प्रतिनिधी/ पुलाची शिरोली
अशासकीय संचालक मंडळाला शासकीय मान्यता मिळेपर्यंत प्रशासकच काम पहातील. याबाबत दोन आठवड्यात निर्णय न झाल्यास स्थानिक नेत्यांनी नेमलेल्या संचालक मंडळाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात आपील करण्यासाठी मावळत्या संचालक मंडळाला दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक नेत्यांनी नेमलेल्या अशासकीय संचालक मंडळाला स्वताचा कायदेशीर अधिकार सिध्द करावा लागणार आहे. याबातचा मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला आहे. या निकालामुळे पेठवडगाव शेती उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार प्रशासक प्रदिप मालगावे यांच्याकडेच राहणार आहे.
पेठ वडगाव शेती उत्पन्न बाजार समितीचा पाच वर्षांचा कालावधी ११ सप्टेंबर रोजी संपल्यामुळे जिल्हा उपनिबंधक शिंदे यांनी करवीरचे उपनिबंधक प्रदिप मालगावे यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानंतर स्थानिक महाआघाडीच्या नेत्यांनी हातकणंगले तालुक्यातील अकरा जणांचे अशासकीय संचालक मंडळाची निवड केली आहे. हे संचालक मंडळ अस्तित्वात आणू नये तसेच मागील संचालक मंडळास मुदतवाढ द्यावी. म्हणून तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश तात्यासो पाटील यांनी राज्यातील अन्य बाजार समितींना बरोबर घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याबाबत १ डिसेंबर रोजी न्यायाधीश सुरेंद्र तावडे व ए.ए.सय्यद यांनी पंधरा दिवस जैसे थे ठेवण्याचा आदेश दिला आहे.
यामुळे आठ दिवसांपूर्वी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना व शेतकरी संघटनेचे मिळून अस्तित्वात आलेले संचालक मंडळ न्यायालयीन लढाईत अडकण्याची शक्यता राजकीय विचारवंतांनी व्यक्त केली जात आहे.
Trending
- Testing
- Test 5 Dec
- Test Post 12-11
- Satara : साताऱ्यात कंपनीच्या अन्यायाविरोधात भूमिपुत्रांचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन
- उद्या देवसू शेंडोबा माऊली वार्षिक जत्रोत्सव
- Satara Crime : ‘मी फरारी आहे’ म्हणत लल्लन जाधव टोळीचा उपद्रव; पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
- Miraj : मिरजेत शिक्षण संस्था चालकाला आठ लाखांचा गंडा
- आज सांगेली गिरीजानाथाचा वार्षिक जत्रोत्सव








