हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याला मिळाली स्थगिती, शेतकऱयांना मोठा दिलासा
प्रतिनिधी/ बेळगाव
हलगा-मच्छे बायपास रस्त्यासाठी उभ्या पिकात प्रशासनाने जेसीबी घुसविला. शेतकऱयांची उभी पिके आडवी केली. बेकायदेशीररीत्या दमदाटी करत रस्ता करण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, शेतकऱयांनी त्या विरोधात रस्त्यावरील लढाईबरोबरच न्यायालयीन लढाई लढण्यास सुरुवात केली. रस्त्यावरील लढाई पोलिसी बळाचा वापर करून मोडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, न्यायालयात शेतकऱयांनी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि जिल्हा प्रशासनाला हिसका दाखविला आहे. चौथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयाने, जोपर्यंत या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत शेतकऱयांनी पिकविलेल्या पिकाच्या देठालाही हात लावायचा नाही, असे सांगत या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे शेतकऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
न्यायालयामध्ये हा खटला उभा राहू शकत नाही. सध्या असलेला मनाई दावा खोटा आहे, असे सांगत या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. त्या विरोधात शेतकऱयांनी येथील चौथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात स्थगितीसाठी अर्ज केला. त्या अर्जावर सुनावणी झाली. शेतकऱयांच्यावतीने ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी मुद्देसुदरीत्या न्यायालयाच्या नजरेस सर्व बाबी आणून दिल्या. झिरोपॉईंट काय आहे, झिरोपॉईंट कोठे आहे आणि काम कोठे सुरू आहे? याची पूर्ण माहिती न्यायालयात मांडली. शेतकऱयांवर कशा प्रकारे दडपशाही केली जात आहे, शेतकऱयांची पिके कशी भुईसपाट केली जात आहेत, याचे सर्व पुरावे न्यायालयाच्या नजरेस आणले. त्यामुळे न्यायालयाने जोपर्यंत या खटल्याचा पूर्ण निकाल लागत नाही तोपर्यंत या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करू नये, असा आदेशही दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला चांगलाच दणका बसला आहे.
गुरुवार दि. 11 नोव्हेंबर रोजी बेकायदेशीररीत्या मच्छे गावाकडून हलगा-मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली. त्यावेळी शेतकऱयांनी त्याला विरोध केला. एका शेतकऱयाच्या मुलाने स्वतःलाच अंगावर पेट्रोल ओतून पेटवून घेतले. एका मुलाने झाडावर चढून आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. तरीही अनगोळकर या शेतकऱयाच्या उभ्या ऊस पिकातून जेसीबी फिरवून रस्त्याला सुरुवात करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाने झिरो पॉईंट निर्धारित करण्यासाठी शेतकऱयांचा खटला बेळगाव येथील दिवाणी न्यायालयात वर्ग केला आहे. त्या ठिकाणी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने झिरो पॉईंटबाबत कोणतीच कागदपत्रे दाखल केली नाहीत किंवा आपले म्हणणे मांडले नाही. असे असताना राज्याच्या सचिवांनी आदेश दिला म्हणून उभ्या पिकामध्ये जेसीबी फिरविणे म्हणजे उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे, असे त्यावेळीच ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी स्पष्ट केले होते.
या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे उपलब्ध नव्हती. तरीदेखील शेतकऱयांवर दडपशाही करत शेतकरी महिलांनाही अटक करत या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली. न्यायालयात हा खटला असताना अशाप्रकारे अचानक पोलिसांना घेऊन रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करणे अत्यंत चुकीचे होते. याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला विचारले असता आम्हाला राज्याच्या सचिवांनी आदेश दिले आहेत, त्यामुळे आम्ही रस्ता करत आहे, त्यांनी असे सांगितले होते. आता येथील चौथे अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयात स्थगितीसाठी पुन्हा अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्या अर्जावर सुनावणी होऊन शेतकऱयांची बाजू उचलून धरत न्यायालयाने या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली आहे.
हातातोंडाशी आलेल्या उभ्या पिकात जेसीबी घालण्याचा घाट रचून पिके आडवी केली होती. ही आडवी होणारी पिके पाहून शेतकरीवर्ग अक्षरशः तळमळला. पोलिसांचा फौजफाटा, कंत्राटदाराची यंत्रसामग्री आणि प्रशासनाच्या अट्टहासासमोर शेतकऱयांचा टिकाव लागला नव्हता. राजकीय वरदहस्त आणि सरकारकडून मिळालेल्या आदेशाच्या जोरावर बेळगाव परिसरातील शेतकऱयांच्या हृदयावरच घाव घालण्याचा संतापजनक प्रकार मच्छे येथे घडला होता. यापूर्वी अनेक वेळा या रस्त्याचे कामकाज करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले होते. त्याला शेतकऱयांनी तीव्र विरोध केला होता. मात्र, दडपशाही करत या रस्त्याचे काम करण्यास प्रारंभ झाला होता. शेवटी न्यायालयाने शेतकऱयांना दिलासा दिला आहे.
रमाकांत बाळेकुंदी व इतर शेतकऱयांकडून अर्ज दाखल
या रस्त्याचे काम बेकायदेशीरपणे सुरू करण्यात आल्यानंतर शेतकरी रमाकांत बाळेकुंद्री आणि इतर शेतकऱयांनी स्थगितीसाठी अर्ज दाखल केला होता. बेळगाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष नारायण सावंत यांनीही वकिलांकडे वेळोवेळी पाठपुरावा करून शेतकऱयांना दिलासा मिळवून दिला आहे.
यापुढे न्यायालयीन लढाई लढण्यासाठी सज्ज रहा
न्यायालयाने आता या रस्त्याच्या कामाला स्थगिती दिली तरी मुख्य खटल्याचे कामकाज अजूनही आहे. त्या खटल्यामध्ये कागदपत्रांची पूर्तता करणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शेतकऱयांनी संघटितपणे न्यायालयीन लढा लढण्यासाठी सज्ज राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
रस्त्याच्या रुंदीकरणाला आमचा विरोध नाही
आम्ही कोणत्याही विकासाला किंवा रस्त्याच्या रुंदीकरणाला विरोध करत नाही. तुम्ही करत असलेल्या बेकायदेशीर कामाला आमचा विरोध आहे, असे शेतकऱयांनी ठामपणे सांगितले. झिरो पॉईंट कोठे आहे ते प्रथम सिद्ध करा. त्यानंतर या रस्त्याच्या कामाला सुरुवात करा. कारण बेकायेदशीररीत्या आणि पोलिसी बळाचा वापर करून तुम्ही काम करत असाल तर आम्ही न्यायालयात हिसका दाखवू, असा इशारा शेतकऱयांनी दिला आहे.
वकील–शेतकऱयांचे म्हणणे अखेर खरे
बेकायदेशीररीत्या रस्ता करत आहेत. हा न्यायालयाचा अवमान आहे, असे ऍड. रविकुमार गोकाककर यांनी त्यावेळी सांगितले होते. याचबरोबर बेळगाव शेतकरी संघटनेचे नारायण सावंत यांनीही भविष्यात शेतकऱयांचा विजय हा निश्चित असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार आता न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने शेतकऱयांना दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे वकील आणि शेतकऱयांनी केलेले बोल खरे ठरले आहेत. मात्र, आता पुढील लढाई महत्त्वाची असून संघटितपणे या रस्त्यासाठी विरोध करावा लागणार असल्याचे सांगण्यात आले.
