माणसाला विकास हवा आणि त्यासाठी रचना करत असताना पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे याचे भान बाळगले गेले पाहिजे. अन्यथा विकासाच्या हवेमुळे निसर्गव्यवस्थेची किंमत मोजून विकसित बाबी घ्याव्या लागतील. निसर्ग एका मर्यादेपर्यंत बदल सोबत घेऊन पुढे जातो, परंतु मर्यादेबाहेर बदल झाल्यास निसर्ग आपली शक्ती लावून मानवी हस्तक्षेपावर काम करतो. अनेकवेळा निसर्गातून होणाऱया प्रतिक्रिया मानवी जीवनाला धक्कादायक ठरल्या आहेत.
सह्यादीमध्ये वन्यप्राणी त्याचबरोबर वनस्पती यांचे अस्तित्व मोठय़ा प्रमाणात आहे. जगात अपवादाने सापडणारी जीवांची साखळी, त्याचबरोबर वनस्पतींचे अस्तित्व लक्षणीय आहे. यामुळे सह्यादी आणि कोकणपट्टीत जैवविविधतेचे अनन्यसाधारण महत्त्व लक्षात घेऊन ते जागतिक स्तरावरील महत्वाचा भूभाग म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव यापूर्वी समोर आला आहे. वन्यजीवांना उपयुक्त वातावरणामुळे वन्यप्राण्यांची संख्या वेगाने वाढतेय परंतु आता जंगलात पर्याप्त खाद्य उपलब्ध नसल्याने जंगलाजवळील शेतशिवारात व मानवी वस्तीत वन्यप्राण्यांचा वावर वाढू लागला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱयांना वन्यप्राण्यांचा त्रास सोसावा लागतो.
यापूर्वी वन्यजीवांची उत्पत्ती निसर्गाच्या योजनेतून होत होती. त्याचप्रमाणे त्यांना पुरेसे खाद्य त्याचबरोबर वावरण्यासाठी पुरेशी जागा पश्चिम घाटाच्या जंगलांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होती. पश्चिम घाटातील घनदाट जंगल, कोळसा व्यापारी, लाकूड व्यापारी यांच्या नजरेत आले आणि तेथून जंगलाचा ऱहास सुरु झाला. वनखाते पर्यावरण रक्षणाच्या अटी घालून जंगल तोडीची परवानगी देत असते. मात्र दररोज जंगलतोड मोठय़ा प्रमाणात होत असताना घालून दिलेल्या अटींचे पालन योग्य प्रकारे होते किंवा कसे याची पाहणी करण्याची तसदी वनखात्याकडून घेतली जात नाही. वनखाते या संदर्भात आधीच समाधानी झालेले असते.
स्वस्तातील इंधन उपलब्ध होते म्हणून कोळसा किंवा लाकडाचा वापर करत असतात. त्याला योग्य पर्याय अद्याप उपलब्ध झालेला नाही. यापेक्षा अधिक स्वस्त इंधन मिळाल्यास लाकूड तोड कमी होण्याची शक्यता आहे. जंगलतोडीमुळे वनस्पती वनस्पतींच्या वाटय़ाला नष्टचर्य येते. त्याचबरोबर प्राण्यांचे सुखी जीवन हिरावून घेतले जाते. केवळ एवढय़ावरच जंगल तोडीचे तोटे थांबत नाहीत तर डोंगरांची धूप मोठय़ा प्रमाणात होते. नद्या, खाडय़ा गाळाने भरतात. चिपळूणसारख्या शहरावर महापूराची आपत्ती कोसळते. खाडीकाठची बंदरे गाळाने भरल्याने व्यापार, उदीम, रोजगार यावर विपरीत परिणाम होतो. जंगल तोडीचा परिणाम केवळ तात्कालीक नसून दीर्घकालीन स्वरुपातील परिणाम मानव जातीला भोगावा लागत आहे.
अलीकडे वनविभागाने काही माहिती लोकांसमोर ठेवली. रत्नागिरी जिह्यात गेल्या 3 वर्षात शेतकऱयांना मोठय़ा प्रमाणात भरपाईचे वाटप करण्याची वेळ वनखात्यावर आली. वन्यप्राण्यांच्या
उपद्रवामुळे सुमारे 2 कोटी रुपये एवढय़ा रकमेचे वाटप भरपाई म्हणून करण्यात आले.
जिल्हय़ाच्या 8 लाख 20 हजार 800 हेक्टर भौगोलिक क्षेत्रापैकी वनविभागाचे क्षेत्र 9602.8979 हेक्टर आहे. उर्वरित क्षेत्रावर झाडोरा आहे. मात्र वन्यप्राण्यांपासून शेती, व्यक्ति, पशुधनाचे नुकसान झाल्यास शेतकऱयांना शासनाकडून नुकसान भरपाई मिळते. राज्यातील रानडुक्कर, हरिण, रानगवा, निलगाय, माकड, वानर तसेच वन्यहत्ती, बिबटे अशा वन्यप्राण्यांपासून मनुष्य, पशुधन, शेतपिकाला किंवा फळबागांना नुकसान झाल्यास नुकसान भरपाई देण्यात येते. गेल्या 3 वर्षात रत्नागिरी जिह्यात माणसावर वन्य प्राण्यांनी हल्ले केल्याचे प्रकार 29 ठिकाणी नोंदवण्यात आलेत. या सर्व प्रकरणामध्ये वनखात्याने चौकशी करुन नुकसान भरपाई देण्याविषयी कार्यवाही केली आहे.
वन्यप्राण्यांनी शेतकऱयांच्या मालमत्तेची नासधूस केल्यास त्या बाबतची शहानिशा
वनपाल, सरपंच व ग्रामसेवक/तलाठी या तीन सदस्यांच्या समितीमार्फत 10 दिवसांच्या आत करावी लागते. वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे पशुधनाला हानी पोहोचल्यास अशी घटना घडल्यानंतर जनावराच्या मालकाने 48 तासाच्या आत वन विभागास खबर देणे आवश्यक आहे. अशा प्रसंगात वनखात्याकडून आवश्यक ती पडताळणी करण्यात येते. या पडताळणीनंतर बाधित लोकांना भरपाईची व्यवस्था करण्यात येते. काही प्रसंगात वनखात्याकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागतो.
वन्यप्राणी मानवी जीवनात हस्तक्षेप करण्यासाठी उत्सुक नसतात मात्र वन्यप्राण्यांच्या जीवनात प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे मानवाकडून हस्तक्षेप झाल्यास वन्यप्राण्यांकडून प्रतिक्रिया अपरिहार्यपणे येत असते. त्यामुळे माणसांवरचे वन्य प्राण्यांचे हल्ले हे माणसाच्या विकासाच्या अनियंत्रित भूकेचा परिणाम म्हटले जाते. पर्यावरणाचे हितरक्षण व्हावे त्याचबरोबर मानवी जीवनातील विकासाचा क्रम पुढे जावा यासाठी व्यापक कृती कार्यक्रम पर्यावरण शास्त्रासमोर आहे असा कार्यक्रम त्या त्या भौगोलिक क्षेत्रात कोणत्या स्वरुपात राबवावा ते मात्र स्थानिक पातळीवर ठरवावे लागते. विकासासाठी आग्रही असलेल्या लोकप्रतिनिधींना आणि सर्वसामान्य लोकांना पर्यावरण हितरक्षण कसे व्यापक आहे तेही समजावून देणे गरजेचे आहे.
पश्चिम घाट हा पर्यावरणीयदृष्टय़ा नाजूक प्रदेश आहे. 2010 मध्ये पर्यावरणशास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांच्या नेतृत्वाखालील तज्ञ समितीने 129,037 चौरस किमी पैकी 75 टक्के क्षेत्र घनदाट जंगल आणि मोठय़ा प्रमाणात स्थानिक प्रजातींमुळे पर्यावरणदृष्टय़ा संवेदनशील क्षेत्र घोषित केले जावे. 2013 मध्ये, शास्त्रज्ञ के कस्तुरीरंगन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने ते 50 टक्केपर्यंत कमी केले. कस्तुरीरंगन अहवालाच्या शिफारशी शिथिल केल्या गेल्या आणि तेव्हापासून चार मसुद्यांची अधिसूचना जारी करण्यात आल़ी
स्थानिक उपजीविकेशी तडजोड न करता पश्चिम घाट पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याची गरज विविध नियोजन, धोरण आणि वैज्ञानिक दस्तऐवजांमध्ये मान्य करण्यात आली आहे, अधिसूचनेला अंतिम स्वरूप देण्यासाठीचा हा
नवीन राजकीय वाटाघाटी आणि विविध सरकारांच्या प्राधान्यक्रमाच्या आव्हानांचे प्रतिनिधित्व करतो, अनेक तज्ञांनी अनियोजित बांधकाम आणि उत्खननाचा संबंध पश्चिम घाटातील
आपत्तींबाबत जोडला आहे. राजकीय पातळीवर पर्यावरण संवर्धनासाठी उच्च प्राधान्य मिळत नसल्याने राज्य सरकारे नियम बनवण्यास फारशी उत्सुक नाहीत. कोविड काळाचे कारण देऊन नियमांचे चौकट लागू करणे लांबवले जात आहे. आधीच पर्यावरण ऱहासाची भीती तर दुसऱया बाजूला सरकारकडून सुरु असलेला विलंब यामुळे पश्चिम घाटातील पर्यावरण विषयक कायदेशीर चौकटीला विलंब लागत आहे.
सुकांत चक्रदेव
