दोन वर्षे शाळा भाडय़ाच्या इमारतीत : वित्त, बांधकाम, शिक्षण विभागाची टोलवाटोलवी : स्थायी सभेत संताप
प्रतिनिधी / सिंधुदुर्गनगरी:
महामार्ग चौपदरीकरणामध्ये वेताळबांबर्डे शाळा इमारत गेल्यानंतर गेली दोन वर्षे भाडय़ाच्या इमारतीत मुलांना गैरसोयीमध्ये बसवले जात आहे. एकाच इमारतीत असलेल्या वित्त, बांधकाम आणि शिक्षण या विभागांमध्ये समन्वय नसल्याने शाळा इमारत बांधकामाला दोन वर्षे मंजुरी मिळू शकली नसल्याची माहिती स्थायी समिती सभेमध्ये उघड झाली. त्यानंतर समिती सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत एकमेकांवर बोट न दाखवता समन्वय साधून वेताळबांबर्डे शाळेचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशा सक्त सूचना दिल्या.
जि. प. च्या स्थायी समितीची सभा नूतन जि. प. अध्यक्षा समिधा नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली बॅ. नाथ पै समिती सभागृहामध्ये शुक्रवारी झाली. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, नूतन उपाध्यक्ष राजेंद्र म्हापसेकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती डॉ. अनिशा दळवी, समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव, महिला व बालविकास सभापती पल्लवी राऊळ, समिती सदस्य संजय पडते, अमरसेन सावंत, संतोष साटविलकर, रेश्मा सावंत, विष्णूदास कुबल, समिती सचिव राजेंद्र पराडकर, खातेप्रमुख, अधिकारी उपस्थित होते.
दोन वर्षे बेदखल
वेताळबांबर्डे शाळेतील मुलांना 12 हजार रुपये भाडे असलेल्या इमारतीत बसवले जात आहे. गेली दोन वर्षे मुलांना गैरसोयीमध्ये शिक्षण घ्यावे लागत आहे. आता तर मे 2020 मध्ये भाडय़ाच्या इमारत मालकाने जागा खाली करण्यास सांगितले आहे. असे असताना शाळेची इमारत का होत नाही, असा प्रश्न विष्णूदास कुबल यांनी उपस्थित केला. त्यावर शाळा इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रस्तावात वित्त विभागाने त्रुटी काढल्याने उशीर झाल्याचे शिक्षण व बांधकाम विभागाकडून सांगण्यात आले. त्यानंतर त्रुटीबाबत वित्त विभागाला विचारणा करताच आम्ही त्रुटी दाखवल्या, तरी त्याची वेळीच पूर्तता होत नाही आणि पूर्तता करण्यासाठी बोलावलं, तर कुणी येत नाही. म्हणूनच मग उशीर होतो, असे वित्त अधिकाऱयांनी सांगितले. अशा प्रकारे एकमेकांवर बोट दाखविले जाताच स्थायी समिती सदस्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शिक्षण, बांधकाम व वित्त विभाग एकाच इमारतीत आहेत. त्यामुळे काही त्रुटी असतील, तर त्या दूर करायला किती वेळ लागतो? आपण समन्वय ठेवत नाही. यापुढे समन्वय ठेवून काम करा आणि शाळेचा प्रश्न मार्गी लावा, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
शौचालये असल्याचा बोगस अहवाल
स्वच्छ सर्व्हेक्षण अभियानांतर्गत 2012 मध्ये झालेल्या सर्व्हेक्षणामध्ये 40 कुटुंबांकडे शौचालये नसताना शौचालये असल्याचे बेसलाईन सर्व्हेमध्ये दाखविण्यात आल्याचे सभेमध्ये उघड झाले. शौचालय असल्याचे दाखविले गेल्याने शौचालय बांधकामासाठी अनुदान देण्यास अडचण येत असल्याचीही माहिती देताच स्वच्छ सर्व्हेक्षण अहवाल बोगस असल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. त्यानंतर काहीही झालं तरी शौचालय बांधकामांची शंभर टक्के पूर्तता करण्याच्या सूचना अध्यक्षांनी दिल्या.
दहा शाळांमध्ये पाण्याची सोय नाही
जिल्हय़ातील एकूण शाळांपैकी दहा शाळांमध्ये पाणी पुरवठय़ाची सोय नसल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच 92 शाळांमध्ये मुलींची शौचालये नादुरुस्त आहेत. 76 शाळांमध्ये मुलांची शौचालये नादुरुस्त असल्याची माहिती देताच सर्व शाळांमध्ये पाण्याची सोय करावी तसेच शौचालये तात्काळ दुरुस्त करण्याचे आदेश देण्यात आले. 2018-19 मध्ये एकूण 148 शाळा दुरुस्तीची कामे मंजूर करण्यात आली असून 145 कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत. 2019-20 मध्ये 37 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली.
