केंद्र तसेच राज्य स्तरावर तयारीला वेग : लक्ष्य गाठण्यासाठी जलद पावले उचलावी लागणार
भारतात कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी 16 जानेवारीपासून लसीकरण सुरू होणार आहे. जगातील सर्वात मोठी तसेच लक्षवेधी ठरणाऱया या लसीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात 3 कोटी आरोग्य कर्मचारी तसेच प्रंटलाइन कर्मचाऱयांना लस मिळणार आहे. त्यानंतर 50 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेले आणि 50 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेले परंतु जोखिमगटात मोडणाऱया 27 कोटी लोकांना लस देण्यात येणार आहे. म्हणजेच ऑगस्टपर्यंत 30 कोटी लोकांच्या प्राधान्ययादीला लस देण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
एसबीआय रिसर्चच्या नव्या अहवालानुसार सरकारला स्वतःचे लक्ष्य पूर्ण करायचे असल्यास दरदिनी 13 लाख लोकांचे लसीकरण करावे लागणार आहे. प्रशासनासमोर हे एक मोठे आव्हान असणार, कारण चीन वगळता अन्य कुठल्याच देशात एवढय़ा मोठय़ा संख्येत लोकांचे लसीकरण एका दिवसात झालेले नाही. चीनचाही दोन दिवसांचा विदा उपलब्ध असून त्यात त्याने 22.5 लाख लोकांचे एका दिवसात लसीकरण केले आहे. तर दोन दिवसात सुमारे 45 लाख लोकांना लस दिली आहे. अमेरिकेत दरदिनी 5.37 लाख तर ब्रिटनमध्ये 4.72 लाख लोकांचे लसीकरण केले जात आहे. इस्रायलने एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्क्यांहून अधिक जणांचे लसीकरण करण्यास यश मिळविले आहे.
सरकारला किती खर्च येणार?
लसीच्या किमतीसंबंधी आतापर्यंत स्पष्ट स्थिती नाही. सीरम इन्स्टीटय़ूटनुसार ऑक्सफोर्डची लस 3 डॉलर्स म्हणजेच 220 ते 250 रुपयांदरम्यान सरकारला मिळणार आहे. तर अन्य लसींची किंमत अद्याप निश्चित होऊ शकलेली नाही. तरीही एसबीआय रिसर्चने प्रति व्यक्ती लसीकरणाचा खर्च 100 ते 150 रुपये राहणार असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच 30 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्यास सरकारला 21 हजार ते 27 हजार कोटी रुपयांचा
खर्च येणार आहे. याचप्रकारे उर्वरित 50 कोटी लोकसंख्येला डिसेंबरपर्यंत लस देण्यासाठी 35 ते 45 हजार कोटी रुपये खर्च होतील. तरीही कोरोना लसीकरणावर होणारा खर्च देशाच्या जीडीपीच्या 0.75 टक्क्यांपेक्षा कमी राहणार आहे.
भारतासमोरील आव्हाने
पूर्ण प्रक्रियेत व्हॅक्सिनेटरची भूमिका महत्त्वाची असेल. राष्ट्रीय स्तरावर प्रशिक्षण देत 2360 मास्टर ट्रेनर तयार करण्यात आले आहेत. यात राज्यांचे लसीकरण अधिकारी, कोल्ड चेनचे अधिकारी, डेव्हलपमेंट पार्टनर्स आणि अन्य लोक सामील होते.
सुमारे 61000 प्रोग्राम मॅनेजर्स, 2 लाख व्हॅक्सिनेटर्स आणि लसीकरण पथकाच्या 3.7 लाख अन्य सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. त्यांना राज्य, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रशिक्षण मिळाले आहे. आतापर्यंतच्या योजनेनुसार प्रत्येक केंद्रावर 100 ते 200 जणांना लस देण्यात येईल.
प्रारंभी लसीची उपलब्धता मर्यादित असेल, सीरम इन्स्टीटय़ूटने सुमारे 10 कोटी डोस उपलब्ध करविण्याची तयारी केली आहे. इतकेच डोस भारत बायोटेकडून उपलब्ध होतील. दोन्ही कंपन्यांनी लसनिर्मितीसाठी नवा प्रकल्प निर्माण केला असून जो मार्च किंवा एप्रिलपासून कार्यान्वित होईल. त्यातून लसीची उपलब्धता वाढणार आहे.
यादरम्यान जायडस कॅडिलासह अन्य कंपन्यांच्या लसींना मार्चनंतर मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. मार्च आणि एप्रिलनंतर लसीची उपलब्धता वाढण्यासह लसीकरणाचा वेगही वाढणार आहे. यातून ऑगस्टपर्यंत 30 कोटी लोकांचे लसीकरण करण्याचे लक्ष्य पूर्ण होऊ शकते.
