प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱया विद्यार्थ्यांना राज्ये प्रादेशिक भाषेची सक्ती करू शकतात का?, तसेच अशी सक्ती करण्याची तरतूद राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात आहे का ? याचे स्पष्टीकरण द्यावे अशी सूचना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे. कर्नाटकात पदवी शिक्षणात एका सहामाहीत कन्नड सक्तीचा विषय आहे. त्यासंबंधीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने केंद्राकडे हे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
राज्यातील पदवी अभ्यासक्रमामध्ये कन्नड भाषा शिकण्याची सक्ती करण्यासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला संस्कृत भारती कर्नाटक ट्रस्टने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या संस्थेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी आणि न्या. सचिन शंकर मगदूम यांच्या पीठासमोर पुढील सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारला उच्च शिक्षणात प्रादेशिक भाषेची सक्ती करता येते का?, यासंबंधी भूमिका स्पष्ट करण्याची सूचना दिली.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील एस. एस. नागानंद यांनी, राज्य सरकारने कन्नड भाषा सक्तीसंबंधी दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांच्या आणि संविधानाच्या विरोधात आहे. परराज्यातून येणाऱया विद्यार्थ्यांना कन्नडची सक्ती केल्याने अनेक समस्या उद्भवत आहेत. यासंबंधी काही विद्यार्थ्यांनी प्राचार्यांना पत्र लिहिले आहे. शिवाय भाषा बळजबरीने शिकविली जाऊ नये. आपण कर्नाटकाचा असून येथील भाषेवर प्रेम करतो. मात्र, परराज्यातून येणाऱया विद्यार्थ्यांना बळजबरीने कन्नड शिकविण्यासाठी बळजबरी करणे योग्य वाटत नाही. उच्च शिक्षणात कन्नड शिकविणे तितके उचित वाटत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आदेशाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती न्यायालयाकडे केली.
राज्य सरकारच्यावतीने युक्तीवाद करताना ऍडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी, ही सरकारच्या धोरणाशी संबंधीत बाब आहे. कन्नड सक्तीसंबंधी कोणत्याही विद्यार्थ्याने याचिका दाखल केलेली नाही. कोणतीही समस्या उद्भवली असती तर विद्यार्थ्यांनी याचिका दाखल करावयास हवे होते. तिसऱयाच व्यक्तीने स्वतःच्या वैयक्तिक हितासाठी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी इतर भाषा विषयांच्या शिक्षकांच्या जागा वाचविण्यासाठी हा प्रयत्न चालविला आहे. ही जनहित याचिक नव्हे; तर वैयक्तिक हिताची याचिका आहे. त्यामुळे ती फेटाळावी, अशी विनंती न्यायालयापुढे केली.
सरकारच्या निर्णयाविषयी आणखी पाठपुरावा करताना ऍड. जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी, राज्य सरकारचा हा आदेश राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या विरोधात नाही. विद्यार्थ्यांना कन्नड एक भाषा विषय म्हणून निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. कन्नड माहित नसणाऱयांना सहजपणे ही भाषा शिकविण्यासाठी स्वतंत्रपणे अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. सरकारच्या धोरणात्मक बाबींमध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये. महाराष्ट्रात मराठी भाषा शिकविण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे, हा मुद्दाही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
वाद-युक्तीवाद ऐकून न्यायालयाने कन्नड शिकविण्याला प्रोत्साहन देणे योग्य, पण सक्ती करणे योग्य आहे का?, असा परखड प्रश्न राज्य सरकारला उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणासंबंधी केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अशी सूचना देत सुनावणी 29 नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलली.
