रत्नागिरी जिह्यात सर्वाधिक 248 पर्ससीन नौका : रत्नागिरीला वाटय़ाला येणाऱया आकडय़ाबाबत उत्सुकता
प्रतिनिधी / रत्नागिरी
पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर होणारा पर्यावरणाचा परिणाम, मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी ड़ॉ सोमवंशी समिती नियुक्त करण्यात आली आह़े या समितीच्या शिफारसीवरुन राज्यात असणाऱया एकूण 476 पर्ससीन परवानाधारक नौकांची संख्या कमी करुन 182 इतकी करण्यात येणार आह़े त्यामुळे रत्नागिरी जिह्यामधील किती पर्ससीन नौकांचे परवाने रद्द होणार व जिह्याला किती पर्ससीन नौकांचा कोटा राहणार आहे, या बाबतची माहिती ही समिती दोन महिन्यात शासनास सादर करणार आह़े जिह्यात सर्वाधिक 248 पर्ससीन नौका असून रत्नागिरी जिह्याला निकषानुसार किती पर्ससीन नौकांचा कोटा मिळणार, या बाबत उत्सुकता लागली आह़े
राज्याच्या जलधी क्षेत्राचा अभ्यास करुन ड़ॉ सोमवंशी समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी पर्ससीन मासेमारीवर काही निर्बंध घालणारी अधिसूचना पारित केली होत़ी या शासन अधिसूचनेनुसार सध्या कार्यरत असलेल्या राज्यातील 476 पर्ससीन मासेमारी परवान्यांपैकी अंतिम 182 पर्ससीन मासेमारी परवान्यांची निवड कशी करावी, या बाबत मार्गदर्शक तत्वे काय असावीत, यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय मात्सिकी शिक्षण संस्था मुंबईचे संचालक तथा उपकुलगुरु ड़ॉ गोपालकृष्णा यांच्या अध्यक्षेतखाली 12 सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आह़े ही समिती दोन महिन्यात आपला अहवाल शासनास सादर करणार आह़े
राज्याच्या सागरी जलधी क्षेत्राचा अभ्यास करुन ड़ॉ सोमवंशी समितीने शिफारसीसह अहवाल शासनास सादर केला होत़ा पारंपरिक मच्छीमारांचे हित जपण्यासाठी, सागरी मत्स्यसाठा व मासेमारीवर पर्यावरणाचा होणारा परिणाम, मासेमारी पध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होत़ी त्यानुसार ही समिती स्थापन करण्यात आली आह़े या समितीत ड़ॉ गोपालकृष्णा यांसह सदस्य म्हणून मत्स्य विभागाचे प्रधान सचिव, मत्स्य आयुक्त, कोचीन आयसीएआरचे संचालक ड़ॉ स़ी एऩ रवीशंकर, केंद्रीय मात्सिकी सल्लागार ड़ॉ प़ी प्रवीण, राष्ट्रीय मात्सिकी सर्वेक्षण विभागाचे संचालक, सीएमएफआयआरचे मुख्य वैज्ञानिक ड़ॉ शुभदीप घोष, आयसीएआरचे ड़ॉ लीना एडवीन, आयसीएआरचे मुख वैज्ञानिक ड़ॉ व्ही. आर. मधु आयसीएआरचे डॉ. आशुतोष देव, तसेच सागरी जिह्यामंधील सहाय्यक आयुक्त या समितीत सदस्य म्हणून असणार आहेत़ तर प्रादेशिक उपायुक्त मुंबई हे सदस्य सचिव असतील़ या विषयीचा अहवाल ही समिती दोन महिन्यांमध्ये शासनास सादर करणार आह़े
