दहशतवाद्यांवर कारवाईसाठी फेबुवारीपर्यंत मुदत : इम्रान खान यांच्या चिंतेत भर
इस्लामाबाद / वृत्तसंस्था
दहशतवादी संघटनांसह संशयितांवर कारवाई न केल्यामुळे पाकिस्तानचे स्थान फायनान्शियल ऍक्शन टास्क फोर्सच्या (एफएटीएफ) करडय़ा (ग्रे) यादीत कायम राहिले आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान सरकारने दहशतवादविरोधी कृती योजनेतील अटी न पाळल्यामुळे त्यांच्यावर ही नामुष्की आली आहे. नुकत्याच झालेल्या ‘एफएटीएफ उपसमूहांच्या बैठकीमध्ये यासंबंधीचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत न पाळलेल्या महत्त्वाच्या अटींची पूर्तता करण्यासाठी पाकिस्तानला फेब्रुवारी महिन्यापर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील चार महिन्यात दहशतवादी संघटनांवर बंधने न लादल्यास काळय़ा यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यातचा इशाराही ‘एफएटीएफ’कडून देण्यात आला आहे.
‘एफएटीएफ’ने लादलेल्या अटींपैकी सहा महत्त्वाच्या अटी पार पाडण्यात पाकिस्तानला अपयश आले आहे. मौलाना मसूद अझर आणि हाफिज सईद या दोन महत्त्वाच्या दहशतवाद्यांविरुद्ध कारवाई करण्याचे धाडस पाकिस्तान सरकारने दाखवलेले नाही. तसेच पाकिस्तानमधून जवळपास 4 हजारहून अधिक संशयित दहशतवादी बेपत्ता झाल्याची माहितीही उजेडात आल्यामुळे इम्रान खान सरकार आणखीनच अडचणीत सापडले आहे. पाकिस्तान सातत्याने दहशतवादी कारवायांकडे कानाडोळा करत असल्याने अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स आणि जर्मनी हे जगातील चार मोठे देश पाकिस्तानवर नाराज आहेत. त्यामुळे पाकिस्तानला सध्या ग्रे यादीमध्ये ठेवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. बैठकीमध्ये तुर्कस्थानने पाकिस्तानच्या बाजूने मते मांडण्याचा प्रयत्न केला. ग्रे यादीत टाकण्यापूर्वी पाकिस्तानच्या काही चांगल्या बाबींचाही विचार करण्यात यावा, असे मत तुर्कस्थानच्या प्रतिनिधींनी मांडले. मात्र, ‘एफएटीएफ’च्या नेतृत्त्वाने त्यांचे हे मत मान्य केले नाही. पाकिस्तानचे विदेशमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांनी तुर्कस्थानसह मलेशिया आणि सौदी अरेबियाकडे पाठिंबा दर्शविण्याची मागणी केली होती.
