लाल आणि निळय़ा पूररेषांमुळे शहरांच्या विकासावर परिणाम होणार असला तरी या रेषा आम्ही कुणी मारलेल्या नाहीत, त्या एनजीटीच्या आदेशाने निर्माण झालेल्या आहेत. त्यानी घालून दिलेल्या मर्यादांचे उल्लंघन करण्याचा अधिकार राज्यसरकार अथवा आम्हा कुणालाही नसल्याचे स्पष्टीकरण खुद्द जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनीच चिपळूण दौऱयात दिल्याने त्या रेषा पुसणे अथवा त्यावरील निर्बंध उठवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नावर पाणी फेरले गेले आहे. मात्र या पूररेषांमुळे कोकणातील चिपळूणसह अनेक पूरबाधित शहरांचा विकास ठप्प झाला आहे.
कोकणातील महाड, खेड, चिपळूण, संगमेश्वर आणि राजापूर ही शहरे 22 जुलैच्या प्रलयंकारी महापुराच्या तडाख्यात सापडल्यानंतर पाटबंधारेने मारलेल्या पूररेषेच्या अंमलबजावणीची चर्चा अधिक तीव्रतेने होत गेली. चिपळुणात तर त्याला विरोध करण्यासाठी समिती नियुक्त करण्यात आली. शहराची ओळखच पुसून टाकणाऱया या पूररेषांविरोधात हजारो हरकती नगर परिषदेकडे दाखल झाल्या. मंत्रालय स्तरावर पूररेषा अंमलबजावणीला स्थगिती मिळण्याबाबत वक्तव्ये झाली. मात्र आता खुद्द जलसंपदा मंत्री पाटील यांनीच यावर जाहीरपणे भाष्य केल्याने या पूररेषेचे भूत कोकणातील पूरबाधित शहरांच्या मानगुटीवर आता कायमचेच बसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
राज्यात मुंबई, नवी मुंबई, बदलापूर, कोल्हापूर, सांगली, कराडसह अनेक शहरांमध्ये या पूररेषांविरोधात प्रखर असंतोष आहे. मात्र कोकणचा विचार केल्यास 2005च्या महापुरानंतर तब्बल 16 वर्षांनी नव्याने पूररेषेचे धोरण तयार झाले आहे. राज्याच्या वॉटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंटने तयार केलेल्या पूररेषेच्या अंतिम नकाशावर करण्यात येणाऱया अंमलबजावणीमुळे सारेच हादरले आहेत. कोकणातील मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या चिपळूण शहरात पूररेषा नकाशानुसार 90 टक्के शहर निळय़ा रेषेत म्हणजेच निषिध्द क्षेत्रात, तर लाल रेषेत 95 टक्के शहर येत आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी केली गेली तर यापुढे बाधित क्षेत्रात कोणतेही रहिवासी अथवा व्यापारी बांधकाम करता येणार नाही. असलेल्या बांधकामांचीही दुरूस्ती करताना पाण्याला अडथळा ठरणार अशापध्दतीने 12 फूट उंचीवर बांधकाम करावे लागणार आहे. शहराचा विकासही ठप्प होणार असल्यानेच या पूररेषेची धास्ती शहरवासियानी घेतली आहे.
मुळातच पूररेषेचे धोरण जाहीर करताना अलिकडच्या काळातील पुराचा विचार न करता सुमारे 25 वर्षातून एकदा येणारा पूर व प्रारुप नकाशातील निळी पूररेषा पाहता यामध्ये प्रचंड तफावत दिसून येते. ज्या भागामध्ये गेल्या 40 ते 50 वर्षामध्ये पुराचे पाणी आलेले नाही असा भागसुध्दा प्रारुप निळ्य़ा पूररेषेने बाधीत होत असल्याचे चिपळुणात दाखवण्यात आले आहे. अशा विसंगतीमुळेच या पूररेषेबाबतसुध्दा शंका उपस्थित केली जात असून या पूररेषा धोरणाला कडाडून विरोध होऊ लागला आहे. कोकणातील अन्य शहरांतील पूररेषा व चिपळूणची परिस्थिती वेगळी आहे. अन्य शहरांतील काही भाग पूररेषेत बाधित होत आहे. मात्र चिपळूणचे बहुतांशी शहर या पूररेषांमध्ये सापडलेले आहे. त्यामुळे त्याचा फटका येथेच जास्त असल्याने येथील सर्वच घटकानी ते गांभीर्याने घेतले आहे.
मुळातच पूररेषा अंतिम करण्यापूर्वी त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती घेणे गरजेचे असल्याचे काहीना वाटते. चिपळूणात वाशिष्ठी व शिवनदीची पात्रे गाळाने भरून सपाट झालेली असल्याने थोडय़ाफार पावसातदेखील शहरात पुराचे पाणी येते. परिणामी नदीतील गाळ उपसा केल्याशिवाय गत्यंतर नसल्याने त्यासाठी उभ्या राहिलेल्या चळवळीतून मंत्रालय पातळीवर निर्णय होऊन नद्यातील 7.84 लाख घनमीटर गाळ काढण्यासाठी जलसंपदाच्या यांत्रिकी विभागाची राज्यभरातील यंत्रणा येथील नदीत उतरली आहे. आतापर्यंत सुमारे 4 लाख घनमीटर गाळ उपसा झाला आहे. मे अखेरपर्यत हा गाळ उपसा केल्यानंतर येणाऱया पावसाळय़ात त्याचे चांगले वाईट परिणाम दिसू शकणार आहेत. गाळ काढून नद्या मोकळय़ा झाल्यानंतर फ्लड फ्रिक्वेंसी मेथड आधारे सर्वेक्षण केल्यास नेमके चित्र समोर येणार आहे.
पुरामुळे जीवित व वित्तहानी टळावी यासाठीच या पूररेषा आखल्या जातात. नागरिकांच्या हितासाठी आणि शहर सुरक्षिततेच्यादृष्टीने पूररेषा असावी, त्याबाबत कुणाचाही विरोध नाही. मात्र उपाययोजनाबाबत विचार न करताच कार्यालयात बसून कुणी कागदपत्रे रंगवून भिंतीवर रेषा मारत असतील तर ते चुकीचे असून त्यालाच नागरिकांचा आक्षेप आहे. मंत्री पाटील यांनी चिपळूणच्या दौऱयात स्पष्ट केले की, लाल आणि निळय़ा रेषेच्या मधील भागासाठी काही सवलती द्याव्यात, निळय़ा रेषेच्या आतील काही भागात वेगळी ट्रिटमेंट द्यावी, असे आम्हालाही वाटते. मात्र हे सगळं क्लिष्ट कायद्याने अडकलेलं काम आहे. त्यामुळे सध्या जे नदीचे खोलीकरण करतोय तेवढी माती बाहेर जाऊन पाणी सामावलं जाईल. त्यानंतर नदीपात्रात किती पाणी जाईल आणि किती बाहेर येईल, हे समजणार आहे. मात्र खोलीकरणातून पाणी वेगाने पुढे जाऊन शहरात घुसणारे पाणी कमी झाले की या रेषांबाबत पुनसर्वेक्षण करावे लागेल असे सांगितले आहे. अर्थात चिपळूण, महाडचा प्रश्न नद्यातील गाळ काढल्याने मिटेल, पण कोकणातील राजापूर, संगमेश्वर, खेड या पूरबाधित शहरांचे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
राज्यात सर्वाधिक वेगाने वाढणारे शहर म्हणून चिपळूणचा उल्लेख होतो. मात्र वारंवारच्या पुरामुळे तेथील विकासालाही आता खिळ बसत आहे. नव्या पूररेषेमुळे तर नगरपरिषदेकडून नव्या बांधकामाना कोणतीही परवानगी मिळत नाही. बांधकाम परवान्यांच्या फाईल्स नगरपरिषदेत पडून आहेत. सध्याच्या परिस्थितीत या पूररेषेतील कोणत्याही मोकळय़ा जागा विकसित करू शकत नाहीत. जुन्या परवानग्या मिळाल्या आहेत तेवढीच बांधकामे सुरू आहेत. त्यामुळे तूर्तास शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने सारेच ठप्प होणार आहे. गाळ काढल्यानंतर येणारा पावसाळा कसा जातो यावरच पुढील भवितव्य अवलंबून आहे.
राजेंद्र शिंदे
