ऑनलाईन टीम / मुंबई :
केंद्र सरकारने घटनादुरूस्ती केल्याने राज्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला असे अनेकांना वाटले मात्र अनेकांना याबाबत गैरसमज झाला आहे, अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी घटना दुरूस्तीवरून केंद्रावर घणाघात केला. मुंबईत सोमवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
पुढे ते म्हणाले, देशातील अनेक राज्यांनी 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. केंद्राने जातीनिहाय आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार काढून घेतले. केंद्राने हे अधिकार पुन्हा बहाल केले असे बोलत आहेत, पण ही शुद्ध फसवणूक आहे. पुढे ते म्हणाले, देशात सर्वच राज्यात 50 टक्केहून जास्त आरक्षण आहे. जो पर्यंत 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा हटत नाही तोपर्यंत आरक्षणाचा घोळ कायम होईल यासोबतच शरद पवारांनी कुठल्या राज्यात किती टक्के आरक्षण आहे याची आकडेवारी सुद्दा वाचून दाखवली.
- जेवणाला आमंत्रण दिले, पण हात बांधले
राज्यांना अधिकार दिले, जेवणाला निमंत्रण दिले. पण हात बांधले आणि जेवा म्हणून सांगितले. केंद्र सरकारने अशा प्रकारे ओबीसींची फसवणूक केली आहे. या घटना दुरुस्तीने ओबीसींना काहीच मिळणार नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
- जातीनिहाय जनगणना करा
राष्ट्रावादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी जातीनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे जोपर्यंत जातीनिहाय जनगणना होत नाही, तोपर्यंत छोटय़ा समुहाला आरक्षण मिळणार नाही. केंद्राने जातीनिहाय जनगणना करावी, इम्पिरिकल डेटा राज्यांना द्यावा आणि 50 टक्के आरक्षण मर्यादेची अट काढून टाकावी. या तीन गोष्टी केल्याशिवाय ओबीसींसाठी काही निर्णय घेतला असे होणार नाही, असेही पवार यांनी यावेळी म्हटले आहे.
पुढे ते म्हणाले, जातीनिहाय डेटा का देत नाही? त्यांना भीती असेल की मागास जातींना जास्त आरक्षण द्या लागेल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्टपणे सांगितले.
