उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर निवडून जाणे आवश्यक होते. तसे झाले नसते, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला असता. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो. कोरोनाच्या संकटाने डोके वर काढलेले असताना सरकारवर अशी नामुष्की ओढवणे योग्य नव्हते.
कोरोना विषाणूच्या साथीमुळे बेमुदत लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या विधानपरिषद निवडणुकीचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाने अखेर जाहीर केला. विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी निवडणूक जाहीर झाल्याने गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेला पूर्णविराम मिळाला आहे. राज्यात कोरोनाची साथ नियंत्रणात आणण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असताना राजकीय अस्थिरता आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण होणे हे सरकारच नव्हे तर सर्वसामान्य जनतेलाही परवडणारे नव्हते. मुख्य मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्य बनण्याचा असला, तरी कोरोनामुळे नागरिक जीव मुठीत धरून जगत असताना राज्यात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण होऊ द्यायचा का हा प्रश्नही महत्त्वाचा होता. भाजपचे राज्य पातळीवरील नेते उद्धव ठाकरे 27 मे पर्यंत विधानपरिषदेचे सदस्य होणार नसतील, तर काही वेगळी राजकीय जुळवाजुळव शक्य आहे काय या विचारात दिसत होते. पण याच पक्षाच्या शीर्षस्थ नेतफत्वाने राजकीय समंजसपणा दाखवला आणि महाराष्ट्र विकास आघाडीवर येऊ घातलेले अस्थिरतेचे सावट दूर झाले.
विधानपरिषद निवडणूक लांबणीवर पडल्याने आघाडीसमोर ठाकरे यांच्या विधिमंडळ सदस्यत्वाचा पेच निर्माण झाला. 27 मे 2020 पूर्वी उद्धव ठाकरे विधानपरिषदेवर निवडून जाणे आवश्यक होते. तसे झाले नसते तर ठाकरे यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला असता. मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा असतो. राज्यात कोरोनाने डोके वर काढलेले असताना मुख्यमंत्र्यांवर राजीनामा देण्याची नामुष्की ओढवणे योग्य नव्हते. या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी ठाकरे यांना राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमण्याचा पर्याय पुढे आला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी राजीनामा दिल्याने विधानपरिषदेतील राज्यपाल नामनियुक्त दोन जागा रिक्त आहेत. 9 एप्रिल रोजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत विधानपरिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली. शिफारस करून दोन आठवडे उलटले, तरी राज्यपालांनी या शिफारशीवर निर्णय घेतला नव्हता. शेवटी गेल्या आठवडय़ात पुन्हा याच शिफारशीचा पुनरुच्चार मंत्रिमंडळाने केला. राज्यपाल हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. त्यामुळे मंत्रिमंडळाची शिफारस राज्यपालांना बंधनकारक आहे. सरकारची शिफारस मान्य नसेल तर राज्यपाल दोनदा अशी शिफारस परत पाठवू शकतात. मात्र, तिसऱयावेळी त्यांना मंत्रिमंडळाचा निर्णय मान्य करावाच लागतो. या घटनेतील तरतुदींमुळे आघाडीचे नेते सुरुवातीला निर्धास्त होते. मात्र, राज्यपाल शिफारशीवर निर्णयच देत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर आघाडीचे नेते सावध झाले. उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची दुसऱयांदा शिफारस केल्यानंतर मंत्रिमंडळातील महत्त्वाचे मंत्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला गेले. प्रत्यक्ष भेटीत राज्यपालांनी सरकारच्या शिफारशीवर प्रतिकूल किंवा अनुकूल असे कोणतेही मतप्रदर्शन केले नाही. मंत्रिमंडळाने दोनदा शिफारस करूनही राज्यपाल निर्णय देत नसल्याने राजभवन आणि मंत्रालय यांच्यात संघर्ष सुरू झाला. शिफारस चुकीची आहे किंवा त्यात कायदेशीर त्रुटी आहेत, याबद्दल राजभवनाकडून सरकारला कोणतीही माहिती दिली जात नव्हती. रिक्त असलेल्या राज्यपाल नामनियुक्त सदस्याची मुदत 6 जून 2020 रोजी संपत असल्याने इतक्या कमी कालावधीसाठी नियुक्ती करायची की नाही, करायची झाल्यास त्यात कायदेशीर अडचणी आहेत काय की मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर जाण्यास कायद्याची आडकाठी आहे काय, याबद्दल राजभवनातून कोणतीही स्पष्टता येत नव्हती. त्यामुळे आघाडीच्या नेत्यांचा संयम सुटू लागला होता. त्यातून अन्य पर्यायांची चाचपणी सुरू झाली होती.
पहिला पर्याय न्यायालयात दाद मागण्याचा होता आणि दुसरा पर्याय विधानपरिषदेच्या रिक्त जागांची निवडणूक 27 मे पूर्वी घ्यावी, अशी विनंती आयोगाला करावी हा होता. त्यानुसार शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांनी निवडणूक आयोगाला स्वतंत्रपणे पत्र दिले. या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गफहमंत्री अमित शहा यांच्याशी दूरध्वनीवरून चर्चा करून मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यानंतर कुठे सूत्रे हलली. राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून विधानपरिषदेच्या नऊ जागांची निवडणूक लवकरात लवकर घेण्याची विनंती केली. या पत्रानंतर स्वायत्त संस्था असलेल्या निवडणूक आयोगाने दुसऱया दिवशी निवडणुकीला सशर्त हिरवा कंदील दाखवला. त्यामुळे आघाडी सरकारसमोरची राजकीय कोंडी फुटली. मात्र, यानिमित्ताने राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकतो की नाही? रिक्त पदाची मुदत एक वर्ष ते सहा महिन्यापेक्षा कमी असेल, तर ते पद भरावे की नाही? मंत्रिमंडळाने उद्धव ठाकरे यांच्या नावाची शिफारस करून दोन आठवडय़ांपेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही राज्यपालांनी त्यावर निर्णय का घेतला नाही? राज्यपालनामक घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीची निर्णय क्षमता संशयास्पद असावी काय? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यापैकी पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर अन्य राज्यांच्या राजकीय इतिहासात आहे. सन 1968 मध्ये बिहारमध्ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल हे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य असताना मुख्यमंत्री झाले होते. मुख्यमंत्री हा मूलत: मंत्री असल्यामुळे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून त्यांना पदावर राहता येऊ शकते. नामनियुक्त सदस्य मुख्यमंत्री होऊ शकत नाही, असे घटनेत कुठेही नमूद केलेले नाही. राज्यात याआधी फौजिया खान यांनी मंत्रिपद भूषवले आहे. त्या राज्यपाल नामनियुक्त सदस्या होत्या.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार संसद अथवा विधिमंडळातील रिक्त झालेल्या जागेची मुदत एक वर्ष किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल, तर अशा रिक्त जागेसाठी सहा महिन्यांच्या आत पोटनिवडणूक घ्यावी लागते. ही तरतूद राज्यपाल नामनियुक्त जागेसाठी लागू होते किंवा कसे? यासंदर्भात स्पष्टता नाही. याबाबतचा गोंधळ दूर व्हायला हवा. तसेच राज्यपालांनी निवडणूक आयोगाला विधानपरिषदेची निवडणूक लवकर घेण्याची विनंती करण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांच्या नावाच्या शिफारशीवर निर्णय का दिला नाही? निर्णयाचे घोंगडे भिजत का ठेवले? आणि या दरम्यान भाजपचे नेते वेगवेगळय़ा कारणांच्या निमित्ताने राजभवनवर चकरा का मारत होते असे अनेक प्रश्न अजून अनुत्तरीत आहेत.
प्रेमानंद बच्छाव
