पूजेचे स्वरुप आम्ही ठरवू शकत नाही!

सर्वोच्च न्यायालयाकडून तिरुपति मंदिरातील पूजाविधीत हस्तक्षेपास नकार

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तिरुपति बालाजी मंदिरातील पूजा विधीत हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला आहे. मंदिरात कशाप्रकारे पूजा व्हावी हे ठरविणे न्यायालयाचे काम नाही. श्रीफळ कशाप्रकारे अर्पण करण्यात यावे? आरती कशी केली जावी हे न्यायालय ठरवू शकत नाही. मंदिरांच्या विधींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. जर यात एखादी त्रुटी आढळल्यास आम्ही ती दूर करण्यास सांगू शकतो, पण पूजा करण्याच्या पद्धतीवरून हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कशाप्रकारे विधी (मंदिरातील पूजा) केले जावेत? कुठल्या देवतेला पुष्पहार घातला जावा हे घटनात्मक न्यायालये सांगू शकत नाहीत. मंदिराच्या दैनंदिन विषयांमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नसल्याचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना यांच्या अध्यक्षतेखील खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालय तिरुपति बालाजी मंदिरातील पूजेवरून दाखल याचिकेवर सुनावणी करत होते.

खंडपीठात न्यायाधीश ए. एस. बोपन्ना आणि हिमा कोहली यांचाही समावेश होता. हा विषय एका जनहित याचिकेत निश्चित केला जाऊ शकत नाही. याचिकेतील मागण्यांसाठी पूजाविधीच्या दैनंदिन विषयांमध्ये हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे. अशा प्रकरणांमध्ये घटनात्मक न्यायालये हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. जर एखादा प्रशासकीय अभाव असल्यास मंदिर प्रशासनाला निवेदन देण्यात यावे असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला सुचविले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींवर उत्तर द्या

सर्वोच्च न्यायालयाने मंदिर प्रशासनाला याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारींवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे. भगवान वेंकटेश्वर स्वामींचा एक भक्त सरवरी दद्दाने तिरुपति बालाजी मंदिरात ‘सेवा’ आणि विधींच्या संचालनात अनियमितता होत असल्याचा आरोप केला आहे. 29 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तिरुमाला तिरुपति देवस्थानमला मंदिरात विधी करताना कुठलीही अनियमितता झाली होती का हे स्पष्ट करण्यासाठी एक आठवडय़ाची मुदत दिली होती.

तत्पूर्वी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाने याच मुद्दय़ावर सरवरी दद्दा यांच्याकडून दाखल जनहित याचिका फेटाळली होती. विधी करण्याची प्रक्रिया देवस्थानचे अधिकारक्षेत्र असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.