सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा प्रमुख, अन्य चार सदस्यांचा समावेश
@ नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पंजाब दौऱयात त्यांच्या सुरक्षेत राहिलेल्या अक्षम्य त्रुटीची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली आहे. या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्याकडे सोपविण्यात आले असून समितीत अन्य महत्वाचे अधिकारीही आहेत. या समितीने लवकरात लवकर अहवाल सादर करावा असाही आदेश देण्यात आला आहे.
या समितीत राष्ट्रीय अन्वेषण प्राधिकरणाचे (एनआयए) महानिरीक्षक, चंदीगडचे पोलीस महासंचालक, पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे रजिस्ट्रार जनरल आणि पंजाबचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यांचाही समावेश आहे. या प्रकरणात हस्तगत केलेली सर्व कागदपत्रे निवृत्त न्यायाधीश इंदू मल्होत्रा यांच्या हाती देण्यात यावीत असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब आणि हरियाणाच्या उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलना बुधवारी दिला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी 5 जानेवारीला पंजाबचा दौरा केला होता. त्या दौऱयात ते भठिंडा विमानतळावरुन राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारकाकडे जात असताना त्यांच्या कार्सचा ताफा एका फ्लायओव्हरवर 20 मिनिटे अडकून पडला होता. या फ्लायओव्हरवर त्यांच्या कार्सच्या ताफ्यापासून काही अंतरावर शेकडोंच्या संख्येने आंदोलक जमा झाले होते आणि त्यानी मार्ग अडवला होता.
पंजाब पोलीस संशयाच्या घेऱयात
पंतप्रधान मोदी ज्या मार्गावरुन प्रवास करणार होते त्याची रितसर माहिती पंजाब पोलिसांना देण्यात आली होती. पोलीस महासंचालकांकडून मार्ग मोकळा आहे, असे स्पष्ट करण्यात आल्यानंतरच पंतप्रधान मोदींचा प्रवास सुरु झाला होता. तथापि, मार्ग मोकळा ठेवण्याची जबाबदारी पोलिसांनी पार पाडली नाही. परिणामी, पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेत मोठी त्रुटी निर्माण झाल्याने चिंतेचे वातावरण होते.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिका
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधात याचिका सादर केली गेली आहे. सुरक्षेतील त्रुटीची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. ती मान्य करत सर्वोच्च न्यायालयाने समितीची स्थापना केली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या सुरक्षा व्यवस्थेत कोणत्या त्रुटी निर्माण झाल्या होत्या आणि यात कोणाची चूक आहे याची चौकशी ही समिती करणार आहे. तसेच या प्रकरणात घातपात आहे का, याचाही शोध घेतला जाणार आहे, असे सांगण्यात आले आहे.
बॉक्स
सखोल चौकशीची मागणी
या संबंधातील याचिका लॉयर्स व्हॉईस या संस्थेने सादर केली आहे. सुरक्षा त्रुटी प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. पंजाब सरकारने याप्रकरणी दाखविलेल्या ढिलाईचीही चौकशी करावी.
