरील रुग्णाला 40 लिटर ऑक्सिजन पुरवठा करू शकतात अशी आरोग्य विभागाची नवीन सूचना आली असल्याचे डॉक्टरांच्या आयएमए संघटनेने सांगितले. पूर्वी हेच प्रमाण 7 लिटर आणि 12 लिटर एवढे होते. आता तीन ते 28 लिटर एवढय़ा प्रमाणात वाढविल्याने स्वागत होत आहे. कोरोना रुग्णांवर उपचार करताना ऑक्सिजन वापरावर आरोग्य विभागाकडून नेहमीच नियंत्रण ठेवण्यात आले. याला कारण म्हणजे ऑक्सिजन वापर गरजेपेक्षा अधिक होत असल्याचे दिसून आले. याचा थेट अर्थ ऑक्सिजनचा गैरवापर होत असल्याचे निरीक्षण आरोग्य विभागाकडून मांडण्यात आले. देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण असले तरीही प्राणवायूची गरज असणारे गंभीर रुग्णसंख्या आणि प्रत्यक्षात वापरात येणारे ऑक्सिजन सिलिंडर यात तफावत आढळत होती. यातून गैरवापराचा संशय व्यक्त करण्यात आला व ऑक्सिजनचे रेशनिंग सुरु झाले. मात्र पूर्वी यात ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णाला 7 लि. तर आयसीयू कक्षात असलेल्या रुग्णाला 10 लि. ऑक्सिजन असे प्रमाण ठरविण्यात आले. आरोग्य विभागाने ठरवून दिलेले हे प्रमाण डॉक्टर संघटनेला मान्य नव्हते. एखाद्या रुग्णाची ऑक्सिजन गरज उपचाराच्या टप्प्यातून समोर येत जाते. काहीं रुग्णांच्या रक्तातील ऑक्सिजन पातळी त्वरित उंचावते तर काहींची ऑक्सिजन पातळी भरून निघण्यास वेळ लागतो. मग अशा रुग्णांना नेमून दिलेल्या ऑक्सिजन प्रमाणाहून अधिक ऑक्सिजन देऊ नये का असा सवाल डॉक्टर करत होते. हीच तक्रार ध्यानात ठेऊन आता ऑक्सिजन प्रमाण वाढविण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही सरकार आणि खासगी डॉक्टर यांच्यातील हा तात्विक वाद कमी होताना दिसून येत नाही.
मार्च, एप्रिल व मे प्रमाणे आता स्थिती नसून कोरोना रुग्ण 20 हजाराच्या संख्येने वाढत आहेत. यात गंभीर रुग्ण संख्येने कमी आहेत. तर बऱया होणाऱयांचे प्रमाण 76 टक्क्यांवर आले आहे. मात्र मध्यंतरात ऑक्सिजन बेडवरील रुग्णांना ऑक्सिजन मिळत नसल्याने मृत्यू झाल्याच्या तक्रारी करण्यात आल्या. या तक्रारी ध्यानात घेऊन प्राणवायूचे रेशनिंग सुरु करण्यात आले. सरकारी रुग्णालये आणि खासगी रुग्णालये यांच्यातील प्राणवायू वापरातदेखील फरक आढळून येत होता. खासगी रुग्णालयांमध्ये वापराचे प्रमाण अधिक होते. त्यातून निर्बंध लावण्यात आले असल्याचा कयास आहे. खासगी रुग्णांलयांमध्ये ऑक्सिजनचा अतिरिक्त वापर होत असल्याचा कयास लावणे चुकीचे असल्याचे आयएमए महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अविनाश भोंडवे यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान सध्या राज्यात पुरेसा ऑक्सिजन साठा असल्याचे एफडीएकडून सांगण्यात येत आहे. असे असले तरीही गरजेपुरते घ्या अत्यावश्यक असेल त्या रुग्णाला प्राणवायू द्या असे सांगत नियम लावण्यात येत आहे. सध्या राज्यात 1100 मेट्रिक टन प्राणवायूचे उत्पादन होत आहे. मात्र 800 ते 850 मेट्रिक टन ऑक्सिजन गरज सध्या राज्यात लागत आहे. त्यामुळे पुरेसा साठा असल्याचे लक्षात येत आहे. ऑक्सिजनचा पुरवठा एफडीएकडून रुग्णालयांना करण्यात येतो. ऑक्सिजन वितरण करणाऱयांवर नियंत्रण असल्याची खात्री एफडीएकडून देण्यात येत आहे. ऑक्सिजन पुरवठा साखळीत रिफिलरकडून हॉस्पिटलला देण्यात येणारा दर हा जीएसटी वगळता 25.71 पैसे प्रति क्युबिक लिटर एवढा आकारला जात आहे. तसेच लिक्विड ऑक्सिजन 15.22 पैसे एवढा आकारला जात आहे. सध्या अशी स्थिती असताना तुटवडय़ाची किंवा काळाबाजाराची शक्यता नसल्याची खात्री एफडीएकडून देण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात रुग्णालयात ऑक्सिजन पोहचेपर्यंत दरवाढ झालेली लक्षात येते. महाराष्ट्रात तीन ऑक्सिजन उत्पादक कंपन्या असून हा ऑक्सिजन बाटल्यामध्ये भरणारे रिफिलर 80 आहेत. हे रिफिलर रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा करतात. उत्पादन कंपन्यांकडून रिफिलर कंपन्यांकडे पुरवठा करणाऱया टँकर वाहतूक खर्च अवाच्या सव्वा वाढवून वाहतूकदार मागत असल्याचे रिफिलर सांगतात. हा दर परवडत नसल्याची तक्रार होत आहे. यातून काळाबाजार वाढत आहे. मोठय़ा मॅन्युफॅक्चररकडून रिफिलरकडे येताना हा भाव 17 रु. क्युबिक दराने पाठवला जातो. मात्र येताना वाहतूकदार दर वाढवून सांगत आहे असे रिफिलर तक्रार करतात. ऑक्सिजन पुरवठय़ातील दर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एफडीए विभाग उत्पादक आणि रिफिलर यांच्यावर लक्ष ठेवून असतात. मात्र यात ऑक्सिजनची वाहतूक करणारे टँकर दुर्लक्षित राहत असल्याचे वितरक संघटना सांगतात.
सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत आहे. गंभीर रुग्णांची संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात येत असले तरीही ऑक्सिजन पुरवठा अत्यावश्यक आहे. आरोग्य विभागाने सध्या प्रति गंभीर रुग्ण ऑक्सिजन प्रमाण वाढवले असून गरजू रुग्णाला प्राणवायू मुबलक मिळावा याकडे सरकारचे लक्ष आहे. पण ऑक्सिजन पुरवठा करताना व दर वाढण्याच्या तक्रारी होत असताना यातील सुटलेल्या दुव्यांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक झाले आहे. राम खांदारे
