खाण-भूविज्ञान खात्यामार्फत विक्रीची योजना : मंत्री मुरुगेश निराणी यांची माहिती
प्रतिनिधी /बेंगळूर
देशात प्रथमच कर्नाटकात ग्राहकांना वाळू पोत्यामधून उपलब्ध केली जाणार आहे. 50 किलो वजनाच्या पोत्यातून वाळू विक्री करण्याची योजना खाण आणि भू-विज्ञान खाते सुरू करणार आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱया दरात वाळू उपलब्ध होणार असून यासंबंधीचा प्रस्तावही तयार आहे. त्यामुळे घरे बांधणाऱयांना आणि इतरांना सुलभपणे वाळू मिळणार आहे.
विधानसौध येथे बुधवारी खाण आणि भूविज्ञान मंत्री मुरुगेश निराणी यांनी क्वॉरी, वाळू पुरवठय़ासंबंधी जिल्हाधिकारी, उपवन संरक्षणाधिकारी व इतर अधिकाऱयांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला. या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वाळू पुरवठय़ासंबंधीच्या नव्या योजनेची माहिती दिली. ते म्हणाले, खाण आणि भूविज्ञान खात्याने पोत्यामधूनही वाळू विक्री करण्याची योजना आखली आहे. वाहतुकीवेळी 25 ते 30 टक्के वाळू निरुपयोगी आणि नष्ट होते. ते टाळण्यासाठी 50 किलोचे पोते, 1 टन आणि त्यापेक्षा मोठय़ा प्रमाणात वाळू खरेदीची व्यवस्था करण्यात येईल. सुरुवातीला राज्यातील 5 जिल्हय़ांमध्ये वाळू विक्रीची केंद्रे सुरू करण्यात येतील. वाळू विक्रीसाठी पोती तयार करण्यात येतील, अशी माहिती त्यांनी दिली.
पोत्यातून वाळू विक्री करताना दर्जानुसार त्याचे अ, ब आणि क अशा तीन शेणीमध्ये वर्गीकरण केले जाईल. सुरुवातीला स्टॉक यार्डमध्ये वाळू वेगवेगळी करून नंतर परवडणाऱया दरामध्ये नागरिकांसाठी उपलब्ध केली जाणार आहे, असही त्यांनी सांगितले.
सहा महिने वाळू उपसा
वाळू उपसा केवळ सहा महिने करता येईल. नद्यांमध्ये पाणीसाठा असेल तर वाळू उपसा करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. पोत्यांमध्ये वाळू साठविल्यास वर्षभर विक्री करणे अनुकूल होणार आहे. शिवाय ग्राहकांना स्वतःच्या वाहनातून कोठेही वाळूची वाहतूक करणे शक्य होईल. परिणामी वाहतुकीचा खर्चही कमी होईल, असेही ते म्हणाले.
पोत्यांमध्ये वाळूसाठा केल्याने केव्हाही उपलब्ध
वर्षभर वाळू उपलब्ध न झाल्याने बाजारपेठेत वाळूचे दर दुप्पट होत होते. आता त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाययोजना करण्यात आली आहे. पोत्यांमध्ये वाळूसाठा केला तर केव्हाही वितरण करता येईल. त्याचा दरही कमी असणार आहे. 5 लाखापेक्षा कमी खर्चात घरे बांधणाऱयांना कोणत्याही प्रकारची रॉयल्टी भरावी
लागणार नाही. दारिद्रय़ रेषेखालील कुटुंबांना ग्राम पंचायत पातळीवर आश्रय योजनेतील घरे बांधण्यासाठी सरकारतर्फे मोफत वाळू वितरीत केली आहे, अशी माहितीही मंत्री मुरुगेश निराणी यांनी यावेळी दिली.
ब्लॉक निश्चित करा!
जिल्हाधिकारी आणि वन उपसंरक्षण अधिकाऱयांशी संवाद साधताना मंत्री निराणी यांनी नदीपात्रांमध्ये प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय श्रेणीचे वाळू ब्लॉक निश्चित करण्याची सूचना दिली. काही जिल्हय़ांमध्ये अलिकडेच वाळू ब्लॉक निश्चित करण्यात आले आहे. वाळू उपशासाठी नव्या निविदा मागविणे किंवा पुर्नर्निविदा मागवून ब्लॉक निश्चित केले जावेत. थातूरमातूर कारणे पुढे करून वेळ मारून नेऊ नका, अशी ताकिदही त्यांनी अधिकाऱयांना दिली.
