सांगली जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
सोन्याळ / प्रतिनिधी
गेल्या दहा ते बारा वर्षांपासून विविध कारणांमुळे महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय शाळांतील केंद्रप्रमुखांची पदे नव्याने भरती करण्यात आली नसल्याने राज्यात आजअखेर मराठी, उर्दू, कन्नड, व इतर माध्यमाच्या ४६% हुन अधिक जागा रिक्त आहेत. परिणामी एका-एका केंद्रप्रमुखाला दोन-ते तीन केंद्राचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे.त्यामुळे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. तसेच मागासवर्गीय शिक्षकांनाही न्यायालयीन आणि प्रशासकीय विविध कारणे पुढे करत केंद्रप्रमुखांची संभाव्य पदोन्नतीपासून दूर ठेवल्याने त्यांच्यात नाराजी पसरली आहे. मागील सरकारने पदोन्नती संदर्भात कोणताच असे ठोस निर्णय न घेतल्याने पदोन्नतीचे घोंगडे भिजत राहिले आहे. आताच्या सरकारने तरी तात्काळ निर्णय घेऊन केंद्रप्रमुखांची पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा करावा व राज्यातील मागासवर्गीय शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी सांगली जिल्हा मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेने मुख्यमंत्र्याना पाठवलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा वाढविण्यासाठी 1994 मध्ये केंद्र प्रमुखाचे पद निर्माण करण्यात आले आहे.जिल्हा परिषदेच्या किमान दहा प्राथमिक शाळांवरील नियंत्रण व देखरेख, मार्गदर्शनकरिता केंद्रप्रमुख पद महत्त्वाचे असते. केंद्रप्रमुखामुळे शैक्षणिक कामकाजाला गती प्राप्त होते. असे असताना सांगली जिल्हयासह महाराष्ट्र राज्यात गेल्या दहा- बारा वर्षापासून नव्याने केंद्रप्रमुख पदांची भरती करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्यात ४६ टक्के पदे रिक्त आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळातील शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी राज्यात ४ हजार ८६ केंद्रप्रमुख पदे निर्माण करण्यात आले आहेत. त्यापैकी २ हजार २०५ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत असलेल्या केंद्र प्रमुखांना दोन-तीन केंद्राचा पदभार सांभाळावा लागत आहे.
याशिवाय गेल्या काही वर्षापासून मागासवर्गीय आरक्षित जागेवर पदोन्नती देण्यात आली नाही. त्यामुळे
मागासवर्गीय पदोन्नतीचा वाद न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकल्याने पदोन्नती प्रक्रिया थांबली होती. न्यायालयाने या
वादावर निकाल देताना राज्यसरकारने निर्णय घेऊन पदोन्नतीचा विषय मिटविण्याचा आदेश दिला आहे. असे
असताना मागील सरकारने मागासवर्गीय पदोन्नतीवर काहीच निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे तमाम मागासवर्गीय
शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नाराजी आहे. तरी आपण या पदोन्नती विषयांमध्ये लक्ष घालून विशेष करून सांगली जिल्हयातील केंद्र प्रमुखांची कन्नड, मराठी माध्यमांची जागा तात्काळ पदोन्नतीने भरण्यात याव्यात. तसेच मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये शासकीय सेवेत सर्व लाभ देण्यात यावे व पदोन्नती देताना आरक्षणानुसार बिंदू नामावली प्रमाणे संवर्ग निहाय
देण्यात यावे. अशी मागासवर्गीय संघटनेच्यावतीने मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, शालेय शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनाही निवेदन देण्यात आले असून निवेदनावर राज्य उपाध्यक्ष संतोष काटे, पुणे विभागीय सचिव प्रल्हाद हुवाळे, सांगली जिल्हा कार्याध्यक्ष दिलीप हिंदुस्थानी यांच्या सह्या आहेत.
