बेंगळूर/प्रतिनिधी
पशु हत्या प्रतिबंध आणि संरक्षण विधेयक २०२० हे शेतकरी विरोधी आहे. याचा निषेध करण्यासाठी काँग्रेस लवकरच राज्यव्यापी मोहीम राबवेल, असे काँग्रेस नेत्यांनी म्हंटले आहे. विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी काँग्रेस कार्यालयात प्रदेशाध्यक्ष डी.के. शिवकुमार यांच्यासमवेत संयुक्त पत्रकार परिषदेत बोलताना विधेयक संघ परिवारातील जातीयवादी शक्तींना खुश करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर केल्याचे म्हंटले. पशुधनाबद्दल सरकारची चिंता ही केवळ लबाडीची बाब आहे. जर भाजपला खरोखरच कायदा करायचा असेल तर त्यांनी गोवा, केरळ आणि पूर्वोत्तर राज्यांमध्येही लागू असलेला कायदा करावा. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने गोमांस निर्यातीवर बंदी घालावी.
दरम्यान हा कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य सरकारने शेतकर्यांकडून शेतीच्या कामांसाठी अनुचित जुनी जनावरे खरेदी करुन वाढवावीत किंवा त्यासाठी शेतकर्यांना विशेष अनुदान द्यावे. जर सरकार यासाठी तयार असेल तर पुढच्या आठवड्यात राज्य सरकारने हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन बोलवावे.
प्रशासकीय अपयश लपविण्यासाठी राज्य सरकार भावनिक विषय उपस्थित करीत आहेत. गोवंश हत्या बंदी घालणारा कायदा १९६४ पासून देशात लागू झाला आहे. याअंतर्गत, शेतीसाठी अनुरूप नसलेल्या गायी, दूध न देणाऱ्या आणि आजारी गायी वगळता अन्य गायी मारता येणार नाहीत. विरोधकांकडून कोणत्याही युक्तिवादाला प्रतिसाद मिळाला नसल्याने राज्य सरकार विधेयकाबाबत सभागृहात चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हे भाजप नेत्यांच्या राजकीय आणि नैतिक दिवाळखोरीचे लक्षण आहे. या कायद्याच्या वेषात एका विशिष्ट समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य केले जात आहे हे कुणापासून लपलेले नाही.
