नवी दिल्ली \ ऑनलाईन टीम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऑटोमोबाईल स्क्रॅपिंग पॉलिसीची घोषणा केलीय. गुजरातमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुंतवणूकदार शिखर परिषदेत भाग घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. ही पॉलिसी देशातील असुरक्षित वाहने वैज्ञानिक पद्धतीने भंगारात काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपाणी यावेळी उपस्थित होते.
सामान्य कुटुंबांना या धोरणाचा प्रत्येक प्रकारे फायदा होईल. पहिला फायदा असा की जुनी कार स्क्रॅप केल्यावर प्रमाणपत्र दिले जाईल. ज्या व्यक्तीकडे हे प्रमाणपत्र असेल त्याला नवीन वाहन खरेदीवर नोंदणीसाठी कोणतेही पैसे द्यावे लागणार नाहीत. यासह, त्याला रस्ते करातही काही सूट दिली जाईल. दुसरा फायदा असा की देखभाल खर्च, दुरुस्ती खर्च, जुन्या वाहनाचे इंधन देखील वाचेल. तिसरा फायदा थेट जीवनाशी संबंधित आहे. जुनी वाहने, जुन्या तंत्रज्ञानामुळे रस्ते अपघाताचा धोका खूप जास्त आहे, ज्यामुळे त्यातून सुटका होईल. चौथे, प्रदूषणामुळे आपल्या आरोग्यावर होणारा परिणामही कमी होईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले.
नवीन स्क्रॅपिंग धोरण कचऱ्यापासूनच्या निर्मितीच्या मोहिमेच्या वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेतील एक महत्त्वाचा दुवा आहे. हे धोरण शहरांमधून प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच विकासाला गती देण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेला प्रतिबिंबित करते. हे धोरण मेटल क्षेत्रातील देशाच्या स्वावलंबनाला नवी ऊर्जा देईल. या धोरणामुळे देशात १०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक होईल आणि हजारो रोजगार निर्माण होतील, असेही पंतप्रधान यावेळी म्हणाले.
स्क्रॅपेज पॉलिसी काय आहे?
केंद्र सरकारची स्क्रॅपेज पॉलिसी व्यावसायिक, सरकारी आणि खासगी वाहनांना लागू होते. एखादे वाहन १५ वर्षांपेक्षा जुने असेल, तर त्यावर हरित कराची तरतूद आहे. म्हणजे जर तुमच्याकडे एखादे व्यावसायिक वाहन असेल, तर तुम्हाला त्याची फिटनेस टेस्ट करावी लागेल. रस्ते करासोबत तुम्हाला या वाहनासाठी हरित कर द्यावा लागेल. दुचाकी किंवा चारचाकी, कोणत्याही व्यावसायिक वाहनाला ग्रीन टॅक्सची तरतूद आहे. सरकारी वाहतूक वाहनांना १५ वर्षांनंतर भंगारात काढण्याची तरतूद आहे.
