उच्च न्यायालयाचे जि. प. प्रशासनास आदेश
प्रतिनिधी/कोल्हापूर
जिल्हा परिषदेच्या पंधराव्या वित्त आयोग निधी वितरणाबाबत उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर गुरुवारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी झाली. त्यामध्ये 2010 च्या शासन निर्णयानुसार सर्व पंचायत समिती गण आणि जिल्हा परिषद गटांना पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचे वाटप समान पद्धतीने केले आहे की नाही ? याबाबत जिल्हा परिषदेला 10 सप्टेंबर रोजी म्हणणे मांडण्यास सांगितले आहे. तसेच सदर याचिकेमध्ये स्वनिधी वाटपाबाबतही सविस्तर माहिती सादर करण्याचे जिल्हा परिषदेस आदेश दिले आहेत. त्यानुसार स्वनिधी व 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीच्या वाटपमध्ये न्यायालयास असमानता आढळल्यास संबंधित अधिकारी व पदाधिकारी अडचणीत येणार आहेत.
जिल्हापरिषदेच्या माजी महिला व बालकल्याण सभापती व विद्यमान सदस्या वंदना मगदूम यांनी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधी वाटपमध्ये पदाधिकाऱ्यांनी विरोधी सदस्यांना तुटपुंजा निधी दिला असल्याबाबत याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेमध्ये स्वनिधी वाटपातील असमानतेबद्दल ही उल्लेख केला आहे. त्यानुसार न्यायालयाने जि. प. स्वनिधी तीन लाख रुपये वापरण्याचे निश्चित झाल्याबाबत जे पत्र 28 जुलै 2020 रोजी वित्त विभागाने सदस्या वंदना मगदूम यांना दिले आहे. त्या पत्राच्या अनुषंगाने सर्व सदस्यांना तीन लाख रुपये पर्यंतचा निधी दिला आहे काय? का तीन लाखापेक्षा जास्त निधी दिला आहे ? याबाबत सविस्तर म्हणणे जिल्हा परिषदेने 10 सप्टेंबर 2020 रोजी उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तसेच 13 व्या वित्त आयोगाचा 30 ऑगस्ट 2010 च्या शासन निर्णय नुसार सर्व गटनिहाय व गण निहाय समन्यायीक वाटप करण्याबाबत शासन निर्णय होता. त्यानुसार वाटप केले आहे काय? किंवा कसे वाटप केले आहे? याबाबत सविस्तर म्हणणे 10 सप्टेंबर 2020 रोजी सादर करावे असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आर,डी धनुका व एम जामदार यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी आपल्या सुनावणीमध्ये दिला आहे. त्यामुळे आता जि प स्व निधीचा विषयीही उच्च न्यायालयाच्या नजरेत आला असल्याकारणाने जिल्हा परिषद प्रशासनाला याबाबत उच्च न्यायालयामध्ये सत्य माहिती व ठरलेले धोरण तसेच कोणाला किती निधी दिला याबाबत सविस्तर माहिती सांगावी लागणार आहे. या सुनावणीमध्ये अॅड. संदीप कोरेगावें यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे युक्तिवाद केला.
