ड्रग्ज माफिया, कोरोना हाताळण्यात आलेले अपयश, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यात झालेला भ्रष्टाचार, के. जी. हळ्ळी येथील दंगल, भूसुधारणा कायदा आदी मुद्दय़ांवर अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी क्यूहरचना करण्यात आली आहे.
सोमवार दि. 21 सप्टेंबरपासून विधिमंडळ अधिवेशनाला सुरुवात होणार आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमिवर मंत्री, आमदार, अधिकारी, पत्रकार आदी अधिवेशनात भाग घेणाऱया साऱयांचीच कोरोना तपासणी होणार आहे. किमान 48 तास आधी तपासणी करून अहवाल निगेटिक्ह आला तरच त्यांना अधिवेशनात भाग घेता येणार आहे. आतापर्यंत कर्नाटकातील 65 आमदार व 7 विधानपरिषद सदस्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. स्वतः मुख्यमंत्री येडियुराप्पा, विरोधी पक्ष नेते सिद्धरामय्या आदी नेतेही कोरोना संक्रमित झाले होते. उपचारांती आता ते पूर्णपणे बरे झाले आहेत. एकीकडे कोरोना महामारीचा फैलाव वाढतो आहे तर दुसरीकडे अमली पदार्थ प्रकरणांची व्याप्तीही वाढती आहे. ऐन कोरोनाच्या काळात सरकारी डॉक्टरांनी संप सुरू केला आहे. पगारवाढीसह आपल्या इतर मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी डॉक्टरांनी आंदोलनाचा मार्ग अवलंबला आहे.
कोरोना महामारी थोपविण्यासाठी सुरुवातीपासूनच एखाद्या योद्धय़ासारखे काम करणारे डॉक्टर, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी, आशा कार्यकर्त्या आदींवर पुष्पवृष्टी करून त्यांचा उत्साह वाढविण्यात आला होता. आता त्यांच्या मागण्यांचाही गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे. कर्नाटकात 5 हजाराहून अधिक सरकारी डॉक्टर सेवेत आहेत. सरकारी इस्पितळात पायाभूत सुविधांचा अभाव आहेच. सुविधा, यंत्रोपकरणे असली तरी ती सुस्थितीत असतीलच असे नाही. अशा परिस्थितीत सेवा बजावणे कठीण असते. कोरोना बाधितांवर उपचार करताना पीपीई किट, एन-95 मास्क परिधान करून खबरदारी घेतली तरी डॉक्टरांनाही कोरोनाची लागण होत आहे. त्यामुळे सध्या त्यांना मानसिक दबावाखाली काम करावे लागत आहे. याचा विचार करून सरकारने त्यांच्या मागण्यांवर सहानुभूतीपूर्वक विचार करणे गरजेचे आहे.
एखाद्या युद्धाच्यावेळी काही तरी कारण पुढे करून सैनिक माघारी फिरले तर त्या युद्धात हार निश्चित असते. सध्या कोरोना महामारीपासून मानवाला वाचविण्याची मोठी जबाबदारी डॉक्टरांवर आहे. केंद्र सरकारच्या सीजीएचएसच्या धर्तीवर आपल्यालाही वेतन मिळावे या मागणीसाठी असहकार्य आंदोलन सुरू आहे. कोरोनाच्या काळात इतर कारणांमुळे मृत्यूमुखी पडलेल्या डॉक्टरांनाही कोरोना योद्धय़ाप्रमाणेच 50 लाखांची भरपाई मिळावी, डॉक्टरांवर आरोप झाल्यास खातेनिहाय चौकशीनंतरच त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी आदी मागण्या सरकारी डॉक्टरांनी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. डी. सुधाकर यांच्याबरोबर चर्चेच्या फेऱयाही सुरू आहेत.
डॉक्टरांनी सरकार विरुद्ध आंदोलन छेडल्यामुळे दोन दिवस कोरोना तपासण्याही बंद आहेत. यासंबंधी माहिती देण्याचेही सरकारी डॉक्टरांनी बंद केले आहे. 21 सप्टेंबरपर्यंत मागण्या मान्य झाल्या नाहीत तर उपचार बंद ठेवण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.
कोरोना महामारीच्या सुरुवातीच्या काळात आयुष विभागातील डॉक्टरांनी आपल्यालाही एमबीबीएस डॉक्टरांप्रमाणेच सोयी सुविधा मिळाव्यात यासाठी आंदोलन छेडले. आशा कार्यकर्त्यांनीही संपाचा पवित्रा घेतला. या दोघांनीही काही प्रमाणात का होईना आपल्या मागण्या मान्य करून घेतल्या. आता सरकारी डॉक्टरांनी संपाचा पवित्रा घेतला आहे. ऐन युद्धाच्या काळात सैनिकांनी शस्त्रत्याग करण्याचाच हा प्रकार आहे. एकीकडे सरकारची आर्थिक संकटातून वाटचाल सुरू आहे. 33 हजार कोटी अतिरिक्त कर्ज काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. डॉक्टरांच्या मागण्या मान्य करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. शुक्रवारी यासंबंधी बैठक होणार आहे. या बैठकीत तोडगा निघण्याची आशा आहे. सोमवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होणार आहे. त्याआधीच डॉक्टरांच्या संपावर निर्णय होणार आहे.
नेहमीप्रमाणे पुन्हा मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा सुरू झाली आहे. अधूनमधून ही चर्चा ठळकपणे होतच असते आणि हवेत विरूनही जाते. दक्षिणेत भाजपला सत्ता मिळवून देणारे कर्नाटक हे पहिले राज्य आहे. मुख्यमंत्री येडियुराप्पा यांच्या संघर्षमय राजकीय वाटचालीतून भाजप सत्तेवर आला आहे. एक वर्षापूर्वी काँग्रेस, निजद युती सरकारचा पाडाव करून येडियुराप्पा पुन्हा मुख्यमंत्री झाले. अनेक मातब्बर नेत्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले नाही म्हणून अधूनमधून पक्षांतर्गत रुसवे-फुगवे समोर येतच आहेत. आता विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू झाली आहे. अधिवेशनाला सुरुवात होण्यापूर्वीच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांची भेट घेऊन कर्नाटकातील घडामोडींविषयी मुख्यमंत्री चर्चा करणार आहेत. केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंग, नितीन गडकरी, निर्मला सीतारामन्, एस. जयशंकर आदींची भेट घेऊन मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा करणार आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री तीन दिवस दिल्ली दौऱयावर जाणार आहेत.
अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी काँग्रेसने तयारी केली आहे. ड्रग्ज माफिया, कोरोना हाताळण्यात आलेले अपयश, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्यात झालेला भ्रष्टाचार, के. जी. हळ्ळी येथील दंगल, भूसुधारणा कायदा आदी मुद्दय़ांवर अधिवेशनात सरकारला घेरण्यासाठी क्यूहरचना करण्यात आली आहे. बुधवारी काँग्रेस संसदीय पक्षाची बैठक झाली. अधिवेशनात मुद्देसूदपणे प्रश्न उपस्थित करून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात हे अधिवेशन होत आहे. अनेक बाबतीत खबरदारी घेत अधिवेशन भरविण्यात येत आहे. त्यामुळे विरोधाला विरोध न करता विरोधी पक्षांनी सरकारला सहकार्य करण्याची अपेक्षा सत्ताधाऱयांनी व्यक्त केली आहे. कारण केवळ आठ दिवस अधिवेशन चालणार आहे. वेळ कमी असल्याने तो व्यर्थ घालवू नका, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री व विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेस आमदारांना दिला आहे. ड्रग माफियांच्या विषयावर ठळक चर्चा घडवून आणली तर साहजिकच इतर विषय मागे पडणार आहेत, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. मुळात हेच होऊ देवू नका. अनेक गंभीर विषय आहेत, त्या विषयांवर सरकारला खिंडीत पकडण्यात मागे पडू नका, असा सल्लाही सिद्धरामय्या यांनी दिला आहे.
