पुण्यात यंदाही साधेपणाने गणेशोत्सव

• गणेश मंडळाच्या बैठकीत घेतला निर्णय

ऑनलाईन टीम / पुणे :

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी प्रमाणेच यंदा देखील सार्वजनिक गणेशोत्सव साधेपणाने करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुरुवारी झालेल्या गणेश मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

मिळालेल्या माहितीनुसार, कोविड 19 विषाणूमुळे उद्भवलेल्या संसर्गजन्य आजाराचे संकट लक्षात घेता संपूर्ण जगात नावलौकिक असलेला पुण्याचा ऐतिहासिक आणि वैभवशाली सार्वजनिक गणेशोत्सव यंदा देखील पारंपरिक आणि साध्या पद्धतीने साजरा होणार आहे. कोरोनाच्या दुसऱया लाटेत आपण आपल्या जवळचे लोक लाटेत गमावले आहेत. त्यामुळे यंदा देखील गणेशोत्सवात ऑनलाईन भर देत तसेच सामाजिक उपक्रम राबवत गणेशोत्सव साजरा केला जाईल. अशी भूमिका अनेक मंडळांनी घेतली आहे. पुणे महानगरपालिकेत गणेशोत्सव पूर्वतयारी 2021 या मंडळांच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मंडळांच्या अध्यक्षांनी आपली मते मांडली आहेत.

• मंडळांना पुन्हा परवाने काढण्याची गरज नाही : महापौर

याबाबत बोलताना पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहळ म्हणाले, पुण्यातील मंडळांनी घेतलेल्या निर्णयाचे पुणे महापालिका स्वागत करत असून मंडळात कोणतीही अडचण येवू नये यासाठी मंडळांना 2020 मध्ये जे परवाने देण्यात आले आहेत. तेच यावर्षी ग्राह्य धरले जाणार आहेत. तसेच मुर्ती विसर्जनासाठी महापालिकेकडून नियोजन केले जाईल असेही यावेळी पालिकेकडून सांगण्यात आले.

दरम्यान, मागील दीड वर्षात सर्वच गोष्टींवर बंधने आली आहेत. कोरोनाबाबत जनजगृती करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी मंडळांना झिरो बजेट कार्यक्रम द्यावेत. तसेच कोरोनाच्या तिसऱया लाटेवर मात करण्यासाठी लसीकरण, कोरोना नियम याबाबत समाजप्रबोधन कार्यक्रमाची परवानगी द्यावी असेही ते म्हणाले आहेत. कार्यकर्ते म्हणाले, महापालिकेने मूर्तिदान या उपक्रमाचा विचार करावा. त्यांचे स्टोरेज करण्याची तयारी करावी. तसेच लोकांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत, याकडे लक्ष द्यावे. शहरातून साडे चार लाख मूर्ती विसर्जन होत असतात. त्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात. यंदाचा गणेशोत्सव साधेपणाने साजरा होणारच आहे. पण असंख्य कार्यक्रम, शिबिरे ही जर ऑनलाईनच्या माध्यमातून राबवली आणि गर्दी टाळण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भजन, कीर्तने, समाजप्रबोधनात्मक कार्यक्रमाला परवानगी मिळाली आहे. त्यासाठी लवकरच नियमावली जाहीर करावी, अशीही मागणी कार्यकर्त्यांनी केली आहे.