जलशक्ती मंत्रालयाच्या जल अभियानचा उपक्रम : पाणी पुरवठा, सांडपाणी निचरा प्रकल्पासाठी
प्रतिनिधी /पणजी
केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाकडून गोवा राज्यातील सर्व पंचायतीसाठी मिळून एकूण रु. 176 कोटीचे अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. ग्रामीण भागातील आणि प्रामुख्याने पंचायत क्षेत्रातील पाणी पुरवठा, सांडपाणी निचरा सुधारण्याकरीता विविध साधन – सुविधा उभारण्यासाठी हे अनुदान देण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ पंचायतींना मिळणार असून गावातील जनतेला त्याचा फायदा होणार आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील विकासालाही त्यामुळे चालना मिळणार आहे.
पाच वर्षात टप्याटप्याने मिळणार अनुदान
हे अनुदान एकूण 5 वर्षासाठी असून 15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार देशातील प्रत्येक राज्याला हे अनुदान देण्यात येणार आहे. गोवा राज्यासाठी सदर अनुदान एकूण 5 वर्षासाठी असून 2021 – 2022 ते 2025 – 2026 अशा एकूण 5 वर्षात वितरीत केले जाणार आहे. 2021 – 22, 2022-23 व 2023 ते 24 या तीन वर्षात प्रत्येकी रु. 34 कोटी गोव्यास मिळणार आहेत. त्यानंतर 2024-2025 मध्ये रु. 38 कोटी तर 2025-26 मध्ये रु. 36 कोटी प्राप्त होणार आहेत. सिक्कीम राज्याला सर्वात कमी तर उत्तर प्रदेशला सर्वात जास्त अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
15 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार मंजुरी
ग्रामीण भागात आणि प्रामुख्याने पंचायत क्षेत्रात पाणी पुरवठा – सांडपाणी निचराच्या अनेक योजना प्रकल्प अपूर्ण आहेत. त्या पूर्ण करण्यासाठी पंचायतींकडे निधी नाही आणि राज्य सरकारकडेही निधी नाही अशी परिस्थिती आहे. हे लक्षात घेऊन 15 व्या वित्त आयोगाने फक्त पंचायतीनाच अनुदान देण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. त्यानुसार हे अनुदान जलशक्ती मंत्रालयाने प्रत्येक राज्यासाठी निश्चित करुन त्यास मान्यता दिली आहे. गोव्यातील अनेक पंचायती गरीब असून त्या राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालतात. त्या सर्व पंचायतींना या अनुदानाचा लाभ घेता येणार असून ग्रामीण भागात सुधारणा घडवून आणण्याची संधी प्राप्त होणार आहे.
पाच वर्षांत मिळणार 176 कोटी
- 2021 – 22 34 कोटी
- 2022 – 23 34 कोटी
- 2023 – 24 34 कोटी
- 2024 – 25 38 कोटी
- 2025 – 26 36 कोटी
