महाराष्ट्र राज्यातली टाळेबंदी शिथिल करताना अगदी अलीकडेच मुंबईतली रेल्वे, आठवडी बाजार व ग्रंथालये सुरू करायला सरकारने परवानगी दिली आहे. परंतु धार्मिक स्थळे, शाळा, महाविद्यालये, चित्रपटगृहे, सर्वसामान्यांसाठी उपनगरीय रेल्वे, तसेच व्यायामशाळा 31 ऑक्मटोबरपर्यंत बंदच राहणार आहेत. व्यायामशाळा बंद असल्यामुळे शरीराची मशागत करण्यासाठी नागरिकांना खुल्या मैदानात जाता येऊ शकते परंतु त्यापेक्षा ग्रंथालये सुरू होणे हे अधिक महत्त्वाचे आहे. याचे कारण इंटरनेट ऍक्सेस ग्रामीण भागात मिळतेच असे नाही. विशेषतः ग्रामीण भागात अनेकदा वीजपुरवठा बंद असतो वा खंडित होतो. शिवाय अनेकांकडे अद्यापही स्मार्टफोन नाहीत. अशावेळी प्रत्यक्ष ग्रंथालयात जाऊन अभ्यास करणे हे शाळा-कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी अपरिहार्य बनलेले असते. महाराष्ट्रात तर ठिकठिकाणी समाजाच्या सांस्कृतिक व शैक्षणिक विकासाची आच असलेल्या लोकांनी सार्वजनिक ग्रंथालयांची स्थापना केली आहे. अशा ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र अभ्यासकक्ष असतो. यूपीएससी, एमपीएससी व वेगवेगळय़ा सीईटी परीक्षांसाठी ग्रंथालये उपयुक्त असतात.
यावेळी कोरोनामुळे सामाजिक संसर्ग होऊ नये, यासाठी ग्रंथालये सातेक महिने बंद आहेत. आधीच वाचनाच्या नावाने एकूणच आनंद आहे. त्यामुळे ग्रंथालये अधिकृतपणे बंद राहिल्यानंतर तर पुस्तके व वाचक यांची भेटच होईनाशी झाली. माजी राष्ट्रपती डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम यांचा 15 ऑक्टोबर हा जन्मदिन. तो वाचन प्रेरणादिन म्हणून साजरा केला जातो. पण ग्रंथप्रसार करणारी ग्रंथालये त्यादिवशी यंदा बंदच होती. पुण्यात महाराष्ट्र साहित्य परिषदेतर्फे दुर्मीळ ग्रंथांचे प्रदर्शन, ज्ये÷ विचारवंतांचे व्याख्यान असा विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाने मसापतर्फे हा दिवस साजरा केला जातो. यंदा मात्र हे घडू शकले नाही. परंतु पुणे नगर वाचन मंदिरातर्फे आनलाईन कार्यक्रमाचे आयोजन करून वाचन प्रेरणादिन साजरा करण्यात आला. ‘कोरोना कालावधीत आम्ही काय शिकलो?’ या विषयासंदर्भात वाचन मंदिराच्या सदस्यांनी आपले अनुभव कथन केले. विशेष म्हणजे हे ग्रंथालय बंद होते, तरी ऑनलाईन वाचनकट्टा या उपक्रमाद्वारे वाचकांना सुजाण करण्याचा प्रयत्न सुरू होता.
मात्र मॉल, हॉटेल्स अशी गर्दीची ठिकाणे उघडण्यास सरकारने अगोदर परवानगी दिली, परंतु ग्रंथालये सुरू करण्यात मात्र दिरंगाई केली. अपेक्षित असलेला अनुदानाचा पहिला हप्ता ग्रंथालयांना न मिळाल्याने, एप्रिलपासून कर्मचाऱयांना वेतनही मिळालेले नाही. वास्तविक टाळेबंदीत लोकांना भरपूर वेळ होता, तेव्हा कठोर नियम घालून ग्रंथालये सुरू ठेवता आली असती. मुळात गेल्या काही वर्षांत ग्रंथालयांकडे लोक फिरकतही नाहीत किंवा आधीच कमी संख्येत जिथे लोक जातात, अशा ग्रंथालयांना टाळे ठोकून सरकारने साधले तरी काय, हा प्रश्न आहेच. ज्यावेळी ग्रंथालये बंद होती, तेव्हा मोजके वाचक रोजच्या रोज चकरा मारून ग्रंथालये सुरू झाली आहेत की नाहीत ते बघून जात असत, असे ऐकले. विविध गावांत तर, विद्यार्थी रोज अभ्यासिकेच्या बाहेर पायऱयांवर वा पदपथांवर बसून, अभ्यास करत असल्याचे दिसत होते, अशी माहिती राज्य ग्रंथालय संघाचे प्रमुख कार्यवाह डॉ. गजानन कोटेवार यांनी दिली आहे.
खरेतर, साक्षरता वाढत असल्यामुळे आणि मुलीही अधिकाधिक प्रमाणात शिकत असल्यामुळे, वाचकांची संख्या निश्चितच वाढली आहे. आजकाल अमेझॉन, बुकगंगा, फ्लिपकार्ट यासारख्या ऑनलाईन साइट्सवरून पुस्तक विक्री होते. परंतु आपल्याकडे पुस्तकांची दुकाने कमी आहेत. प्रकाशित झालेली पुस्तके पुणे, मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर अशा मोजक्मयाच शहरांपर्यंत जातात. ज्यांच्यापर्यंत पुस्तके पोचायला हवीत, त्यांच्यापर्यंत ती पोहोचत नाहीत. त्यात राज्यातली अनेक ग्रंथालये स्मशानकळा आलेली आहेत. पुस्तकांची नीट निगा राखली जात नाही. बसायला धड बाकडी नाहीत. अनेक ग्रंथालयांची आर्थिक अवस्था बिकट आहे. मुंबईत तर, प्रति÷ित अशा मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालय व दादर सार्वजनिक वाचनालय यासारख्या वाचनालयांची सदस्य संख्याही कमी कमी होत चालली आहे. कुठलेही प्रशिक्षण नसताना, गावपाडय़ातल्या ग्रंथपालाला किंवा संस्थाचालकाला 30-35 रजिस्टरांमध्ये नोंदी कराव्या लागतात. शासनातर्फे जे अनुदान मिळते त्यातून ग्रंथपाल व कर्मचाऱयांचे वेतन, जागेचे भाडे, ग्रंथखरेदी, स्टेशनरी, फर्निचर, वीज यावरचा खर्च अजिबात भागत नाही. नगरसेवक, आमदार, खासदार हे क्वचितच ग्रंथालयांच्या मदतीसाठी धावून जातात. महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण यांनी ‘गाव तिथे ग्रंथालय’ ही संकल्पना रुजवली. 1967 साली ग्रंथालयासंबंधीचा कायदा संमत करण्यात आला. ग्रंथालयांना सरकारी मदत देऊन, सुसंस्कृत समाज निर्माण करणे, हा त्यामागील उद्देश होता. खेडय़ापाडय़ातून वाचकांना उत्तमोत्तम ग्रंथ, नियतकालिके व वर्तमानपत्रे सहजपणे वाचायला मिळावीत, हा हेतू होता. आज महाराष्ट्रात 12,500 सार्वजनिक ग्रंथालये असून, त्या माध्यमातून ज्ञानप्रसाराचे पवित्र काम केले जात आहे. परंतु ग्रंथालय कायद्यामध्ये कालमानानुसार बदल होणे आवश्यक होते. लोकशाही आघाडीचे सरकार असताना, ग्रंथालय कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी व्यंकप्पा पत्की यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. कायद्यात काय काय बदल केले पाहिजेत, याचा अहवाल समितीने 2002 साली सरकारला सादर केला. पण त्याबाबत आजतागायत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. सामाजिक कार्यकर्ते प्रदीप लोखंडे हे ‘ज्ञान की’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून वाचनसंस्कृतीला हातभार लावण्याचे मोलाचे कार्य करत आहेत. महायुती सरकारचे शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी पाचगणीजवळील भिलार या गावी ‘पुस्तकांचं गाव’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला. परंतु महाराष्ट्रात एकूण 45 हजार गावांपैकी केवळ साडेबारा हजार गावांमध्येच ग्रंथालये आहेत. तेव्हा उरलेल्या गावात ग्रंथालये का होऊ नयेत? तसेच ज्या ज्या ठिकाणी ग्रंथालये आहेत, तिथेच शासकीय मदतीच्या बळावर पुस्तक विक्री केंद्र सुरू झाले तर ते किती चांगले होईल! त्या विक्रीतून होणाऱया उत्पन्नाचा फायदा ग्रंथालयास मिळू शकेल, तसेच गावातल्या लोकांना रोजगारही मिळू शकेल.
महाराष्ट्रातल्या छोटय़ा छोटय़ा शहरांमध्ये 1838 पासून नेटिव्ह ग्रंथालये सुरू झाली होती. ब्रिटिश अधिकाऱयांची वाचनाची गरज भागवणे हा त्यामागील उद्देश होता. ‘महाराष्ट्र सारस्वत’कार वि. ल. भावे व विष्णू पटवर्धन यांच्या नेतृत्वाखाली 1 जून 1893 रोजी मराठी ग्रंथ संग्रहालय, ठाणे, या संस्थेची स्थापना झाली. मराठी भाषेतील ग्रंथांचे पहिले संग्रहालय अशी या संस्थेची ओळख आहे. ख्यातनाम साहित्यिक वि. स. खांडेकर यांनी ‘महाराष्ट्रातील ग्रंथालयांच्या पितृस्थानी असलेले ग्रंथालय’, या शब्दात या ग्रंथालयाचा गौरव केला आहे. ईस्ट इंडिया कंपनीचे सरन्यायाधीश जेम्स मॅकिंतोश यांच्या प्रयत्नांनी मुंबईत लिटररी सोसायटी स्थापन झाली आणि एका खासगी डॉक्टरकडून ग्रंथसंग्रह खेरदी करून, 25 फेब्रुवारी 1805 रोजी त्यांनी ग्रंथालयाची स्थापना केली. 1829 मध्ये हे ग्रंथालय इंग्लंडमधील रॉयल एशियाटिक सोसायटीची मुंबईची शाखा म्हणून मान्यता पावले. ग्रंथालयांची अशी उज्ज्वल आणि समृद्ध परंपरा असताना, पुस्तकांना असलेली कुलुपबंदी निश्चितच खटकणारी होती. पण शुभवर्तमान म्हणजे, आता वाचक आणि पुस्तके यांची पुनर्भेट होते आहे….
नंदिनी आत्मसिद्ध
