युक्रेनहून परतलेले हवालदिल विद्यार्थी येथील वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेवर जळजळीत भाष्य करणारी आहेत. येथील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांना राजकीय आश्रय असतोच यात मुळीच शंका नाही. तेवढय़ाच ताकदीची राजकीय इच्छाशक्ती वापरल्यास मोठय़ा संख्येने वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना होऊन डॉक्टर होण्यास इच्छुक मुलांना प्रवेश तर मिळेलच, शिवाय डॉक्टर तुटवडय़ाचा प्रश्नही निकाली लागेल….
एमबीबीएसच्या चौथ्या वर्षात असलेली शिवानी अडसुळे नवी मुंबई बेलापूरच्या घरी सुखरूप परतली. रूमानिया आणि युक्रेनच्या सीमेवरील नो मॅन लँड्स भागातून शून्य डिग्री तापमान असताना कधी पायी चालत तर कधी वाहनातून प्रवास करत देशात परतली. हा अनुभव खचितच तिला आयुष्यभर त्रास देणारा ठरणार आहे. आणि डॉक्टर होण्यास परदेशीं गेलेल्या तिच्या विद्यार्थी मनाला कायम टोचणारा राहणार आहे. शिवानी अडसुळे हे प्रातिनिधिक उदाहरण आहे. एकटय़ा युपेनमध्ये सातशे ते आठशे मराठी मुले शिक्षणासाठी गेले असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. असे सुमारे 1 लाख भारतीय मुले वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास युक्रेन, रशिया चीन जॉर्जिया सारख्या देशांची दरवर्षी निवड करतात. ही निवड का केली जाते? याचे उत्तर आपल्याकडील उच्चशिक्षण प्रवेश प्रक्रियेकडे पाहिल्यास मिळते. मुलीने डॉक्टर होण्याची इच्छा पुरविण्यासाठी वडील सतीश अडसुळे यांनी चार वर्षांपूर्वी राज्यातील वर्धा जिह्यासह चार जिह्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे उंबरे झिजवले. पण सर्व महाविद्यालयातून किमान 1 कोटी रुपये डोनेशन आणि इतर शैक्षणिक फि असे डोळे फिरवणारी कोटय़वधीची रकमेची मागणी ऐकून सतीश अडसुळे स्तिमित झाले. मध्यमवर्गीय पालकांनी मुलांना डॉक्टर करण्याचे स्वप्न पाहू नये का? या डोके फिरवणाऱया प्रश्नाचे उत्तर पश्चिम युक्रेनमधील विनित्सिया नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयातील प्रवेश मिळण्याच्या आशेने अडसूळ यांना मिळाले.
महाराष्ट्रातील सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांनी त्यांच्या मुलीला डॉक्टर करण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यास मोठा अडथळा निर्माण केला होता. हा अडथळा आतापर्यंत ठाऊकही नसलेल्या देशातील महाविद्यालयाने दूर होणार होता. विनित्सिया नॅशनल मेडिकल युनिव्हर्सिटी महाविद्यालयात सुमारे 30 लाखांत मुलीचे शिक्षण होण्याचे अंदाजपत्रक त्यांनी बांधून प्रवेश मिळवला. आता चवथ्या वर्षाच्या फायनल परिक्षेला दोन महिने शिल्लक असताना युद्ध सुरु झाले. त्यामुळे चार वर्षापूर्वी राज्यातील महाविद्यालयात प्रवेश मिळविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी उजळणी केली. भारतीय उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेत दोन व्यवस्था आढळून येतात. एका व्यवस्थेत मेरिटने प्रवेश मिळतो. तर दुसऱया व्यवस्थेत श्रीमंतांच्या मुलांना प्रवेश मिळत असल्याचे दिसून येते. मध्यमवर्गीय पालकांच्या मुलांची उच्च शिक्षणाची इच्छा मात्र प्रयत्नांनी पूर्ण होत असते. कारण येथील शिक्षण सम्राटांनी स्थापन केलेली खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये परवडणारी नाहीत. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील प्रवेशासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करावी लागते. भारतीय मुलांना देशातच उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केल्यास परदेशी शिक्षणाचा फास नक्की सुटू शकतो. प्रत्येक सरकारी रुग्णालये असलेल्या ठिकाणी सरकारने छोटी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरु केल्यास मोठय़ा प्रमाणात वैद्यकीय महाविद्यालये खुली होतील.
तसेच सरकारी रुग्णालयात डॉक्टर उपलब्ध होऊ शकतील. यातून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टरसंख्या वाढेल. शिवाय विद्यार्थ्यांना आणि पालकांनाही कमी खर्चात वैद्यकीय शिक्षण मिळू शकते. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शैक्षणिक खर्चाचा भारही कमी होऊ शकतो. वैद्यकीय शिक्षणासाठी नव्या जागा उपलब्ध होऊ शकतात. सरकारी रुग्णालयांसाठी डॉक्टर मिळत नाहीत. अशा स्थितीत कमी कलावधीसाठी डॉक्टरही उपलब्ध होऊ शकतात.
दरम्यान परदेशी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षणाच्या दर्जावर कायम प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला जातो. मात्र देशातील खासगी महाविद्यालयातील शैक्षणिक दर्जावर देखील वैद्यकीय तज्ञ प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात. भारतीय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात पॅकल्टी उपलब्ध नसल्याचे अनेक डॉक्टर सांगतात. अगदी नावासाठी एखादी फॅकल्टी उपलब्ध असते. पॅकल्टीच्या उणीवेसह खासगी महाविद्यालयात प्रॅक्टिकलसाठी पुरेसे रुग्ण नसल्याच्या तक्रारी असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या फक्त चकचकीत इमारती दिसतात. मात्र त्यात शिक्षणासाठी लागणारी संसाधने उपलब्ध असतातच असे नाही. येथील खासगी महाविद्यालयातील संसाधनांची क्षमतेवर देखील प्रश्नचिन्ह आहे. मग परदेशी शिक्षणाच्या दर्जाबाबतच का बोलले जात आहे, असा सवालही काही जण करताना दिसून येतात. काही वैद्यकीय शिक्षणाबाबत प्रश्नचिन्ह असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. येथील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना वेगळी एंट्रन्स एक्झिट परीक्षा द्यावी लागत नाही. त्यामुळे बरेचसे मुद्दे समोर येत नाहीत. फार कमी भारतीय खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये नियमाने अभ्यासक्रम घेत असल्याचेही समजते. मात्र परदेशात डॉक्टरकीची पदवी घेऊन आलेला विद्यार्थी येथे येऊन पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यास डॉक्टरकीच्या प्रवाहात सामील होतो. या पात्रता परीक्षांचे निकष कडक असून यात 13 ते 15 टक्के विद्यार्थी उत्तीर्ण होतात. तशी पात्रता परीक्षा इतर विषयातील परदेशी विद्यार्थ्यांना द्यावी लागत नाही. असे अनेक प्रश्न युपेन रशिया युद्धामुळे वैद्यकीय शिक्षण सोडून आलेल्या विद्यार्थ्यांमुळे उपस्थित केले आहेत. मग यातून भारतीय मुलांना भारतातच शिक्षण देणे शक्य नाही का असा जोडप्रश्न निर्माण होतो. वैद्यकीय प्रवेशासाठी नीट परीक्षा घेण्यात येते. या परीक्षेसाठी देशभरातून 20 लाख विद्यार्थी बसत असतात. मात्र यातही आरक्षण आणि अन्य प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो. प्रवेश घेणाऱया विर्द्यार्थ्यांची संख्या ही नीट परीक्षा देणाऱया संख्येहून कमी असते. ही संख्या पाहता वैद्यकीय शिक्षणात जागा अजूनही वाढविणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे. एरव्ही परदेशी विद्यार्थी म्हणून आपल्याच विद्यार्थ्यांना कुत्सितपणे बोलण्याऐवजी इच्छूक विद्यार्थ्यांना देशातच उच्च शिक्षणाची कवाडे उघडी करणे राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून आहे. मात्र याची सुरुवात कोण करणार हा प्रश्न पुढील कित्येक पिढय़ांना न सुटणारा आहे.
राम खांदारे
