कचरा विल्हेवाटसंबंधी आदेशाच्या पालनात अपयश, : वैयक्तिक पाच हजारांचा दंड,.पंचायत संचालकांना कडक कारवाईचा आदेश
प्रतिनिधी /पणजी
ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा करून त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यापूर्वी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पूर्ती न करणाऱया आणि सुका कचरा केंद्र स्थापन करण्यास अपयश आलेल्या 15 पंचायतींच्या सरपंचांना वैयक्तिक 5 हजार रुपये दंड देण्यात आला आहे. बांधकाम परवाने जारी करण्यास मनाई केली आहे तसेच त्या पंचायत व्यवस्थापन आणि पंचायत मंडळावर पंचायत संचालकांनी कडक कारवाई करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
गोवा कचरा मुक्त व्हावा या उद्देशाने कचरा विल्हेवाट कायदा 1996 साली संमत झाला. 26 वर्षे उलटली तरी या कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, असे न्यायपीठाला दिसून आले. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी 2007 साली न्यायपीठाने सुमोटो याचिका नोंदवून घेऊन गोव्यातील सर्व पालिका आणि ग्राम पंचातीना प्रतिवादी बनवले. या याचिकेवर निवाडा देताना उच्च न्यायालयाने पालिका पंचायतीना आदेश दिला. त्यानुसार प्रत्येक घरातून ओला व सुका कचरा वेगवेगळा गोळा झाला पाहिजे. ओला कचरा गोळा करून त्या त्या प्रभागातील कचरा त्याच प्रभागात साठवून त्यापासून गांडूळ खत तयार करण्यात यावे, हे खत पालिका पंचायतीतील उद्यानासाठी वापरण्यात यावे, किंवा शेतकऱयांना विकून पंचायतीने महसूल जमवावा, असे सूचविले होते.
सर्व ग्रामपंचायतींना एमआरएफ केंद्र स्थापण्याचा आदेश
सुका कचरा गोळा करून त्यातील प्लास्टिक पिशव्या आदी न कुजणारा कचरा दपटून (दपटून) एका ठिकाणी ठेवावा. सुका कचरा साठवून ठेवणारे केंद्र म्हणजे एम. आर. एफ केंद्र (मटेरियल रिकव्हरी फॅसीलिटी केंद्र) ही केंद्र स्थापन करण्यासाठी सरकारने, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने व कचरा विल्हेवाट व्यवस्थापन महामंडळाने त्या पालिका व पंचायतींना मदत करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.
एमआरएफ केंद्र स्थापण्यात दिरंगाई
एम. आर. एफ सुविधा केंद्र स्थापन करण्यासाठी अंतिम मुदतही देण्यात आली होती. तरी कित्येक पंचायतीनी या आदेशाचे पालन केले नसल्याचे न्यायालयाला आढळले. कचरा व्यवस्थापन महामंडळ व गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश देऊन प्रत्येक पंचायतीतील एम. आर. एफ केंद्राला भेट देऊन सद्यस्थिती अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता.
पंचायतींनी बांधकाम परवाने देण्यास स्थगिती
या सर्व पंचायतींच्या बांधकामे परवाने देण्याच्या अधिकारावर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सदर एमआरएफ सुविधा जोपर्यंत पूर्णत्वास नेली जात नाही तो पर्यंत कोणालाच बांधकाम परवाना दिला जाऊ नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या 15 पंचायतीच्या सरपंचाना प्रत्येकी 5 हजार रुपये दंड दिला असून त्यांनी ही रक्कम आपल्या खिशातून न्यायालयाकडे भरावी.
नेरुल पंचायतील बांधकाम परवाने देण्यास मुभा
पंचायत बांधकाम परवाने जारी करण्यास बंदी घालणारा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. नेरुल पंचायतीने एम. आर. एफ. सुविधा सुरु केली होती, पण ती एका शाळेपासून नजिक असल्याने त्यावर स्थगिती आली. स्थगितीमुळे सदर एमआरएफ सुविधा पुरवणे अशक्य झाल्याने न्यायालयाने कारवाई करून दंड दिला. पण आता उच्च न्यायालयाने बंधने हटवून पंचायतीला बांधकाम परवाने जारी करण्यास मुभा दिली आहे.
आमोणे व हरमलचा दावा
आमोणा व हरमल या दोन पंचायतीनी आपण न्यायालयाच्या आदेशाचे तंतोतंत पालन केले असल्याचा दावा केला आहे. एमआरएफ सुविधा उपलब्ध करण्यात आली असली तरी या दोन पंचायतीचे नाव त्या अहवालात नसल्याचे या दोन्ही पंचायतीच्यावतीने सांगण्यात आले. या दोन्ही पंचायतीसंबंधी नव्याने अहवाल सादर करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सांकवाळ एमआरएफसंबंधी तक्रार
सांकवाळ पंचायतीने एमआरएफ सुविधा स्थापन केली आहे खरी, पण ती अव्यवस्थित असल्याची तक्रार तेथील स्थानिक नारायण नाईक यांनी उच्च न्यायालयाकडे पत्र लिहून केली आहे. सदर पत्राची प्रत पंचायतीला पाठवून न्यायपीठाने जाब विचारला आहे.
आता पालिकांनी तयार रहावे
पणजी महानगरपालिकेसह इतर पालिका क्षेत्रात एमआरएफ सुविधा केंद्र स्थापन होऊन सुका कचरा नियमित गोळा होतो की नाही? तो कचरा दपटून साठवून ठेवला जातो की नाही? याची चौकशी करून पालिका प्रशासनालयाने पुढील सुनावणीवेळी अहवाल सादर करावा, असा आदेश देऊन पुढील सुनावणी 16 फेब्रुवारी 2022 रोजी ठेवण्यात आली आहे.
… तर सरपंचांनी न्यायालयास स्पष्टीकरण द्यावे
कचरा विल्हेवाटप्रकरणी सरपंचाला जर आपण निर्दोष आहे, असे वाटत असेल तर त्यांनी आपले स्पष्टीकरण न्यायालयासमोर सादर करावे. न्यायालयाला पटल्यास पंचायत फंडातून सदर रक्कम परत करण्याचा आदेश दिला जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पंचायत संचालकांनी आता गंभीर दखल घेऊन न्यायालयाचा आदेश न मानणाऱया पंचायतींवर व पंचायत मंडळावर कडक कारवाईचा आदेश दिला आहे.
पंधरा पंचायतींकडे एमआरएफ केंद्राचा अभाव
खंडपीठाच्या या आदेशानंतर दि. 2 डिसेंबर 2021 रोजी कचरा व्यवस्थापन महामंडळाने सादर केलेल्या अहवालाप्रमाणे गावडोंगरी, असोल्डा, शेल्डे, नाकेरी बेतूल, मोरपिर्ला, काले, तिवरे-वरगाव, कुर्टी-खांडेपार, शिरोडा, पुंडई, चिंचिणी-देवसुआ, सुरावली, लोटली, सारझोरा व राय या 15 पंचायतीकडे एमआरएफ सुविधा नसल्याचे न्यायालयासमोर मांडण्यात आले.
