विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारासंबंधी तक्रारी स्वीकारणार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठाने दिलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर उसळलेल्या हिंसाचाराची चौकशी सुरू केली आहे. हिंसाचारपिडीत नागरीकांच्या तक्रारी स्वीकारण्याच्या कामाचा प्रारंभ आयोगाने रविवारपासून केला.
2 मे या दिवशी विधानसभा निवडणुकांची मतगणना पार पडली होती. राज्यात तृणमूल काँगेसचा प्रचंड विजय झाला होता. मात्र, त्यानंतर राज्यभर मोठय़ा प्रमाणात हिंसाचार झाला. त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. भाजपच्या हजारो कार्यकर्त्यांची घरे जाळण्यात आली. तसेच महिलांवरही अत्याचार झाल्याचे आरोप झाले आहेत. पोलिसांनी तक्रार नोंदवून घेण्यासही टाळटाळ चालविली आहे. या पार्श्वभूमीवर कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिका सादर करण्यात आली होती.
उच्च न्यायालयाचे ताशेरे
राज्य सरकार पिडितांना न्याय देण्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्यात या हिंसाचाराची चौकशी करावी. हिंसाचार पिडीत नागरीकांच्या तक्रारी संकलित कराव्यात. राज्याच्या विविध भागांचा दौरा करावा आणि सत्य परिस्थिती जाणून घ्यावी. तक्रारींमध्ये तथ्य आहे की नाही याचाही तपास करावा, असा आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या पीठाने काही दिवसांपूर्वी दिला होता. आयोगाने त्याचे क्रियान्वयन सुरू केले आहे.
राज्य सरकारला दणका
राष्ट्रीय मानवाधिकाराला चौकशी करण्याचा दिलेला अधिकार मागे घ्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका पश्चिम बंगाल सरकारने सादर केली होती. तथापि, ती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडून केली जाणारी चौकशी महत्वाची आहे कारण राज्य सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण झाले आहे, अशी तीव्र टिप्पणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने केली होतीं.
