भवितव्य काय, मुदतवाढ की प्रशासक, पालिका मंडळांना पडलेला सुप्त प्रश्न
प्रतिनिधी / वास्को
गोव्यातील अकरा नगरपालिकांचा कार्यकाळ नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात संपुष्टात येत आहे. सरकारने कोविड प्रादुर्भावाची समस्या लक्षात घेऊन तीन महिन्यांसाठी निवडणुका पुढे ढकललेल्या आहेत. मात्र, पुढील महिन्यात पालिका मंडळाना मुदतवाढ मिळेल की त्यांच्या जागी प्रशासक येईल याबाबत सरकारने अद्याप वाच्यता केलेली नाही. नगराध्यक्ष व नगरसेवकांना मात्र, कार्यकाळ संपल्यानंतर पुढे काय? असा सुप्त प्रश्न पडलेला आहे. मुरगावच्या नगरसेवकांमध्ये याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.
गोव्यातील अकरा नगरपालिकांच्या निवडणुका 25 ऑक्टोबर 2015 साली झाल्या होत्या. तर पालिका मंडळांची स्थापना 5 नोव्हेंबरला झाली होती. त्यामुळे येत्या 5 नोव्हेंबरपूर्वी निवडणुका होऊन नवीन पालिका मंडळांची स्थापना होणे आवश्यक होते. मात्र, सरकारने कोविडची गंभीर समस्या लक्षात घेऊन पालिका निवडणुका तीन महिन्यांच्या अतिरिक्त काळानंतर घेण्याचे निश्चित केलेले आहे. त्यामुळे जानेवारी अखेरपर्यंत या निवडणुका होऊ शकतात. मात्र, पणजी महानगरपालिकेच्या निवडणुकाही येत्या मार्चमध्ये होणार आहेत. त्यामुळे येत्या मार्चमध्येच अकरा पालिकांसह पणजी महापालिकेच्या निवडणुका सरकार घेऊ शकते अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. मात्र, काहीही असले तरी पालिका मंडळाचा कार्यकाळ नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात संपुष्टात आल्यानंतर पुढे काय? असा प्रश्न नगरसेवक आणि नगराध्यक्षांना आतापासूनच पडलेला आहे.
विद्यमान नगरसेवकांबरोबरच काही समाजसेवकही नगरसेवक बनण्यासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून आहेत. त्यांनाही निवडणुकांची प्रतिक्षा आहे. कार्यकाळ संपल्यानंतर पालिकांमध्ये प्रशासकांचे राज्य येणार की विद्यमान पालिका मंडळाना मुदतवाढ मिळणार याबाबतही सरकारने अद्याप वाच्यता केलेली नाही. सध्या पालिका मंडळांमध्ये या विषयावर शांतता असली तरी नोव्हेंबर जवळ येताच हा प्रश्न तापण्याची शक्यता आहे. विद्यमान पालिका मंडळे मुदतवाढीची मागणी करू शकतात. सरकारवर दबावही आणू शकतात. शेवटी पालिका कायदा किंवा उच्च न्यायालयाची मदतही याप्रश्नी घेतली जाऊ शकते.
बहुतेक विद्यमान पालिका मंडळे मुदतवाढीची मागणी करण्याची शक्यता असली तरी मुरगावच्या नगरसेवकांमध्ये मात्र, याविषयी संमिश्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. काहींना निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास सरकारने पालिका मंडळाने मुदतवाढ देणे योग्य असल्याचे वाटते तर काहींना प्रशासक नेमणेच योग्य असल्याचे वाटते.
सध्याच्या कठीण काळात लोकांना पालिका मंडळाची गरज : नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत
मुरगावचे विद्यमान नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत यांच्यामते सध्या कोरोनाचा काळ आहे. या काळात आतापर्यंत स्थानिक नगरसेवकांनीच लोकांना सावरण्याचे कार्य केले आहे. मदत कार्य केले आहे. सद्यस्थितीतही नगरसेवक किंवा पालिका मंडळासारख्या संस्थेची लोकांना गरज आहे. जबाबदार व्यक्ती म्हणून लोक नगरसेवकांकडेच आपल्या कामांसाठी येत असतात. पालिका मंडळ बरखास्त करून जर प्रशासक नेमला तर प्रशासक जनतेला योग्य न्याय देण्यास समर्थ ठरतील काय अशी शंका वाटते. त्यामुळे निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास पालिका मंडळांना मुदतवाढ देणे उपयुक्त ठरेल असे नगराध्यक्ष म्हणाले.
प्रशासकांची नेमणूक जनतेवर अन्यायकारक ठरू शकते : दीपक नाईक
माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक दीपक नाईक म्हणाले की, पालिका मंडळावर प्रशासक नेमणे योग्य होणार नाही. पालिका मंडळे या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. त्यांचे अधिकार डावलणे योग्य नाही. निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास पालिका मंडळांना मुदतवाढ देणेच योग्य आहे. प्रशासकांना विशेषतः परराज्यातून येणाऱया प्रशासकीय अधिकाऱयांना स्थानिक समस्या, स्थानिक जनमानस माहित नसते. त्यामुळे लोकांवरही अन्याय होत असतो. त्यांची गैरसोय होत असते. एखादा आणीबाणीचा प्रसंग उद्भवल्यास एका महिनाभराच्या काळासाठी प्रशासकीय कारभार सहन करणे शक्य आहे. मात्र, निवडणुका कधी होणार हे निश्चित नसल्याने सरकारने पालिका मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय योग्य ठरेल असे दीपक नाईक म्हणाले.
जनतेला प्रशासकीय कारभाराचा अनुभव यायला हवा : क्रितेश गावकर
माजी नगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक क्रितेश गावकर यांच्यामते पालिका निवडणुका शक्य नसल्यास प्रशासक नेमणेच योग्य ठरेल. कारण लोकांनी आतापर्यंत निवडून आलेल्या पालिका मंडळांचा कारभार पाहिलेला आहे. पालिका मंडळाच्या कारभाराबाबत जनतेमध्येही अनेक मते आहेत. त्यामुळे लोकांनाही पालिकेतील प्रशासकीय कारभार पाहता येईल. ही जनतेसाठी एक संधीच आहे. प्रशासकीय कारभार पाहण्याची संधी जनतेला द्यायला हवी असे क्रितेश गावकर यांना वाटते.
प्रशासकच सर्वांना समान न्याय देऊ शकतो : मुरारी बांदेकर
नगरसेवक मुरारी बांदेकर यांनी पालिका मंडळातील सत्ताधारी गटावर रोष व्यक्त करून प्रशासकीय राजवटीचे समर्थन केले. बऱयाच वर्षांपूर्वी मुरगावच्या जनतेने प्रशासकीय कारभार अनुभवलेला आहे. प्रशासक चांगले काम करतात हा जनतेचा अनुभव आहे. प्रशासक नेमल्यास मुरगावच्या पालिका मंडळात विरोधकांवर होणारा अन्याय दूर होईल हे नक्की. थोडय़ाफार प्रमाणात गोव्यातील इतर पालिका मंडळातही विरोधकांना असाच अनुभव येत असावा. पालिका मंडळांमध्ये विरोधकांवर अन्याय होतो. प्रशासक सर्वांना समान न्याय देऊ शकतो. सर्व गोष्टींवर नियंत्रण ठेवू शकतो. सरकारने कोविडची स्थिती पाहून योग्यवेळी निवडणुका घ्याव्यात. निवडणुकीसाठी घाई नको असे मुरारी बांदेकर म्हणाले.
पालिका कायद्यानुसारच निर्णय व्हायला हवा : आमदार कार्लुस आल्मेदा
बरीच वर्षे मुरगावचे नगराध्यक्षपद भूषविलेले व सतत तीनवेळा नगरसेवक बनलेले वास्कोचे आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी पालिका मंडळांना मुदतवाढ देणेचे योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. निवडणुका घेणे शक्य नसल्यास पालिका मंडळांना मुदतवाढ देण्याची सोय पालिका कायद्यातच असून वीस वर्षांपूर्वी असाच प्रश्न निर्माण झाला होता. सरकारने निवडणुका घेण्याचे टाळत प्रशासक नेमण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे हा प्रश्न उच्च न्यायालयात पोहोचला. तेव्हा उच्च न्यायालयानेही पालिका कायद्याच्या आधारेच गोव्यातील पालिका मंडळांना मुदतवाढ देण्याचा आदेश सरकारला दिला होता. त्यानुसार जूनऐवजी ऑक्टोबरमध्ये पालिका निवडणुका झाल्या होत्या अशी आठवण आमदार कार्लुस आल्मेदा यांनी सांगितली. त्यामुळे पालिका मंडळांवर प्रशासक नेमल्यास कुणीतरी न्यायालयात आव्हान देऊ शकतो असे ते म्हणाले.
सरकार योग्य पर्यायावर विचार करेल : नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक
गोव्यातील पालिकांवर प्रशासक नेमावा की पालिका मंडळांना मुदतवाढ द्यावी या प्रश्नावर नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांना विचारले असता ते म्हणाले की प्रशासक की मुदतवाढ हे सरकारने ठरवायचे आहे. जे अद्याप ठरलेले नाही. मुख्यमंत्रीच या विषयावर योग्य निर्णय घेतील. बहुतेक नगरसेवकांना मुदतवाढ हवी असेल. परंतु मला वाटले किंवा नगरसेवकांना वाटले म्हणून सरकार निर्णय घेणार नाही. सरकार पर्यायांची चाचपणी करेल. मुदतवाढ मिळायलाही विशिष्ट कारण असावे लागते. तेव्हाच त्याच्यावर न्यायालयही विचार करू शकते असे मंत्री मिलिंद नाईक म्हणाले.
