मोदी सरकारकडून 26,725 कोटींच्या योजनेला मंजुरी
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने 26,725 कोटी रुपयांच्या निधीतून 2025-26 पर्यंत व्यापक पोलीस आधुनिकीकरण योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. या योजनेत जम्मू-काश्मीर, ईशान्येतील राज्ये तसेच नक्षलवादग्रस्त क्षेत्रांमध्ये सुरक्षासंबंधी खर्च, नव्या बटालियन्सची निर्मिती, उच्च तंत्रज्ञानाने युक्त गुन्हेविषयक प्रयोगशाळा आणि अन्य तपाससंबंधी तांत्रिक सुविधांच्या विकासाचा खर्च सामील असल्याचे केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हटले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने व्यापक पोलीस दल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे. ही मंजुरी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस दलांना आधुनिक करणे तसेच त्यांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्याच्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या पुढाकाराला पुढे नेणार असल्याचे एका वक्तव्यात म्हटले गेले आहे.
26,275 कोटी रुपयांच्या एकूण केंद्रीय निधीतून आधुनिकीकरण तसेच सुधारणाविषयक योगदान देणाऱया सर्व प्रासंगिक योजना यात सामील असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अंतर्गत तसेच कायदा-सुव्यवस्था आणि पोलिसांकडून आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याच्या धोरणांतर्गत ही व्यवस्था आखण्यात आली आहे. देशात ठोस गुन्हेशास्त्र तंत्रज्ञान सुविधा विकसित करणे आणि राज्यांना अमली पदार्थांच्या तस्करीवर नियंत्रण मिळविणे तसेच न्याय प्रणाली मजबूत करण्यासाठी याच्या अंतर्गत सहाय्य दिले जाणार आहे.
जम्मू-काश्मीर, उग्रवाद प्रभावित ईशान्येतील राज्ये आणि नक्षलग्रस्त क्षेत्रांमध्ये सुरक्षासंबंधी खर्चासाठी 18,839 कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी निर्धारित करण्यात आला आहे. राज्यांना राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्राकडून 4,846 कोटी रुपये दिले जाणार असल्याचे गृह मंत्रालयाकडून म्हटले गेले.
पोलीस दलात महिलांची हिस्सेदारी कमी
संसदीय समितीचा निष्कर्ष : प्रत्येक जिल्हय़ात एक महिला स्थानक असावे
देशात महिला सशक्तीकरणाच्या दिशेने एक नवे पाऊल संसदेकडून टाकले जात आहे. संसदेच्या एका समितीने प्रत्येक जिल्ह्य़ात एक महिला पोलीस स्थानक निर्माण करण्याची तसेच त्यांना आव्हानात्मक काम देण्याची सूचना केली आहे. पोलीस दलात महिलांची भागीदारी केवळ 10.3 टक्के असून हे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे समितीकडून म्हटले गेले आहे.
देशात प्रत्येक जिल्हय़ात कमीत कमी एक पूर्णपणे महिलांसाठीचे पोलीस स्थानक स्थापन करण्याची गरज आहे. पोलीस दलात महिलांची भागीदारी 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यासाठी एक रुपरेषा तयार केली जावी असे गृह मंत्रालयाशी संबंधित संसेदच्या स्थायी समितीने नमूद केले आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे काँग्रेसचे खासदार आनंद शर्मा आहेत.
मागील आठवडय़ात या समितीचा अहवाल संसदेत सादर करण्यात आला आहे. पोलीस दलात महिलांचे प्रतिनिधित्व केवळ 10.3 टक्के असल्याप्रकरणी समितीने खंत व्यक्त केली आहे. गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना प्रत्येक जिल्हय़ात किमान एक केवळ महिला कर्मचारी असलेले पोलीस स्थानक स्थापन करण्याचा सल्ला द्यावा असे समितीकडून सांगण्यात आले आहे.
अतिरिक्त पदांची निर्मिती व्हावी
पुरुष पोलीस कर्मचाऱयांच्या रिक्त पदांवर महिलांची नियुक्ती करण्याऐवजी त्यांच्यासाठी अतिरिक्त पदांची निर्मिती केली जावी. यामुळे पोलीस आणि लोकसंख्येतील गुणोत्तरात सुधारणा होईल. गृह मंत्रालयाने पोलीस दलात सामील महिलांना महत्त्वपूर्ण आणि आव्हानात्मक जबाबदारी द्यावी अशी सूचना देखील समितीने केली आहे.
