गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांची मागणी : विविध ठिकाणी अडकलेल्या गोमंतकीयांनाच येण्याची परवानगी द्यावी
प्रतिनिधी / मडगाव
कोविड-19 च्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यटक आणि अन्य बिगरगोमंतकीयांनी गोव्यात येण्यावर त्वरित बंदी घाला आणि देशात इतर ठिकाणी जे गोवेकर अडकून पडले आहेत केवळ त्यांनाच गोव्यात येण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष असलेले फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली आहे.
सध्या गोव्यात दिल्लीतून येणाऱया रेलगाडय़ांतून येणारे कोविडचे रुग्ण वाढत आहेत. पण त्यांना अंकुश घालण्याचा कुठलाही प्रयत्न गोवा सरकार करताना दिसत नाही. या रेल्वेतून आलेल्या प्रवाशांना ते निगेटिव्ह सापडल्यास ‘होम क्वॉरंटाईन’ केले जाते. मात्र विदेशातून येणारे खलाशी निगेटिव्ह सापडले, तरी त्यांना सक्तीने सशुल्क विलगीकरणात ठेवले जाते. हा भेदभाव कशाला, असा प्रश्न सरदेसाई यांनी केला आहे. कोविडचा स्वदेशी विषाणू विदेशी विषाणूपेक्षा वेगळा आहे असे गोवा सरकारला वाटते का, असा सवाल त्यांनी केला आहे.
राजधानी एक्सप्रेसमधून आलेले प्रवासी पॉझिटिव्ह सापडले म्हणून ही रेल्वे गोव्यात थांबविली जाणार नाही. मात्र निझामुद्दीन एक्सप्रेसने आलेले प्रवासी पॉझिटिव्ह सापडलेले नाहीत म्हणून ती रेल्वे गोव्यात थांबेल असे जे वक्तव्य मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केले आहे त्याचाही समाचार सरदेसाई यांनी घेतला. निझामुद्दीन एक्सप्रेसमधून विषाणू येणार नाही असे त्यांना वाटते का, असा सवाल त्यांनी केला आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे वक्तव्य हास्यास्पद आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
खलाशांना सशुल्क विलगीकरणात ठेवण्यासाठी वातावरणनिर्मिती
सरकार या देशी कोविड रुग्णांसंदर्भात काहीच बोलत नाही. मात्र एका विशिष्ट समाजातील रुग्णांची नावे जाहीर केली जातात, असा आरोप सरदेसाई यांनी केला आहे. एका खलाशाला लागण लागल्यानंतर मुख्यमंत्री तत्परतेने पत्रकार परिषद घेतात. हे सगळे जाणून बुजून केले जात असून खलाशांसंदर्भात एक प्रकारचे भीतीचे वातावरण तयार करून त्यांना सशुल्क विलगीकरणात ठेवण्यासाठी पोषक वातावरण तयार केले जात आहे. काही विमान कंपन्या आणि हॉटेलचालकांची चांदी व्हावी म्हणून या खलाशांना त्रासात पडलेले असताना आणखी पिळून काढण्यासाठी हा सगळा खटाटोप आहे. यासाठी बंदर सचिवांच्या मार्फत डील केले जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला आहे.
गोमंतकीयांना शुल्क आकारू नये
अशा सुविधांसाठी शुल्क आकारणे हे जागतिक मानवाधिकार संहितेनुसार बेकायदेशीर असून त्यामुळे हे शुल्क फेडण्यास जहाज कंपन्या तयार नाहीत. या सक्तीच्या वसुलीमुळे गोवा सरकारचे जागतिक स्तरावर नाव खराब होऊ लागले आहे. सरकारने हे सर्व ध्यानात ठेऊन गोव्यात येणाऱया गोवेकारांच्या कोविड चाचणीसाठी किंवा विलगीकरण सुविधेसाठी कोणतेही शुल्क आकारू नये अशी गोवा फॉरवर्डची मागणी आहे. त्याऐवजी या महामारीच्या नावाखाली सरकारने जो कोटय़वधींचा निधी जमविला आहे त्याचा वापर करावा किंवा वित्त खात्याला कार्यक्षम बनवून यासाठी केंद्राकडून निधी मंजूर करून घ्यावा, अशी मागणी सरदेसाई यांनी केली आहे. सरकारने जर हा प्रश्न माणुसकीच्या नजरेतून हाताळला नाही, तर लोक सरकारला योग्य तो धडा शिकवतील असेही त्यांनी म्हटले आहे.
दाट लोकवस्तीतली हॉटेल्स निवडू नयेत अशा प्रवाशांना विलगीकरणात ठेवण्यासाठी जी हॉटेल्स ठरविली जातात ती दाट लोकवस्तीतली असू नयेत, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. फातोर्डा येथे अशी हॉटेल्स ठरविताना जिल्हा प्रशासनाने योग्य ती काळजी घेण्याची गरज आहे. आपण त्यासंबंधी लवकरच जिल्हाधिकाऱयांना पत्र लिहिणार असल्याचे सरदेसाई यांनी म्हटले आहे. सध्या गोव्यात कोरोनाचा फैलाव झालेला असताना दहावीच्या परीक्षा घेणे हा विद्यार्थ्यांच्या जिवाशी खेळ असून यामुळे जर विद्यार्थ्यांना या रोगाची लागण झाली, तर त्याला जबाबदार कोण असेल, असा सवालही सरदेसाई यांनी केला आहे.
