निर्बंध हटवून कामकाज सुरळीत करण्याची मागणी
प्रतिनिधी / बेळगाव
गेल्या आठ महिन्यांपासून न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले आहे. महत्त्वाचे खटले वगळता इतर सर्व खटल्यांचे काम पूर्ण थांबले आहे. त्यामुळे वकील व पक्षकारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. महिन्याभरापासून कामाला सुरुवात करण्याबाबत न्यायालयांना आदेश देण्यात आले. मात्र पक्षकारांना लावण्यात आलेल्या जाचक अटीमुळे न्यायालयीन कामकाज अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. त्यामुळे नाराजीचा सूर उमटला होता. याबाबत तरुण भारतमधून वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते. त्याची दखल घेत न्यायालयाच्या परिसरातही पक्षकारांची रॅपिड टेस्ट करण्यासाठी वैद्यकीय पथक तैनात करण्यात आले आहे.
पक्षकारांनी रॅपिड टेस्ट करण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलसह इतर 16 ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र, त्या ठिकाणी जाऊन रांगेत उभे राहून रॅपिड टेस्ट करताना समस्या निर्माण होत होती. 48 तासांमध्ये तपासणी करण्यात आलेल्या रॅपिड टेस्टचा अहवाल द्यावा, असा निर्बंध घालण्यात आला होता. त्यामुळे मोठी समस्या निर्माण होत होती. यामुळे पक्षकारांतून तीव्र नाराजी व्यक्त होत होती. त्यामुळे आता आठवे अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाजवळ पक्षकारांसाठी रॅपिड टेस्टची सोय करण्यात आली आहे.
सध्या सोय करण्यात आली तरी पक्षकारांच्या मनामध्ये अजूनही भीती असून हे निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी होत आहे. न्यायालयीन कामकाज सुरळीत होण्यासाठी आता कोणतेही निर्बंध न घालता कामकाज सुरू करावे, अशी मागणी होत आहे. बरेच खटले प्रलंबित असल्यामुळे समस्या निर्माण होत आहेत. तेव्हा खटले निकालात काढून पक्षकारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी पक्षकारांतून होत आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाच्या आवारात पक्षकारांना प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे भर उन्हात, रस्त्यावर थांबावे लागत आहे. वकिलांना आतमध्ये काम असल्यामुळे तासन्तास ताटकळत न्यायालयासमोर पक्षकार थांबत आहेत. महिला, वृद्ध व लहान मुले घेऊन पक्षकार ताटकळत आहेत. तेव्हा याबाबत मुख्य जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी योग्य तो निर्णय घेऊन पक्षकारांना आत प्रवेश द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
