पक्षांतरे ! फेरविचार हाच उपाय!

‘पेरावे ते उगवते’ असे म्हटले जाते. राजस्थानात सत्ताधारी काँग्रेस विधिमंडळात पडलेल्या फुटीने संपूर्ण देशभरात एक ‘हॉट टॉपिक’ राजकीय विषय बनला. भाजपने पुन्हा एकदा देशात राष्ट्रीय पातळीवर सत्तेवर आल्यापासून कर्नाटक, मध्य प्रदेशमधील काँग्रेस पक्षाची सत्ता उलथवून लावून काँग्रेस पक्षात फूट पाडून सत्ता काबीज केली. राजस्थानमध्ये नेमके काय चालले आहे हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. मुख्यमंत्रीपदी अशोक गेहलोत यांची मागील निवडणुकीनंतर निवड झाल्यापासून युवा वर्गाचे प्रतिनिधित्व करणारे सचिन पायलट फार दुःखी झाले, अस्वस्थ झाले. राजस्थानमध्ये भाजपच्या हातून सत्ता हिसकावून घेण्यात व काँग्रेसला अच्छे दिन आणण्यात सचिन पायलट यांनी मुख्य भूमिका बजावली हे सत्य काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांनादेखील नाकारता येणार नाही. त्यातच अशोक गेहलोत हे यापूर्वी अनेकवेळा राजस्थानचे मुख्यमंत्री झालेले होते. आता मागील निवडणुकीत संपूर्ण राजस्थान अक्षरशः पिंजून काढणाऱया सचिन पायलट यांच्या डोक्यावर मुकुट चढविण्याऐवजी सल्लागाराची भूमिका बजावणाऱया अशोक गेहलोत यांच्या डोक्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा मुकुट चढविला. अशोक गेहलोत हे ज्येष्ठ नेते आहेत. सचिन पायलट हे युवा नेते आहेत. दोन नेत्यांमध्ये बरेच अंतर आहे. जनरेशन गॅप फार मोठी आहे. काँग्रेस पक्ष हा ज्येष्ठ नेत्यांचा पक्ष असे मानले जाते. अशा वेळी जे नव्या दमाचे युवा नेते आहेत त्यांनाही संधी मिळाली पाहिजे. त्यांना जर प्रत्येकवेळी हटविणार असाल तर आपल्याला चांगली संधी मिळावी यासाठी हे नेते अन्यत्र वळणार नसतील तरच आश्चर्य! मध्य प्रदेशात युवा नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांना मुख्यमंत्रीपद टाळण्यात आल्याने हे युवा नेतेदेखील पक्षाला कंटाळले आणि आपल्या असंख्य समर्थक आमदारांसह त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. राजस्थानमध्ये जवळपास असाच प्रकार आहे. मात्र पायलट यांनी अद्याप भाजपमध्ये जाणार नाही, असाच सूर धरलेला आहे. अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्या दरम्यान सध्या उफाळून आलेला संघर्ष त्यातून स्वतःसह 19 आमदार घेऊन पायलट यांनी स्वतंत्र चूल मांडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. देशात आज बऱयाच राज्यांमध्ये सत्ताधारीपदी भारतीय जनता पार्टीच आहे. मोठय़ा प्रमाणात इतर पक्षांचे विशेषतः काँग्रेसचे आमदार राजीनामा देऊन भाजपमध्ये येत आहेत. भाजपमध्ये अशी कोणती चुंबकीय शक्ती आहे ज्यामुळे या पक्षाकडे आकर्षित होताना काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षातील मंडळी तत्त्व, नैतिकता, पक्षांतर बंदी इत्यादी सारे काही विसरून जातात. मध्य प्रदेशात जो प्रकार झाला तसाच प्रकार कर्नाटकात झाला. कर्नाटकातील राजकीय पेचप्रसंग जवळपास महिनाभर चालला. सभापती, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आमदारांची धावाधाव होते. त्यात जनतेच्या खिशातील किती पैसे वाया जातील याचा विचार केलेला बरा! विकास कामांवर परिणाम इत्यादी आलेच. कर्नाटकातून पुढे गोव्यात गेल्यानंतर गोव्यात तर वारंवार पक्षांतरे होतच आहेत. न्यायालये आमदारांवर, सभापतींवरही ताशेरे ओढत आहेत. तरीदेखील सभापती आपल्या निर्णयात बदल करीत नाहीत. आमदार बिनधास्तपणे सत्तेच्या मोहापायी लोकशाहीची तत्त्वे व नैतिकतेला तिलांजली देऊन सत्तेची फळे चाखण्यासाठी सत्ताधारी पक्षात रुजू होत आहेत. राजस्थान प्रकरणातून इतरांनीही विचार करावा. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी अत्यंत जबाबदारीने वागले पाहिजे. सत्तेच्या हव्यासापोटी आमदारकीवर पाणी सोडून जनतेला विचारात व विश्वासात न घेता सत्तेच्या गोटात जायचे व पदे मिळवायची, नव्याने निवडणुका लढवायच्या. दुर्दैवाने ही मंडळी पुन्हा निवडली जातात. आपला आमदार फुटला म्हणून शंखनाद करणारी मंडळीच पुन्हा त्यांना निवडून देतात, ही खरी लोकशाहीची शोकांतिका आहे. कर्नाटकात, मध्य प्रदेशात झाला तसाच काहीसा प्रकार गोव्यात झाला व काँग्रेसमधून 10 आमदारांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या नेत्याला उपमुख्यमंत्रीपद इतरांना काहीजणांना मंत्रीपदे, काहींना महामंडळे देण्यात आली. त्यांच्या अगोदर महाराष्ट्रवादी गोमंतक या सर्वात जुन्या प्रादेशिक पक्षात फूट पाडून त्यांच्या दोन आमदारांना बरोबर घेतले. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार मूळ पक्षात उभी फूट पडली पाहिजे. तसाही प्रकार दोन्ही बाबतीत झालेला नाही. या सर्व फुटिरांना अपात्र ठरवावे या मागणीसाठी काँग्रेस व मगो पक्षाने सभापतींसमोर स्वतंत्रपणे याचिका सादर केल्या होत्या. मात्र सभापतींनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नसल्याने याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मणिपूर राज्यातही असाच प्रकार घडला व काँग्रेसच्या सात आमदारांनी थेट भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्याविरुद्ध काँग्रेसने सादर केलेल्या याचिकांवर सभापतींनी निर्णय घेण्याचे टाळल्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने सभापतींना त्वरित सुनावणी सुरू करण्याचे आदेश दिले व फुटीर सर्व सात जणांचेही सर्वाधिकार काढून घेतले. राजस्थानमधील प्रकारानंतर काँग्रेसने मोठा विषय केला. आज काँग्रेसला लोकशाही आठवली. काँग्रेसची देशात सत्ता असताना अशी अनेक पक्षांतरे करून त्यांनी सत्ता राखली. पी. व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधानपदी असताना, मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना त्यांची केंद्रातील सरकारे शाबूत ठेवण्यासाठी इतर विरोधी पक्षांमध्ये फूट पाडताना जे काही व्यवहार झाले ते भाजपने त्याकाळी उघड केले होते. अमर्याद सत्तेची सवय जडलेली नेतेमंडळी सत्ता राखण्यासाठी वाट्टेल त्या उपाय योजना आखतात. पक्षांतर हा प्रकार देशाच्या लोकशाहीसाठी अत्यंत घृणास्पद आहे. राजस्थान उच्च न्यायालयाने सभापतींच्या आदेशाला स्थगिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले खरे, परंतु नव्याने प्रक्रिया करण्यासाठी व आमदारांना अपात्र ठरवण्याचे सर्वाधिकार हे सभापतींचेच आहेत हे मान्य करून प्रकरण पुन्हा सभापतींकडे पाठविले. या प्रकरणावरून देशात पुन्हा एक विषय ऐरणीवर आलेला आहे व तो म्हणजे सभापतींचे अधिकार आणि वाढती पक्षांतरे. यावर कायमस्वरुपी तोडगा निघाला पाहिजे. काँग्रेसने पूर्वी जे केले ते आज उगवते आहे, हे काँग्रेस नेत्यांनी लक्षात ठेवले पाहिजे. मणिपूर, गोवा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश पाठोपाठ आता राजस्थानमध्येही पक्षांतर कायद्याचे धिंडवडे काढले जात आहेत. हे सर्व प्रकार व सभापतींच्या सत्ताधारी पक्षाकडे असलेला कल गृहित धरता पक्षांतर बंदी कायद्यात दुरुस्ती करून पक्षांतर करणाऱयांना संपूर्ण पाच वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा निवडणूक लढविण्यास न देणे, निवडणुकीचा खर्च वसूल करून घेणे आणि पक्षांतराबाबत सभापतींना देण्यात आलेले अधिकार काढून घेऊन ते न्यायपालिकेकडे वा निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द करणे हाच त्यावर खरा उतारा ठरणार आहे.