बीच शॅक निर्णयात स्थानिकांना डावलले! : भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस बाबा मोंडकर यांचा आरोप
प्रतिनिधी / मालवण:
पालकमंत्री उदय सामंत यांच्यावर ठाकरे सरकारने बीच शॅकच्या नावाखाली मच्छीमार व स्थानिक पर्यटन व्यावसायिकांना उद्ध्वस्त व देशोधडीला लावून जिल्हय़ातील सरकारी शेरे जमीन विकण्याचे काम दिले आहे का? हे त्यांनी जाहीर करावे. समुद्र किनाऱयावर बीच शॅक उभारण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखविला आहे. कोरोना व्हायरसच्या उद्भवलेल्या स्थितीतही सरकार जिल्हय़ात आधी ताज ग्रुप हॉटेलसाठी व आता बीच शॅकसाठी मंत्री सर्व कामे बाजूला ठेवून कोकणच्या पर्यटन वाढीबद्दल निर्णय घेत आहेत, की आपल्या फायद्यासाठी, असा सवाल भाजप जिल्हा सरचिटणीस बाबा मोंडकर यांनी उपस्थित केला आहे.
ते म्हणतात, शासनाने स्थानिकांना विश्वासात घेतले नाही. राज्यात एकमेव असलेल्या पर्यटन जिल्हय़ात असे निर्णय होत असताना आता खूप मोठा रोजगार कोकणात उपलब्ध होईल, असा आभास निर्माण केला जात आहे. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. स्थानिकांनी सरकारचे कुठलेही अनुदान न घेता, स्वकष्टाने उभारलेल्या पर्यटन वाढीला ग्रहण लावायचे काम ठाकरे सरकारकडून सुरू झाले आहे. जिल्हय़ात कुणकेश्वर व तारकर्ली भागात याची सुरुवात होणार आहे. मंत्रिमंडळ याविषयी आज निर्णय घेत असले, तरी या सुविधा तारकर्ली येथील स्थानिक ग्रामस्थ गेली 15 ते 20 वर्षे समुद्र किनारी व आपल्या होम स्टेच्या माध्यमातून मालवणी जेवण उपलब्ध करून देऊन मालवणी खाद्य संस्कृतीचा आस्वादही पर्यटक घेत आहेत.
स्थानिकांना बेदखल करण्याचा डाव!
समुद्र किनारी भरती-ओहोटीची रेषा व स्थानिकांच्या मालकी हक्काच्या जमीन यात असणारी जागा सरकारी शेरे जमीन संबोधली जाते. या जागेत पिढय़ानपिढय़ा स्थानिक मच्छीमार आपल्या होडय़ा, रापणीच्या होडय़ा, जाळी, बोटी ठेवण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात झोपडय़ा, जाळी विणणे, मासे खारविणे, सुकविणे तसेच रापण ओढताना या भागाचा वापर केला जात आहे. स्थानिकांनी समुद किनारी सुरू केलेल्या हॉटेल, वॉटर स्पोर्टस्मधील पर्यटक समुद्र किनारी जाताना याच जागेचा वापर करतात. अशा या सरकारी शेरे जमिनीत जर शॅक देताना, या जागेलगतच्या जमीन मालक, पर्यटन व्यावसायिक यांच्यासाठी ही योजना राबविणे गरजेचे आहे. कुठल्याही बाहेरच्या व्यक्तीला आणून त्या भागात उभे करणे हे धोरण शासनाचे दिसत आहे. आधीच किनारपट्टीवरील मच्छीमार अनधिकृत मासेमारीने त्रस्त असताना येणाऱया काळात किनाऱयावरचा हक्कही स्थानिकांकडून हिरावून घेतला जाणार असल्याची भीती निर्माण होत आहे, असेही मोंडकर म्हणतात.
अर्जासाठी 15 हजार रुपये कशाला?
एका बीचवर असे 10 शॅक उभारले जाणार आहेत. त्यासाठी विनापरतावा 15 हजार रुपये रक्कमही आकारली जाणार हे चुकीचे आहे. फक्त मागणी अर्जासाठी एवढी रक्कम याचा अर्थ फक्त धनदांडग्या व श्रीमंत व्यावसायिकांनी यात भाग घेऊन टप्याटप्प्याने बीच शॅकच्या नावाखाली समुद्र किनारी असलेली करोड रुपये किंमतीची हजारो एकर सरकारी शेरे जमीन कवडीमोल किंमतीत मोठय़ा उद्योजकांना देण्याचे हे षडयंत्र आहे. किनारपट्टीवर पिढय़ान पिढय़ा वसलेल्या मच्छीमार समाजाला उद्ध्वस्त करण्याचे काम ठाकरे सरकारकडून केले जात आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत उपासमारीने त्रस्त असलेल्या मच्छीमारांसाठी तसेच जिल्हय़ातील पर्यटन व्यावसायिकांनी शासकीय कुठलेही अनुदान मदत न घेता, उभारलेल्या व कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत त्यांचे असलेले व्यवसाय उभारण्यासाठी योजना राबविणे गरजेचे होते. हे सोडून परत एकदा 520 किमी जागेत मोठय़ा उद्योजकांना बीच शॅकच्या नावाखाली त्यांच्या अनेक उद्योगधंद्यांना परवानगी देऊन स्थानिकांना संपवून भरपेट मलिदा खाऊन रेड कार्पेट पसरविला जात आहे, याचा भाजप निषेध करते. लवकर या विषयी स्थानिक मच्छीमार व पर्यटन व्यावसायिकांना ही वस्तूस्थिती सांगून पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे, अशी माहिती भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते बाबा मोंडकर यांनी दिली.
तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर, दीपक पाटकर, महेश मांजरेकर, बाबा परब, अशोक सावंत, अवि सामंत उपस्थित होते.
