निवृत्त न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांना काँग्रेसचा सल्ला
प्रतिनिधी/ पणजी
गोव्याच्या दात व कणा नसलेल्या प्रभावहीन अशा लोकायुक्तपदाचा ताबा घेण्यापूर्वी निवृत्त न्यायमूर्ती अंबादास जोशी यांनी माजी लोकायुक्त न्या. पी. के. मिश्रा यांच्याकडे चर्चा करून पूर्ण माहिती मिळवावी, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी केली आहे. अन्यथा ते स्वतःचीच पत घालवून बसतील असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
पणजीत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यापूर्वी गोव्याचे न्यायमूर्ती उत्कर्ष बाक्रे यांनी हे पद नाकारून गोमंतकीयांचा स्वाभिमान राखला आहे. त्यामुळे गोवा सरकार उघडे पडले आहे. म्हणुनच सरकारला बाहेरील व्यक्ती शोधून आणणे भाग पडले आहे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
भाजप सरकारने दात काढलेल्या व प्रभावहीन केलेल्या लोकायुक्तपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास कोणतीही स्वाभिमानी व्यक्ती तयार होणार नाही, हे काँग्रेसने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. अशावेळी गोवा सरकारच्या लोकायुक्तपदाच्या प्रस्तावाला न्या. जोशी यांनी कोणत्या आधारावर स्वीकृती दिली व ते गोमंतकीयांना कसा न्याय देतील हे त्यांनी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. तसेच ते गोव्यात न्यायदान करण्यासाठी येतात की सुट्टी घालविण्यासाठी हेही गोमंतकीयांना कळणे गरजेचे आहे, असे चोडणकर म्हणाले.
केंद्रातील मोदी व शहांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने देशातील प्रत्येक लोकशाही व घटनात्मक संस्थांची हत्या केली आहे. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हे मोदी-शहांच्या हातातील कळसुत्री बाहुले आहे. त्यामुळे तेही तेच धोरण पुढे चालवत आहेत. लोकायुक्तपदी न्या. जोशी यांची नियुक्ती करताना सरकारने निवड समितीच्या सदस्यांची संमती घेतली होती का? व घेतली असेल तर कोणत्या सदस्याने कोणती शिफारस केली होती हे लोकांना कळणे महत्वाचे आहे, अशी मागणी चोडणकर यांनी केली आहे.
लोकायुक्त ही संस्था गोमंतकीयांच्या करांच्या पैशातून चालते. लोकायुक्तांचे वेतन व त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱयांचा खर्च सरकारी तिजोरीतून होतो. त्यामुळे ते पद स्वीकारण्यापूर्वी न्या. जोशी यांनी माजी लोकायुक्तांकडून त्या पदाचा पूर्वोतिहास जाणून घ्यावा. त्याचबरोबर गोव्यात आंदोलानांचा इतिहासही जाणून घ्यावा व स्वाभिमान सांभाळणार की भ्रष्ट सरकारकडे तो गहाण ठेवणार याचा निर्णय घ्यावा, असा सल्ला चोडणकर यांनी दिला आहे.
माजी लोकायुक्त न्या. मिश्रा यांनी भाजप सरकारच्या कार्यकाळातील 21 प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून सरकारला आदेश दिले होते. सध्या तेवढीच प्रकरणे लोकायुक्त कार्यालयात प्रलंबित आहेत. नवीन पदभार स्वीकारणाऱया लोकायुक्तांसमोर ते एक आव्हान ठरणार आहे. लोकायुक्त हे शोभेचे पद नाही हे न्या. जोशी यांनी लक्षात ठेवावे, असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे.
