मुंबई \ ऑनलाईन टीम
पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष आग्रही असला तरी त्यामुळे महाविकासआघाडी सरकारला कुठलाही धोका निर्माण होणार नाही, असे वक्तव्य काँग्रेस नेते नितीन राऊत यांनी केले. हे सरकार पाच वर्षे चालेल. हा वैचारिक वाद चर्चेच्या माध्यमातूनच सोडवला जाईल, त्याचा सरकारशी कोणताही संबंध नाही, असे राऊत यांनी सांगितले.ते गुरुवारी मुंबईत माध्यमांशी बोलत होते.
यावेळी नितीन राऊत म्हणाले की, पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणे हा राज्यातील 33 टक्के जनतेचा विश्वासघात आहे. त्यामुळे ही विश्वासघाताची भावना दूर करण्यासाठी पदोन्नतीमधील आरक्षण कायम ठेवण्यात आले पाहिजे. राजस्थानमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे, त्याठिकाणी पदोन्नतीमध्ये आरक्षण आहे. मग महाराष्ट्रात ते का लागू करू नये, असा सवाल नितीन राऊत यांनी विचारला.
तसेच महाविकास आघाडी सरकार किमान समान कार्यक्रमावर चालते. दीड महिन्यापूर्वी सोनिया गांधी यांनी दलित आणि मागासवर्गीयांच्या हक्काविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. तीन महिन्यातून एकदा महाविकास आघाडीच्य कोअर कमिटीची बैठक घेण्याची सूचना केली होती. सरकारमध्ये सहभागी असणाऱ्या एका पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी पत्र लिहिलं त्याची दखल घेतली जात नसेल तर काँग्रेसला योग्य तो विचार करावा लागेल असं मतंही नितीन राऊत यांनी मांडलं आहे.
