मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे आवाहन : बेंगळुरात शक्ती योजनेचा शुभारंभ, महिलांना मोफत बसप्रवास
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
कोणताही समाज विकासाच्या मार्गावर प्रगती करत असताना पुऊषांच्या बरोबरीने महिलांनी विकास कामात सहभाग घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केले. रविवारी राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या पाच गॅरंटींपैकी महिलांना सरकारी बसमध्ये मोफत प्रवासाची सुविधा देणाऱ्या शक्ती योजनेच्या शुभारंभप्रसंगी ते बोलत होते.
दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाच महिलांना मोफत प्रवासाचे स्मार्ट कार्ड वितरीत करण्यात आले. शक्ती योजनेची अंमलबजावणी झाल्याने आता महिला राज्यभरात बसमधून मोफत प्रवास करू शकतात. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी बेंगळुरात योजनेला चालना दिल्यानंतर राज्यातील जिल्हा आणि तालुक्यात त्या-त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आमदारांनी योजनेला हिरवा निशाना दाखविला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी नंतर विधानसौधहून मेजेस्टिकपर्यंत बसमधून प्रवास करत महिला प्रवाशांना तिकीट वितरित केले. राजहंस, वातानुकूलित बिगर वातानुकूलित आरामदायी, ऐरावत, ऐरावत क्लब क्लास, अंबारी, अंबारी ड्रीम क्लास, अंबरी उत्सव, फ्लाय बस, ईव्ही प्लस बस या लक्झरी बसेसवर मोफत प्रवासाची सुविधा लागू असणार नाही. ही प्रवास सुविधा केवळ राज्यांतर्गत प्रवासासाठी लागू असणार आहे. सध्या महिला आधारकार्ड दाखवून बसमधून मोफत प्रवास करू शकतात. पुढील तीन महिन्यात महिलांना स्मार्ट कार्डचे वितरण करण्यात येणार असून आजपासूनच सेवासिंधू पोर्टलवर महिला अर्ज करू शकतात.
सिद्धरामय्या पुढे म्हणाले, शक्ती योजना हा महिलांसाठीचा कार्यक्रम आहे. समाजाचा अर्धा भाग असलेल्या महिलांचे शतकानुशतके शोषण होत आले आहे. अल्पसंख्याक, महिला, संधी आणि साक्षरतापासून वंचित आहेत. अनेक विकसित देशांत महिलांचा सहभाग मोठा आहे. अमेरिकेत 53 टक्के, चीनमध्ये 54 टक्के, ऑस्ट्रेलियात 57 टक्के, इंडोनेशियामध्ये 57 टक्के आणि बांगलादेशात 30 टक्के महिला सार्वजनिक क्षेत्रात सहभागी होत आहेत. मात्र, भारतातील सार्वजनिक क्षेत्रात केवळ 24 टक्के महिला सहभागी होत आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
देशात 2014 नंतर 30 टक्के असलेला दर आता 24 टक्क्मयांवर आला आहे. ज्या देशांत सार्वजनिक क्षेत्रात जास्त स्त्रिया काम करतात ते देश विकसित होत आहेत. महिलांचे सक्षमीकरण झाले की समाजातील आर्थिक आणि सामाजिक विषमता हळूहळू नष्ट होऊ शकते, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
59,000 कोटी रुपयांची गरज
गृहज्योती योजना 1 जुलैपासून लागू होणार आहे. आम्ही सर्व जाती आणि धर्मातील गरीब लोकांना आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी काम करत आहे. आम्हाला कोणताही जात, धर्म नाही. आम्ही निवडणुकीदरम्यान, दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे. गेल्यावेळी आम्ही 165 पैकी 158 आश्वासने पूर्ण केली. यंदाही दिलेली आश्वासने पूर्ण करेपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी 59,000 कोटी रुपयांची गरज आहे. किती रक्कम खर्च करत आहे ते महत्त्वाचे नाही. तर कोणाला देत आहे ते महत्त्वाचे आहे, असे सिद्धरामय्यांनी सांगितले.
कर्नाटक भूकमुक्त राज्य झालेच पाहिजे
अंत्योदय कार्डधारकांना 10 किलो धान्य देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यासाठी 10,100 कोटींची गरज आहे. कर्नाटक हे भूकमुक्त राज्य झाले पाहिजे. ज्यांना अन्न मिळत नाही त्यांना भुकेचा त्रास कळतो. ज्यांचे पोट भरले आहे त्यांना अन्नाची किंमत कळत नाही, असेही सिद्धरामय्या म्हणाले.
योजनेचा लाभ घ्यावा
महिलांसह मुलींनीही शक्ती योजनेचा लाभ घ्यावा. सर्व महिलांसाठी स्मार्ट कार्ड देण्यात येईल. ही योजना महिला विद्यार्थ्यांना देखील लागू आहे. या व्यतिरिक्त, या योजनांमध्ये कोणतेही मध्यस्थ नाहीत. त्यामुळे ही योजना थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शक्ती योजनेच्या लोगोचे अनावरण
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुलाबी रंगाचे स्मार्ट, शक्ती योजनेच्या लोगोचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, परिवहन मंत्री रामलिंगारे•ाr, ऊर्जा मंत्री के. जे. जॉर्ज, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री मधु बंगारप्पा, आमदार रिजवान अर्शद, प्रकाश राठोड, सरकारच्या मुख्य सचिव वंदिता शर्मा, वाहतूक खात्याचे सचिव डॉ. व्ही. एन. प्रसाद, केएसआरटीसीचे एमडी अन्बुकुमार यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
