सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय : विनोद दुआंची मागणी फेटाळली
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्या विरोधात शिमला येथे नोंद असलेला देशद्रोहाचा खटला गुरुवारी निकालात काढला आहे. केंद्र सरकारवरील टीकेमुळे आपल्याला त्रास देण्यात येत असल्याचा दावा विनोद दुआ यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. अनुभवी पत्रकारांवर देशद्रोहाचा खटला भरण्यापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या समितीकडून मंजुरी घेतली जावी ही दुआ यांची मागणी मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.
दुआ यांनी दिल्ली दंगलीशी संबंधित एका युटय़ूब कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात कथितपणे आक्षेपार्ह टिप्पणी केली होती. याविरोधात शिमला येथील भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याने एफआयआर नोंदविला होता.
दुआ यांनी स्वतःचा युटय़ूब कार्यक्रम ‘द विनोद दुआ शो’मध्ये पंतप्रधान मोदींवर मतांकरता मृत्यू आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा वापर करण्याचा आरोप केला होता असा दावा तक्रारीत करण्यात आला होता. अशाप्रकारच्या विधानांमुळे शांतता आणि सांप्रदायिक अस्थैर्य निर्माण होऊ शकते, असेही तक्रारदाराने नमूद केले होते.
न्यायाधीश यू. यू. ललित आणि विनीत सरन यांच्या खंडपीठाने मागील वर्षी 6 ऑक्टोबर रोजी दुआ, हिमाचल प्रदेश सरकार आणि या प्रकरणातील तक्रारदाराचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यावर निर्णय राखून ठेवला होता. दुआ यांना या प्रकरणी संबंधी पोलिसांकडून विचारण्यात येणाऱया कुठल्याही पूरक प्रश्नाचे उत्तर देण्याच गरज नसल्याचे न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी म्हटले होते.
