सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचे प्रतिपादन
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कथित पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणी यग्नाचिकाकर्त्यांचे सर्व आरोप निराधार असून केवळ सनसनाटी निर्माण करण्याच्या दृष्टीने ते करण्यात आले आहेत, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केले आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी एका लघुप्रतिज्ञापत्राद्वारे न्यायालयात स्थिती स्पष्ट केली. तसेच या प्रकरणी अफवा पसरविण्याचा आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची तयारीही त्यांनी दर्शविली.
याचिकाकर्त्यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत. त्यांनी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. हे सर्व आरोप केवळ त्यांच्या कल्पनाशक्तीवर आधारित असून पडताळणी न झालेल्या वृत्तपत्रीय वृत्तांवर ते आधारित आहेत. कोणतेही सकृतदर्शनी पुरावे देण्यात आलेले नाहीत, हे या याचिकांवर आणि त्या समवेत जोडलेल्या कागदपत्रांवर दृष्टीक्षेप केला असता दिसून येते. तरीही केंद्र सरकार तज्ञांची समिती स्थापन करण्यास तयार आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले.
सरकारी समिती नको
याचिकाकर्त्यांनी सरकारच्या समितीला विरोध केला आहे. पेगॅससचा उपयोग सरकारने केला आहे किंवा नाही एवढे सांगावे. समितीचा संबंध नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केला. यावर सरन्यायाधीश रामणा यांनी तुषार मेहता यांना समितीची कार्यकक्षा काय असेल असा प्रश्न विचारला. पेगॅसस उपयोगात आणले गेले असेल तर ही समिती हा आदेश कोणी दिला याची चौकशी करेल काय, अशी पृच्छा त्यांनी केली.
न्यायालयग्नची इच्छा असेल तर न्यायालय या समितीला योग्य ते अधिकार देऊ शकते, असे उत्तर तुषार मेहता यांनी दिले. सरकार यापेक्षा अधिक पारदर्शी होऊ शकत नाही. हा देशाच्या संरक्षणाशी जोडला गेलेला प्रश्न आहे. केवळ एका प्रतिज्ञापत्राचा हा प्रश्न नाही. हा गुंतागुंतीचा तांत्रिक आणि तंत्रवैज्ञानिक प्रश्न आहे. त्याचे निराकरण तज्ञ तंत्रज्ञच करु शकतात, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला.
न्यायालय केंद्र सरकारला सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश देऊ शकत नाही. मात्र, केंद्राला तसे प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असेल तर ते केले जाऊ शकते. त्यामुळे या विषयावर मंगळवारी सुनावणी करण्याचा निर्णय देण्यात आला.
