वार्ताहर / पाटगाव
राज्यातील साखर कारखान्यांना १५ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यंदाच्या वर्षी सुमारे १८० कारखाने गाळप हंगाम घेणार आहेत. त्या दृष्टीने कारखान्यांची तयारी पूर्ण झाली आहे दरम्यान परतीचा पाऊस पडत असल्याने पावसामुळे शेतातील ओलावा तसाच राहिल्याने गळीत हंगाम लांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे तसेच यावर्षी कोरोना संसर्गजन्य रोगाच संकट, महापूर आणि परतीच्या पावसाने झालेले शेतकऱ्याचे नुकसान या संकटामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची आर्थिक गणित कोलमडले असून यावर्षी शासनाने २८५० रूपये FRP जाहीर केली असली तरी साखर कारखान्याकडून तीन टप्प्यात देण्यात येणार असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणीत अधिकच भर पडली आहे त्यामुळे 1 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषद मध्ये काय निर्णय होणार याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच लक्ष लागले आहे.
गेले पंधरा दिवस समुद्रात निर्माण होणाऱ्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात परतीच्या पावसाचे धुमशान सुरू आहे काही ठिकाणी तुरळक तर काही ठिकाणी मुसळधार पाऊस अजूनही पडत असल्यामुळे साखर कारखानदारांना गळीत हंगाम घेण्यास अडचणी निर्माण होत आहे पाऊस सुरू झाल्याने ऊसतोडणीस शेतात घात येणार नाही. अजून पुढील काही दिवस पावसाचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने गळीत हंगाम लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
संपूर्ण राज्यात परतीच्या पावसाचा प्रवास सुरू झाला आहे. जिल्ह्यात सलग दोन दिवस दमदार पावसाने हजेरी लावली. सोमवार रात्री उशिरापर्यंत पडणाऱ्या पावसाने आज मंगळवार सकाळपासून उसंत दिली. दुपारी चार वाजेपर्यंत ढगाळ वातावरण होते. त्यानंतर दमदार पावसाला सुरुवात होत असल्याने खरीप पिकांच्या काढणीवर परिणाम होणार आहे.
यावेळी शासनाकडून दहा टक्के रिकवरी पर्यंत 2850 दर जाहीर केला आहे तिथून पुढे प्रत्येक रिकवरी साठी 250 वाढीव दर मिळणार आहे परंतु, साखर कारखाना हा दर एकरकमी देण्यास परवडत नसल्याने काही साखर कारखान्याकडून तीन टप्प्यात दर घेण्यात येणार असल्याचे समजते असे असले तरीसुद्धा कोल्हापूर जिल्ह्यात उसाचा साखर उतारा बारा टक्केच्या आसपास असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना यावेळी दर 3000 ते 3300 ते पर्यंत मिळणार असल्याचे समजते तर शेतकरी संघटनेचे नेते प्रा. जालंदर पाटील यांनी 1966च्या शुगर केन कंट्रोल अॅक्टनुसार 14 दिवसात साखर कारखाने एफआरपी देणे आवश्यक आहे. त्यानुसार ऊस परिषदेमध्ये कारखानदारांनी एक रकमी एफआरपी देण्याची मागणी करणार असल्याचे सांगितले.
