जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशनचा निर्णय
मालवण : शासन दरबारी रखडलेला डिझेल परतावा आणि परतावा वितरणाबाबत शासनाने नव्याने लादलेल्या काही अटी-शर्थीच्या पार्श्वभूमीवर मत्स्य विकासमंत्री अस्लम शेख यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे ट्रॉलर व्यावसायिकांचे म्हणणे मांडण्याचा निर्णय सिंधुदुर्ग जिल्हा मच्छीमार सहकारी फेडरेशनच्या बैठकीत घेण्यात आला. फेडरेशनचे अध्यक्ष मेघनाद धुरी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली. डिझेल परताव्यापोटी जिल्ह्याला ८ कोटी रुपयांची गरज असताना केवळ ३१ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. तसेच १२० अश्वशक्तीपासून पुढे इंजिनचा वापर करणाऱ्या नौकांना डिझेल परतावा वितरीत करू नये असा फतवा काढण्यात आला आहे, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे यावेळी मच्छीमार म्हणाले.
