मुंबई \ ऑनलाईन टीम
राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय सेवेमधल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना लागू असलेलं पदोन्नतीमधील आरक्षण राज्य सरकारने ७ मे रोजी अध्यादेश काढून रद्द ठरवलं आहे. मात्र, काँग्रेसनं या निर्णयाला तीव्र विरोध केला असून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यानंतर आज संविधानिक विधानाच्या आधारावर प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थेवर जे अधिकार आहे ते त्याला मिळाले पाहिजे, असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी ठामपणे सांगितले. तसेच या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना चर्चेसाठी वेळ मागितली असून, या चर्चेनंतरच काँग्रेस आपली भूमिका स्पष्ट करणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करणारा ७ मे रोजीचा शासन निर्णय रद्द करायला भाग पाडू, अशी ग्वाही आज नाना पटोले यांनी दिली. यासंदर्भात काँग्रेसला कोणतीही विचारणा करण्यात आली नाही. दरम्यान, काँग्रेसच्या मंत्री मोहोदयांनी सांगितल्यानुसार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी वेळ मागितली असून पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आणि त्यानंतरच पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत योग्य भूमिका मांडू, असे नाना पटोले यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.
सगळ्या समाजातील लोकांना आरक्षणाचा फायदा मिळालाच पाहिजे, अशा पद्धतीचे धोरण अनेक राज्यांनी केले आहे. महाराष्ट्रातही अशाप्रकारचे पदोन्नतीमधील आरक्षणासंदर्भात धोरण राज्यसरकारने लवकरात लवकर ठरवावे, जेणे करून हा वाद येत्या काळात उपस्थितीत होणार नाही आणि सामाजिक व्यवस्थेत आपापसांत कोणातही विरोध होणार नाही, असेही नाना पटोले यावेळी म्हणाले.
