ऑनलाईन टीम / मुंबई :
वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यानंतर आज केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांची आणखी एक मागणी मान्य केली आहे. स्टबल बर्निंग ॲक्ट म्हणजेच पिकांचे अवशेष जाळणे हा प्रकार गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून मुक्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली.
केंद्र सरकारने काढणी केलेल्या पिकांचे अवशेष जाळण्यास बंदी घातली होती. असा प्रकार आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यावर कारवाई करण्यात येत होती. काही शेतकऱ्यांवर गुन्हेही दाखल आहेत. या प्रकारातून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा म्हणून, हा पिकांचे अवशेष जाळणे हा प्रकार गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून मुक्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून होत होती. ही मागणी केंद्र सरकारने माण्य केली आहे.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी झिरो बजेट शेती आणि एमएसपी प्रणाली अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनवण्याच्या मुद्यांवर विचार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहनही तोमर यांनी केले आहे.
