फोन हॅक झालेल्यांना तपास समितीकडून सूचना ः 7 जानेवारीपर्यंत मुदत
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तपास पथकाने पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरणात संबंधितांकडून अधिक माहिती मागवली आहे. ज्या लोकांना आपले फोन हॅक झाले असे वाटते त्यांनी पुढे येऊन त्याबद्दल माहिती द्यावी, अशी सूचना तपास करणाऱया समितीने केली आहे. संबंधित लोकांना 7 जानेवारीपर्यंत संपर्क साधण्यास समितीने जाहीर सूचनेद्वारे सांगितले आहे. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन करत आहेत. या समितीत तीन इलेक्ट्रॉनिक तज्ञ असून आणखी दोन तज्ञ रविंद्रन यांना साहाय्य करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले आहेत. अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला 8 आठवडय़ांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
भारत सरकारने 2017 ते 2019 पर्यंत सुमारे 300 भारतीयांची हेरगिरी केली. या लोकांमध्ये पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ते, विरोधी पक्षनेते आणि व्यापारी यांचा समावेश होता. सरकारने पेगॅसस स्पायवेअरद्वारे या लोकांचे फोन हॅक केल्याचा दावा केल्यानंतरच अनेकांनी सरकारविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. पेगॅसस स्पायवेअरचा वापर करत मोबाईल हॅक करुन हेरगिरी करण्यात आल्याच्या प्रकरणाने देशभरात बरीच खळबळ निर्माण झाली होती. चालू वर्षाच्या मध्यावधीतच पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून सरकारला विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले. गोपनीयतेचे हनन असल्याचे सांगत विरोधकांनी संसदेत बराच गोंधळ माजवला. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचल्यानंतर एक उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडून सध्या यासंबंधी तपास सुरू आहे.
