नवी दिल्ली/प्रतिनिधी
काही महिन्यापूर्वी पेगॅसेस हेरगिरी प्रकरणाचा मुद्दा समोर आला होता. आंतरराष्ट्रीय मीडिया एजन्सींनी दावा केला होता की भारत सरकारने इस्रायली स्पायवेअरच्या आधारे देशातील अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि देशातील इतर सेलिब्रिटींची हेरगिरी केली होती. मात्र, केंद्र सरकारने हे आरोप निराधार असल्याचं म्हटलं होतं. १३ सप्टेंबर रोजी सुप्रीम कोर्टानं या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. यामध्ये १२ याचिकांवर निर्णय येईल. केंद्र सरकारनं सार्वजनिक हित आणि राष्ट्राच्या सुरक्षेचा दाखला देत तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास नकार दिला होता. पण आता पेगॅसेस स्नूपगेटची चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी सीनियर अॅड सीयू सिंग यांना ही माहिती दिली. सिंग हे पेगॅसेस प्रकरणात उपस्थित असलेल्या वकीलांपैकी एक आहेत.
सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टानं पेगॅसेस प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणार असल्याचं म्हटलं आहे. याबाबत पुढील आठवड्यात आदेश जारी केला जाईल. CJIनं एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं की, आम्हाला या आठवड्यात ऑर्डर द्यायची होती. आम्ही तज्ज्ञांची समिती तयार करत आहोत. मात्र एका सदस्यानं वैयक्तिक कारणांमुळे सहभागी होण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे प्रकरण लांबले आहे.
सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश म्हणाले की, याबाबतचा आदेश पुढील आठवड्यापर्यंत येण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांची समिती लवकरच फायनल केली जाईल. यापूर्वी या संपूर्ण प्रकरणाची तज्ज्ञ समिती स्थापन करून चौकशी केली जाऊ शकते असं केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.
