प्रतिनिधी/ पणजी
एका महत्त्वपूर्ण व ऐतिहासिक निणर्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दि. 1 मार्च रोजी दिलेला निवाडा उचलून धरला व राज्यातील पाच पालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया नव्याने करुन दि. 30 एप्रिलपर्यंत ती पूर्ण करण्याचा आदेश काल शुक्रवारी दिला आहे. या पालिकांमधील राखीवता 10 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्याचाही आदेश दिला आहे. राज्य प्रशासनातील अधिकाऱयाची राज्य निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करुन लोकशाहीची थट्टा चालविल्याची टिपण्णी करुन सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दणका दिला आहे.
विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, गोवा फॉरवर्डचे नेते विजय सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे, तर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी न्यायालयाच्या निवाडय़ाचा आम्ही सदैव आदर करीत आहोत, असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निवाडय़ामुळे मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, सांगे, केपे या पाच पालिकांच्या निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया रद्द झाली आहे. नव्याने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे.
पाच पालिकांच्या निवडणुकारद्द करण्याचा खंडपीठाचा आदेश
गोवा राज्य निवडणूक आयोगाने एका अधिसूचनेद्वारे राज्यातील 11 नगरपालिका व पणजी महापालिकेची निवडणूक 20 मार्च रोजी घेण्यासाठीची अधिसूचना, राखीवतेबाबतचे प्रकरण उच्च न्यायालयात सुरु असताना घाईघाईने जारी करुन निवडणूक प्रक्रिया सुरु केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रभागांची पुनर्रचना व्यवस्थित केलेली नाही. राखीवता चुकीच्या पद्धतीने केल्याचा ठपका ठेवून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्या. भारती डांगरे यांनी पाच पालिकांच्या निवडणुकीची प्रक्रिया रद्द करण्याचा आदेश दि. 1 मार्च रोजी दिला होता. तथापि, गोवा सरकारने या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयात गोवा फॉरवर्ड पक्षातर्फे कॅव्हिएट सादर करण्यात आले.
अंतरिम आदेशानंतर पुन्हा नव्याने निवडणूक प्रक्रिया
सरकारच्या आव्हान याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 4 मार्च रोजी सुनावणी झाली असता न्यायालयाने गोवा खंडपीठाच्या स्थगिती आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आणि अंतिम सुनावणी दि. 9 मार्च रोजी ठेवली. मात्र हा अंतरिम आदेश शिरोधार्य मानुन गोवा सरकारने खंडपीठाचा आदेश रद्द झाल्याचा समज करुन घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाला सुधारित निवडणुकीचा कार्यक्रम आखण्यास सांगितले. त्यानुसार त्वरित निवडणूक प्रक्रिया आयोगाने सुरु केली आणि उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याचाही कार्यक्रम उरकून घेतला. आता बाकी होते ते केवळ मतदान.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून सरकार, निवडणूक आयोगाला जबर दणका
सर्वोच्च न्यायालयात काल शुक्रवार 12 मार्च रोजी याचिका सुनावणीस आली असता न्यायालयाने खंडपीठाचा आदेश उचलून धरला आणि गोवा सरकारला व राज्य निवडणूक आयोगावर खरमरीत ताशेरे ओढले. राज्य निवडणूक आयोगाला मडगाव, मुरगाव, म्हापसा, सांगे व केपे या पालिकांच्या निवडणुकीची नव्याने प्रक्रिया सुरु करण्याचा आदेश दिला. 30 एप्रिलपर्यंत प्रक्रिया पूर्ण करा, त्याचबरोबर 10 दिवसांच्या आत राखीवतेची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचाही आदेशही दिला आहे. राज्यातील डॉ. प्रमोद सावंत सरकारसाठी हा आदेश म्हणजे मोठा धक्का मानला जात आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्तपदावर सरकारी अधिकारी नसावा
सर्वोच्च न्यायालयाने वरील आदेश देतानाच काही निरीक्षणात्मक टीका टिपण्णी केलेली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयुक्त हा स्वतंत्र असावा. एखाद्या सरकारी अधिकाऱयाला राज्य निवडणूक आयुक्त पदाचा कारभार सोपविताना लोकशाहीची ती थट्टा होते, असे म्हटले असून इतर राज्यांमध्ये देखील राज्य निवडणूक आयुक्त हा सरकारी अधिकारी नसावा असेही म्हटले आहे. स्वतंत्र कारभार राज्य निवडणूक आयुक्ताला असावा, असे नमूद केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारची आणि राज्य निवडणूक आयोगाची विशेष याचिका देखील फेटाळून लावली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे सरकारला चांगलीच चपराक
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने सरकारला चांगलीच चपराक बसली असून पाच पालिकांच्या निवडणुकीसाठीची घाई सरकारवरच उलटली आहे. या अगोदर राज्यातील विरोधी पक्षांनी सरकारला सूचित केले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम सुनावणीची वाट पाहून नंतरच सरकारने नव्याने निवडणूक प्रक्रिया सुरु करावी परंतु सरकारने कोणाचेही ऐकले नाही. त्यामुळे गेल्या पाच दिवसांत केलेली निवडणुकीसाठीची सारी प्रक्रिया रद्द करणे सरकारला भाग पडले आहे व तसे करण्याची नामुष्की सरकारने स्वतःवर ओढवली आहे.
विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दणका दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी ‘सत्यमेव जयते’ तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निवाडा म्हणजे गोव्याचे भाग्यविधाते स्व. भाऊसाहेब बांदोडकर यांना खऱया अर्थाने मिळालेली श्रद्धांजली आहे, व हा सत्याचा विजय असल्याचे म्हटले आहे.
