बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला कर्नाटक पशु कत्तल प्रतिबंध व संरक्षण कायदा (२०२०) च्या विरोधात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे. गेल्या आठवड्यात सरकारने यासाठी अध्यादेश काढला. जनहित याचिकेवर सुनावणी घेत मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवास ओक आणि सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांत नोटिसाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिलेत.
याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की हा कायदा घटनेच्या कलम २१ आणि १९ चे उल्लंघन करतो आणि हा कायदा असंवैधानिक आहे. घटनेने कलम १९ जे जे अंतर्गत रोजगार आणि उद्योगांच्या निवडीसाठी प्रत्येक नागरिकाला मूलभूत अधिकार दिले आहेत. हा कायदा हा मूलभूत अधिकार काढून घेत आहे, म्हणूनच हा कायदा त्वरित रद्द करावा, देशात कोठेही मांसाच्या निर्यातीवर बंदी नाही.
हा कायदा लागू झाल्यानंतर मांस निर्यात व्यवसाय कोलमडेल. एकीकडे जनावरांच्या कत्तलीवर बंदी घालणे आणि दुसरीकडे मांसाच्या निर्यातीवर बंदी घालणे तर्कविहीन आहे. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कोर्टाने राज्य सरकारला यासंदर्भात आपला खटला मांडायला नोटीस बजावली आहे.
